सुरक्षा प्रमुखसँग भएको छलफलमा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका विषयमा कुराकानी भएको स्रोतको भनाइ छ ।
What you should know
काठमाडौँ — गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नेपाल प्रहरीका प्रमुख आईजीपी दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख राजु अर्यालसँग एक घण्टाभन्दा लामो समय छलफल गरेका छन् ।
शुक्रबार साँझ गृह मन्त्रालयमा उनले सुरक्षा प्रमुखसँग संवाद गरेका हुन् । शुक्रबार बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन भएको थियो, गुरुङले गृहको नेतृत्व सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाएका थिए ।
शपथ लिएलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रतिवेदनमा २३ र २४ भदौको घटना हुँदा प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङलाई फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको थियो ।
उनीहरूलाई दफा १८१ र १८२ बमोजिम कारबाही सिफारिस गरिएको थियो । मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१ मा ‘कसैले लापरबाहीपूर्ण काम गरेर कसैको ज्यान मार्न नहुने’ कसुर छ । त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँदेखि १ लाखसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
दफा १८२ मा ‘हेलचक्र्याइँपूर्ण कुनै काम गरी कसैको ज्यान मार्न नहुने’ भनिएको छ । यसमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने भनिएको छ ।
तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरीका बहालवाला महानिरीक्षक राजु अर्याल, तत्कालीन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका तत्कालीन सीडीओ छविलाल रिजालविरुद्ध दफा १८२ अनुसार हेलचक्य्राइँअन्तर्गत फौजदारी कसुरमा कारबाही सिफारिस गरिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले सुरक्षाकर्मीका हकमा भने थप अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो । गुरुङले गृहमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेपछि पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने बताएका थिए ।
सुरक्षा प्रमुखसँग भएको छलफलमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनसमेतका विषयमा कुराकानी भइरहेको स्रोतको भनाइ छ । प्रहरी अधिकारीहरूले त्यसबारे शुक्रबार बेलुकीसम्म कुनै स्पष्ट निर्देशन पाएका छैनन् । तर, हाई अलर्टमा बसेको एक उच्च अधिकृतले बताए ।
ओमप्रकाश अर्याल गृहमन्त्री भएका बेला समेत सुधनले ओली, लेखकलाई पक्राउ गर्न दबाब दिएका थिए । तर, सुरक्षा प्रमुखहरूले संयमित कदम चाल्न सुझाव दिएपछि अर्याल पछि हटेका थिए ।
