कार्की आयोगको प्रतिवेदनपछि बारले  गुहार्‍यो फूल कोर्ट 

२३ र २४ भदौ गतेको घटनासम्बन्धी गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदन भनी सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा प्रकाशित प्रतिवेदन बिहीबार बसेको सल्लाहकार समितिसँगको बैठकपछि तीन बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

चैत्र १२, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

Bar appeals to the full court after Karki Commission report

काठमाडौँ — पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई लिएर नेपाल बार एसोसियसनसले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फूल कोर्ट) को ध्यानाकर्षण गराएको छ । बारले बोलाएको आकस्मिक बैठकले  तीन वटा निर्णय गरेको छ ।  

२३ र २४  भदौ गतेको घटनासम्बन्धी गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदन भनी सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा प्रकाशित प्रतिवेदन  बिहीबार  बसेको सल्लाहकार समितिसँगको बैठकपछि तीन बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेको हो । 

बारले कार्की आयोगको प्रतिवेदन प्रथम दृष्टिमै आयोगको क्षेत्राधिकारबाहिर गई शक्ति विभाजनको सिद्धान्तलाई पनि अनदेखा गरिएको दाबी गरिएको छ ।

बारले  कार्की आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनसमेत अध्ययन गर्न नेपाल बारका विजयप्रसाद मिश्रको अध्यक्षतामा वरिष्ठ अधिवक्ता सुजन लोप्चन,  टीकाराम भट्टराई, दिनमणि पोखरेल सदस्य र नेपाल बारका महासचिव  केदारप्रसाद कोइराला सदस्य सचिव रहने गरी एक अध्ययन समिति गठन गरेको छ । 

यस्ता छन् बारका तीन निर्णय

१. कार्की आयोगको प्रतिवेदन भनी विभिन्न सञ्चार माध्यममार्फत प्रकाशित प्रतिवेदन प्रथम दृष्टिमै आयोगको तोकिएको कार्यक्षेत्र बाहिर गई शक्ति विभाजनको सिद्धान्तलाई समेत अनदेखा गरी ‘‘...सर्वोच्च अदालतको सबै न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले संविधान र कानून आफैले संशोधन गर्न सक्नु पर्दछ’’ भन्नेलगायतको प्रतिवेदनको विषयहरूप्रति नेबाएको प्रारम्भिक रुपमै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल मर्म र भावना विपरितको कथनप्रति नेबाए असहमति प्रकट गर्दछ ।

२. स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र कानून व्यवसायमा समेत प्रभाव पार्ने बेहोराहरु उक्त प्रतिवेदनमा पर्न गएको जानकारी हुन आएकोले सो विषयमा सम्माननीय प्रधान न्यायाधिशमार्फत सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फूल कोर्ट) को ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।

३. मिति २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धमा जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार गठित आयोगको प्रतिवेदन र यसै विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन समेत अध्ययन गर्न नेबाएका अध्यक्ष व.अ. प्रा. डा. विजय प्रसाद मिश्रको अध्यक्षतामा व.अ. सुजन लोप्चन, व.अ. टीकाराम भट्टराई, व.अ. डा. दिनमणि पोखरेल सदस्य र नेबाएका महासचिव व.अ. केदार प्रसाद कोइराला सदस्य सचिव रहने गरी एक अध्ययन समिति गठन गरी उक्त समितिले प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदन पश्चात् तत् सम्बन्धमा नेबाएको अवधारणा प्रकाशनमा ल्याई आवश्यक सबै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जानकारी गराउँदछौं ।

Bar appeals to the full court after Karki Commission report

कान्तिपुर

Link copied successfully