काठमाडौँ — सरकारले शनिबार सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे कार्यक्रममा सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सरकारी निकायहरूको डिजिटल प्रणाली एवं पूर्वाधार सुधारमा विशेष जोड दिएको छ । सर्वसाधारणको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचपत्र, हुलाकजस्ता सरकारी सेवालाई डिजिटलमैत्री बनाउने विभिन्न योजना अघि सारिएका छन् । तर, साइबर सुरक्षा, सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थापन वा नियमनजस्ता विषय भने अटाएका छैनन् ।

हुला सेवालाई आधुनिकीकरण गरी राहदानी र लाइसेन्सजस्ता सरकारी कागजातहरू नागरिकको घरमै पुर्‍याउन सय दिनभित्र ‘गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिस’ सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख छ ।कार्ययोजनाका बुँदाहरूमा विद्युतीय सुशासनका विषयसँगै सेवा प्रक्रियालाई 'फेसलेस, टाइम-बाउन्ड र ट्रयाकिङयोग्य' बनाउने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले नागरिकको जीवनमा सुधार ल्याउन ‘डेलिभरी’ मा आधारित शासकीय पद्धति लागू गर्ने जनाएको छ । यसअन्तर्गत प्रत्येक मन्त्रालयले ७ दिनभित्र प्रमुख १० कार्यहरूको कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजानु पर्नेछ । सेवा प्रवाहलाई झन्झटमुक्त र बिचौलियामुक्त बनाउन नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रजस्ता सेवालाई डिजिटल र एकीकृत प्रणालीमार्फत ‘फेसलेस’ र ‘टाइम-बाउन्ड’ बनाइने निर्णय गरिएको छ ।

सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई व्यापक बनाउन सरकारले ‘राष्ट्रिय एकीकृत डिजिटल शासन प्लाटफर्म’ स्थापना गर्ने र सबै तहका सरकारका सेवा एवं डेटालाई एकीकृत गरी ‘राष्ट्रिय डेटा एक्सचेन्ज प्लाटफर्म’ सञ्चालनको काम पनि १०० दिनभित्रै प्रारम्भ गर्ने जनाएको छ ।

केही समयअघि मात्रै विद्युतीय सुशासन बोर्डले बेलायती दूतावासको वैदेशिक, कमनवेल्थ र विकास कार्यालय (एफसीडीओ) को प्राविधिक सहयोगमा डेटा एक्सचेन्ज प्लाटफर्म विकास गर्न भन्दै विस्तृत अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । गत १५ डिसेम्बरबाट सुरु गरिएको अध्ययन सन् २०२६ मार्च ३१ मा सम्पन्न गरी प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने समयसीमा तोकिएको थियो । अध्ययन पूरा भइसकेको बोर्डले जानकारी दिएको छ । 

बोर्डले नै तयार गरेको ‘डिजिटल गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट’ कार्यान्वयन गरी नागरिकले ‘एउटा विवरण एकपटक मात्र बुझाउने’ सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने सरकारको १०० दिने योजनामा उल्लेख छ । परिणामुखी डिजिटल शासन प्रणाली स्थापनाका लागि सूचना प्रविधि विभाग खारेज गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय मातहत रहने गरी ३ महिनाभित्र सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय स्थापना गर्ने सरकारको योजना छ ।  ‘सूचना प्रविधि तथा डिजिटल गभर्नेन्ससम्बन्धी नियम बनाउने र नियमन गर्ने स्वतन्त्र नियामक निकायको स्थापनाका लागि आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत प्रबन्ध ६० दिनभित्र गर्ने,’  ३८ नम्बर बुँदामा भनिएको छ । 

सरकारी कामको प्रभावकारिता मापन गर्न फाइल कुन टेबुलमा कति समय बस्यो भन्ने ट्रयाकिङ गर्ने र तोकिएको समय नाघेमा माथिल्लो अधिकारीलाई ‘अलर्ट’ जाने प्रणाली ३० दिनभित्र लागु गरिने निर्णय भएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, कागजविहीन र अन्तर-आबद्ध बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । यसअन्तर्गत सबै सरकारी निकायमा प्रयोग भइरहेको एकीकृत कार्यालय व्यववस्थापन प्रणालीलाई १०० दिनभित्र सुदृढ र प्रयोगकर्तामैत्री बनाइने उल्लेख छ । 

