ओली सरकारका महान्याधिवक्ता रमेश बडाल र वरिष्ठ अधिवत्ता टीकाराम भट्टराईसँग पक्राउ पर्नुअघि ओलीले कानुनी परामर्श गरेका थिए ।
काठमाडौँ — भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलन र प्रदर्शनमा दमन गरेको भन्दै जाँचबुझ आयोगको सिफारिसका आधारमा पक्राउ परेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कानुनी प्रतिवादका लागि तयारी गरेका छन् ।
ओली सरकारका महान्याधिवक्ता रमेश बडाल र वरिष्ठ अधिवत्ता टीकाराम भट्टराईसँग पक्राउ पर्नुअघि ओलीले कानुनी परामर्श गरेका थिए । ओली पक्राउ परेपछि बडालले सबै कानुनी प्रक्रिया अनुसार प्रतिवाद गर्ने बताए ।
‘आयोगको प्रतिवेदन आफैमा राजनीतिक प्रतिशोधपूर्ण देखिन्छ । घटनाको तथ्य र निश्कर्षमा मेल खाँदैन । त्यसैले यो गैरकानुनी देखिन्छ’ उनले भने, ‘हामीले बन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायत संविधान र कानुनले व्यवस्था गरे अनुसार सबै तयारी सुरु गरेका छौं ।’
उनले आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको प्रतिवेदन तथ्यका आधारमा नभई पूर्वाग्रही रुपमा तयार गरिएको आरोप लगाए ।
बिहीबार ओलीले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सांसदहरुलाई प्रशिक्षण दिँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीले गोली चलाउने आदेश नदिएको दाबी गर्दै त्यसको जिम्मेवार सरकार नभएको बताएका थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयविरुद्ध एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र विभिन्न भातृ संगठनले विरोध गरेका थिए ।
