काठमाडौँ — पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भन्दै प्रहरीले शनिबार पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेको छ । तर, आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ओली र लेखकसँगै तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुबेर खापुङलाई उस्तै दुई कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस थियो । खापुङलाई समात्ने गृह प्रशासनको तयारी छैन । 

प्रतिवेदनले मुलुकी अपराध संहिताको दफा १८१ र १८२ अनुसार ओली, लेखक र खापुङलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । दफा १८१ मा ‘कसैले लापरबाहीपूर्ण काम गरेर कसैको ज्यान मार्न नहुने’ र १८२ मा ‘हेलचेक्र्याइँपूर्ण कुनै काम गरी कसैको ज्यान मार्न नहुने’ भनिएको छ । दफा १८१ अनुसारको कसुर पुष्टि भए ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ भने दफा १८२ मा दुई वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ । 

ओली, लेखक र खापुङबाहेक तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई दफा १८२ अनुसार हेलचेक्र्याइँपूर्ण काम गरी कसैको ज्यान मार्न नहुने कसुरमा कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस थियो । तर, प्रहरीले राजनीतिक नेतृत्वलाई मात्र पक्राउ गरेको छ ।

शिक्षामन्त्रीसमेत रहेका सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेल गृह प्रशासनले अहिले मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गरिरहेको बताउँछन् । ‘सबै प्रक्रियागत हिसाबमा भइरहेको हो, आयोगले सिफारिस गरेका व्यक्तिको तत्काल कार्यान्वयन गर्ने र सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन समिति गठन गरी त्यसले पेस गर्ने सिफारिसअनुसार अघि बढ्ने निर्णय थियो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यहीअनुसार कार्यान्वयन भइरहेको हो, अरूको हकमा छिट्टै अध्ययन समिति बन्छ र त्यसले दिने सिफारिसअनुसार सरकार अघि बढ्छ ।’ समिति बनाउने सन्दर्भमा मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल र गृह प्रशासनले काम गर्ने उनले बताए । 

सुरक्षा मामिलाका जानकारहरू सुरक्षा अधिकारीलाई छाडेर राजनीतिक नेतृत्वलाई मात्र पक्राउ गर्नुलाई सरकारको रणनीतिक कदम मान्छन् । ‘तत्कालीन आईजीपीलाई मुद्दा चलाउने भन्ने कुरा आफैंमा अमिल्दो थियो, त्यो दर्जाले गोली हान्न आदेश दिने पनि होइन,’ नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदी भन्छन्, ‘जिम्मेवारी निर्वाह गरेबापत कारबाही हुँदै जाने हो भने प्रहरीको मनोबल गिर्ने मात्र होइन, भोलि प्रहरी सेवा भर्ना हुन दर्खास्त दिने मान्छे पाउनसमेत गाह्रो हुने स्थिति बन्थ्यो ।’

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले शुक्रबार मध्यराति उच्च सुरक्षा अधिकृतहरूसँग गरेको छलफलका क्रममा पनि नेपाल प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख राजु अर्यालले प्रतिवेदन एक्कासि कार्यान्वयनमा लैजाँदा आइपर्न सक्ने कठिनाइबारे जानकारी गराएका थिए । उनीहरूले ‘कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर अघि बढ्नुपर्ने’ अडान राखेका थिए । सुरक्षा प्रमुखले मुठभेडको स्थिति निम्तिन सक्ने भन्दै सचेतसमेत गराएका थिए । तर, गृहमन्त्री गुरुङ पक्राउ गर्नुपर्ने अडानमा कायमै रहे । उनले सुरक्षाकर्मीबाहेकका हकमा तत्काल कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सम्झाए । कानुनी प्रक्रियाबारे छलफल गर्न कानुन सचिव पाराश्वर ढुंगानालाई समेत बोलाएका थिए । त्यसपछि आईजीपीद्वयले ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रालयको लिखित पत्र मागेका थिए ।

सुरक्षा प्रमुखको मागअनुसार मन्त्री गुरुङले राति १३ चैतकै मितिमा आवश्यक कारबाही गर्न भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र पठाएका थिए । पत्रमा गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णय भन्दै ‘मन्त्रिपरिषद्ले बैठकबाट निर्णय भएका बुँदाहरू उल्लेख गरेर आयोगको प्रतिवेदनसमेत साथमै पठाइएको’ भनिएको छ । पत्रमा ओली र लेखकको नाम नै उल्लेख गरेर निर्णय कार्यान्वयन अघि बढाउन भनिएको छ । तर, प्रतिवेदनमा कारबाही गर्नुपर्ने भनेर उल्लेख भएका अरूको नाम समावेश छैन । 

आयोगले प्रतिवेदन बुझाएदेखि नै प्रहरीले सुरक्षाकर्मीलाई कारबाही गर्दा आइपर्न सक्ने चुनौतीबारे सरकारलाई सचेत गराउँदै आएको थियो । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको सरकारले समेत राज्यपक्षबाट भएको दमनबारे जाँचबुझ गर्न बनेको मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सिफारिसअनुसार प्रहरीलाई कारबाही नगर्ने निर्णय गरेको थियो । १८ असार २०४७ सालमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘.. दोषपूर्ण व्यवस्थाले गर्दा जनआन्दोलनका क्रममा प्रहरीबाट केही ज्यादती हुन गएको भए तापनि वर्तमान सन्दर्भमा प्रहरीको मनोबल कायमै राख्न र प्रहरी प्रशासनको स्थायित्व, कार्यकुशलता एवं आन्तरिक सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रहरीले नै वहन गर्नुपर्ने भएको तथा भविष्यमा हुने आमनिर्वाचनलाई निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण बनाउन प्रहरीको विशेष भूमिका रहने कुरालाई दृष्टिगत गर्दै जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा कुनै कारबाही नगर्ने ।’ 

प्रहरीका सन्दर्भमा प्रणालीगत विषयहरू सुधार्ने, आन्तरिक कारबाही जस्ता विषयमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै पूर्वएआईजी सुवेदी भन्छन्, ‘सुरक्षाकर्मीलाई नै फौजदारी कारबाही भएको खण्डमा भोलि राज्य सञ्चालनमै अवरोध देखिन्छ भन्ने सरकारले बुझेको जस्तो देखिन्छ, त्यसैले अध्ययन गर्ने निर्णयलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ ।’ 

जाँचबुझ आयोगका सदस्य बीपी भण्डारी आफूहरूले प्रतिवेदन दिएर काम पूरा गरेको र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सरकारको भएको बताउँछन् । ‘हामीले २३ र २४ भदौमा के कस्तो स्थिति हो भनेर भनिदिएका छौं,’ उनले भने, ‘तर, कसलाई कारबाही अघि बढाउँछ, कसलाई स्थगित गर्छ भन्ने सरकारकै कुरा हो ।’

आयोगले प्रतिवेदनमा सेना, प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरूलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिससमेत गरेको छ । नेपाल प्रहरीका एआईजी सिद्धिविक्रम शाह, डीआईजी ओमबहादुर राना, काठमाडौंका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख विश्व अधिकारी (हाल डीआईजी), उपत्यका प्रहरीका तत्कालीन एसएसपी दीपशमशेर जबरा र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) ऋषिराम कँडेललाई कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।