सञ्चारको पाटोमा सट्टेबाजी गर्ने एप र वेबसाइटहरूलाई २४ घण्टाभित्रै बन्द गर्ने र सरकारी एप वा पोर्टलहरूलाई अपांगता भएका व्यक्ति र कम प्राविधिक ज्ञान भएका नागरिकले पनि चलाउन सक्ने गरी सरल बनाउने विषय समावेश छन् । यसैगरी, राष्ट्र बैंकले १०० दिनभित्र बैंक खाता, डिजिटल वालेट, सेयर लगानी र अन्य वित्तीय गतिविधिहरू समेट्ने गरी ‘एकीकृत डिजिटल सम्पत्ति लगत’ स्थापना गर्नुपर्ने सरकारको निर्णय छ ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती रोक्न खरिद प्रणालीलाई पूर्णरूपमा डिजिटल, पारदर्शी र ट्रयाकिङयोग्य बनाइनेछ र आयोजना छनोटदेखि भुक्तानीसम्मको निगरानीका लागि ९० दिनभित्र ‘डेटा-बेस्ट इन्ड टु इन्ड ई-प्रोक्योरमेन्ट मनिटरिङ’ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख छ । 

सुशासन प्रवर्द्धनका लागि नागरिकका गुनासोहरूलाई सम्बोधन गर्न ‘हेलो सरकार’ संयन्त्रलाई स्तरोन्नति गरी एकीकृत ड्यासबोर्डमार्फत रियल टाइममा अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइने लक्ष्य छ । व्यापार र लगानीको क्षेत्रमा पनि डिजिटल प्रणाली अनिवार्य गर्दै ठूला व्यवसायहरूले एक महिनाभित्र ई-बिलिङ प्रणाली लागु गर्नुपर्ने र उद्योग दर्तादेखि बैंक खातासम्मका प्रक्रिया ‘वान डोर बिजनेस प्लेटफर्म’मार्फत डिजिटल बनाइने सरकारको योजना छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा बिरामीको उपचार इतिहास र रेकर्ड राख्न ३ महिनाभित्र डिजिटल र एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणाली विकास गरिने र देशभरका अस्पतालमा निःशुल्क सेवाको विवरण हेर्न ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याइने तयारी छ । 

यसैगरी, भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि भूमिहीन सुकुम्वासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन गर्ने र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणका लागि डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी निर्णयहरूमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई प्रविधियुक्त बनाउन तत्कालनै कम्तिमा १ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भनिएको छ । सुरक्षित यात्राका लागि राइड-सेयरिङ एपहरूमा ‘एसओएस बटन’ अनिवार्य गरी आकस्मिक तथा खतराको सूचना प्रहरीसम्म पुग्ने व्यवस्था मिलाउने ३० दिनको समय तोकिएको छ ।

यी सबै डिजिटल पहलहरू कार्यान्वयन गर्न सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन विधेयक ६० दिनभित्र तर्जुमा गरिने र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ‘प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ’ स्थापना गरी प्रत्यक्ष निगरानी गरिने सरकारको निर्णय छ ।

सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई ‘डिजिटल, पारदर्शी र ट्रयाकिङयोग्य’ बनाउन विशेष जोड दिएको देखिन्छ, यी वाक्य पटक-पटक दोहोरिएका छन् । कार्ययोजना दस्तावेजमा ‘डिजिटल’ शब्द मात्रै २८ पटक उल्लेख छ भने अनलाइन/डिजिटल प्रणालीबारे हरेक खण्डमा योजना समावेश छन् ।

