काठमाडौँ — भदौ २३ र २४ का घटनाका सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाहरूको निष्पक्ष, पारदर्शी र विधिसम्मत ढंगले अनुसन्धान, अभियोजनलगायत सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइनुपर्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।

शनिबार पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेको घटनामा कांग्रेसले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

कांग्रेसले भदौ २३ र २४ का घटनाका सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाहरूको निष्पक्ष, पारदर्शी र विधिसम्मत ढंगले अनुसन्धान, अभियोजन लगायत सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइनुपर्ने कांग्रेसले स्पष्ट पारेको छ ।

शनिबार साँझ ५ बुँदे धारणा सार्वजनिक गर्दै कांग्रेसले भनेको छ, 'हामी फेरि पनि प्रष्ट गर्न चाहन्छौं, भदौ २३ गतेको घटनामा संलग्न सँगै २४ गतेको आगजनी र विध्वंसमा संलग्न को थिए भन्ने पनि जनताले थाहा पाउनुपर्छ । दुवै दिनको घटनामा संलग्न जो सुकै भएपनि कारबाही हुनुपर्छ । त्यसमा हाम्रो साथ रहन्छ । तर, त्यो कारबाही उत्तेजना र आवेगमा आएर होइन, कानुनी प्रक्रिया बमोजिम हुनुपर्छ । यसमा सरकार स्वयं संयमित र परिपक्व नहुँदा हतारमा गरिएको निर्णयले कानुनको शासन कमजोर हुन सक्छ, देश पुन: द्वन्द्व र अस्थिरतातर्फ जान सक्छ । अत: यसतर्फ गम्भीर बन्न सरकारलाई नेपाली कांग्रेस आग्रह गर्दछ ।' 

गत भदौ २३ र २४ को घटनाका सन्दर्भमा भदौ २५ गते नै नेपाली कांग्रेसले उच्चस्तरीय आयोगमार्फत २३ गतेको दमन र २४ गतेको विध्वंशको छानविन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेको कांग्रेसले जनाएको छ । भदौ २७ गते नै तत्कालीन उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको सभापतित्वमा वसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको छानबिन गरी दोषी देखिएकालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन आग्रह गरेको कांग्रेसको धारणा पत्रमा स्मरण गराइएको छ । कांग्रेस प्रारम्भबाट नै भदौ २३ र २४ दुवै दिनका घटनाको निष्पक्ष, कानुनसम्मत र पूर्वाग्रह रहित ढंगले छानबिन गरी आवश्यक कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा अविचलित र दृढ रहेको प्रवक्ता देवराज चालिसेले जनाएका छन् ।

कांग्रेसले जाँचबुझ आयोगले भदौ २३ का घटनालाई विस्तृत रुपमा हेरेको तर २४ का घटनालाई नजरअन्दाज गरेको विषय प्रथम दृष्टिमै विधिको शासन विपरीत र त्रुटिपूर्ण देखिएको समेत जनाएको छ । धारणा पत्रमा भनिएको छ- 'प्रतिवेदनमा भाद्र २४ का घटनाका सन्दर्भमा छानबिन गर्न नभ्याएको भन्ने कुरा समेत आएको छ । त्यसो हो भने प्रतिवेदन एकपक्षीय र अपुर्ण छ, साथै यसले प्रतिवेदनकै बारेमा सर्वोच्च अदालतले गौरीबहादुर कार्कीको निष्पक्षतामा उठाएको प्रश्नलाई समेत बल पुग्न जाने देखिन्छ ।'