काठमाडौँ — २३ र २४ भदौको घटनामा छानबिन गर्न गठन भएको पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा न्यायाधीश नियुक्तिका बारेमा उल्लेख छ। सुझाव खण्डमा आयोगले न्यायाधीश राजनीतिक कोटाको आधारमा हुने नियुक्ति हटाउन सके जनतामा न्यायालयप्रति विश्वासमा अभिवृद्धि हुने भनिएको छ। 

आयोगले न्यायाधीश नियुक्ति कलेजियममा आधारित र पारदर्शी हुनुपर्ने भनेको छ । हाल न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषद्ले न्यायाधीश सिफारिस र नियुक्ति गर्ने गर्दछ । त्यस्तै मुद्दा छिटो सम्पादन गर्न न्यायाधीश र कर्मचारीको संख्या बढाउन पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ । आयोगले सर्वोच्च अदालतमा स्थायी न्यायाधीश राख्न सुझाव दिएको छ । न्याय परिषद्लगायत सुधार गर्न संविधान संशोधन गर्न सुझाएको छ। ढिलासुस्ती हटाउने र सर्वसाधारणको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र गराउनुपर्ने सुझाव आयोगको छ। आयोगले उच्च र जिल्ला अदालतहरु, महान्यायाधीवक्ता र अन्तर्गतका सरकारी वकिल कार्यालयहरु, नेपाल प्रहरी र अन्य अनुसन्धानमा संलग्न हुने निकायहरुमा पनि सुधार गर्नुपर्ने भनेको छ। आयोगले यो सुधार तत्काल थालनी गर्नुपर्ने सुझाएको छ।