सरकारी सेवालाई पूर्णतया डिजिटल बनाउने र झण्झटरहित रूपमा विद्युतीय सुशासन दिनेजस्ता प्रतिबद्धता यसअघिका सरकारले पनि बारम्बार व्यक्त गर्ने गरेका थिए । तर, व्यवहारमा सर्भर डाउन हुने, साइटले काम नगर्ने, ह्याक हुने, अनलाइन भनिएका सेवामा पनि व्यक्ती आफैँ उपस्थिति हुनुपर्नेजस्ता झण्झट कायमै रहेको देखिन्थ्यो । यसपटकका योजनामा पनि त्यस्ता व्यवहारिक र प्राविधिक समस्यासँगै जनशक्तीको कमीजस्ता सिमितासँग कसरी सामाना गर्ने भन्ने कुनै उल्लेख्य उपाय समावेश छैन । 

सरकारी सेवा प्रवाहमा नागरिक एप

सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीमा नागरिक एपलाई सरकारी सेवा प्रवाह र नागरिकको गुनासो सम्बोधन गर्ने प्रमुख डिजिटल प्लाटफर्मको रूपमा व्याख्या गरिएको छ । अनलाइन आवेदन प्रक्रियालाई सहज बनाउन एपमार्फत आवेदन दिन सकिने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।

‘प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी र सवारीचालक अनुमनीपत्रका लागि आवेदन गर्न सकिने व्यवस्था ४५ दिनभित्र मिलाउने,’ ३१ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘नागरिक एपमार्फत आवेदन दिँदा व्यक्तिले आफ्नो फोनमा रहेको एपले लोकल्ली स्टोर गरेको विवरण वा अन्य प्रणालीबाट प्राप्त विवरणको आधारमा फर्म भर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने तर नागरिक एपले सेन्ट्रल्ली डेटा स्टोर गर्न भने नमिल्ने बनाउने ।’ 

नागरिकले आफ्ना आधिकारिक प्रमाणपत्रहरू नागरिक एप वा इमेलमार्फत सिँधै डाउनलोड गर्न सक्ने व्यवस्था १५ दिनभित्र मिलाइने कार्यसूचीमा उल्लेख छ । देशभरका नागरिकका गुनासो, सुझाव र सेवा अनुरोधहरू दर्ता गर्न पनि नागरिक एपलाई नै महत्त्वपूर्ण माध्यम (च्यानल) को रूपमा प्रयोग गरिने भनिएको छ । नागरिक एपजस्ता सरकारी डिजिटल प्लाटफर्महरूलाई अपांगता भएका व्यक्ति र कम प्राविधिक ज्ञान भएका नागरिकले पनि सजिलै चलाउन सक्ने गरी १०० दिनभित्र सरल बनाइने उल्लेख छ ।

एकल परिचय प्रणाली: राष्ट्रिय परिचयपत्र 

सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआईडी कार्ड)लाई अनिवार्य एकल परिचय प्रणालीका रूपमा प्रयोग गरिने उल्लेख गरेको छ । नागरिकता, राहदानी र अन्य सबै सरकारी सेवाहरूलाई एकीकृत गरी ‘फेसलेस’ (उपस्थित हुनु नपर्ने), ‘टाइम-बाउन्ड’ (समय सीमा नभएको) र ‘ट्रयाकिङ योग्य’ बनाउन यसलाई अनिवार्य बनाइने भनिएको छ । 

‘हाल डिजिटल  सिग्नेचर सर्टिफिकेटको माध्यमबाट हुने गरेकोमा अब एनआईडी कार्ड, बायोमेट्रिक वा ओटीपीको प्रयोग गरी ई-सिग्नेचर गरी नागरिकले आफ्नो विवरण बुझाउन सक्ने व्यवस्था गर्ने,’ ३३ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘यसको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको भौतिक तथा सांगठनिक सुदृढिकरण गर्ने । राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरलाई आधार बनाइ नागरिका सबै सेवाहरूमा डिजिटल हस्ताक्षरद्वारा प्रमाणीकरण प्रणाली लागु गर्न गृह मन्त्रालयको संयोजकत्वमा अध्ययन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने ।’