नेकपा संयुक्तको सचिवालय बैठकले यसबारे सरकारको धारणा तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेको हो ।
काठमाडौं — नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संयुक्तले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रबाट भारत र चीनले व्यापारिक मार्ग सञ्चालन गर्नेगरी तयारी भइरहेको समाचारका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको धारणा माग गरेको छ ।
नेकपा संयुक्तको सचिवालय बैठकले यसबारे सरकारको धारणा तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेको हो ।
‘नेपालको पाश्चिमी सीमाना लिम्पियाधुराबाट निस्कने महाकाली नदी रहेको र उक्त नदीबाट पूर्वको भाग सन् १८१६ को सुगौली सन्धी बमोजिम नेपाली भूमि रहेको सर्वविदितै छ । हालै यस क्षेत्रबाट छिमेकी भारत र चीनले व्यापारिक मार्गको रूपमा आवतजावत गर्ने भन्ने समाचार जानकारीमा आएको छ । देशको क्षेत्रीय तथा भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने दायित्व नेपाल सरकारको रहेको हुँदा यसबारेमा धारणा तत्काल सार्वजनिक गर्न यो बैठक नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्छ ।’ बैठकको निर्णयबारे कार्यबहाक अध्यक्ष घनश्याम भुसालले जानकारी दिए ।
उनले २३ र २४ भदौको छानबिन गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न समेत माग गरेका छन् । ‘२३ र २४ भदौमा जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएको आम नरसंहार, देशका महत्वपूर्ण संरचनामा आगजनी र लूटपाट, सुरक्षाकर्मीसमेतको हत्या, विभिन्न व्यावसायिक प्रतिस्ठान र निजी सम्पत्तिमा गरिएको आगजनी र लुटपाटको सन्दर्भमा छानबिन गर्न बनेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ । नेपाल सरकारले उक्त प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरोस् भनी हाम्रो पार्टी जोडदार माग गर्दछ,' संयुक्तद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
हालसम्म सरकारले आयोगको प्रतिवेदन औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको छैन ।
