कानुनमन्त्रीको पहिलो निर्णय: जबर्जस्ती करणीका मुद्दामा शीघ्र न्यायका लागि अध्ययन कार्यदल बनाउने

शुक्रबार शितल निवासमा शपथ लिएर सिंहदबार पुगेर जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले यस्तो निर्णय गरेकी हुन् ।

चैत्र १३, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

Law Minister's first decision: Forming a study task force for speedy justice in rape cases

काठमाडौं — कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शोबिता गौतमले पदभार ग्रहण गरेकी छन् । पदभार ग्रहणपछि उनले जबर्जस्ती करणीका पीडितलाई छिटो न्याय दिने आवश्यक अध्यनका लागि कार्यदल गठन गर्नेगरी पहिलो निर्णय गरेकी छन् । शुक्रबार शितल निवासमा सपथ लिएर सिंहदबार पुगेर जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै गौतमले यस्तो निर्णय गरेकी हुन् । 

‘जबर्जस्ती करणी र करणीपश्चात हुने हत्या जस्तो जघन्य अपराध, यौनजन्य हिंसा, बालबालिकासम्बन्धी कसूरमा संलग्न कसूरदारलाई दण्ड सजाय र पीडितलाई शीघ्र न्यायको लागि अपराध संहितालगायतका कानुनहरूमा देखिएका अवरोध पहिचान गरी अध्ययन गर्न पेस भएको अध्ययन कार्यदल गठन गरी अध्यायन गराउने र सम्बद्ध कानूनहरूमा संशोधन अघि बढाउन मनासिव देखी पेस गर्दछु ’ मन्त्रीको निर्णयमा उल्लेख छ ।

कान्तिपुर

Link copied successfully