छलफलले विश्वसनीय प्रक्रिया अवलम्बन गरी संक्रमणकालीन न्याय निष्कर्षमा पुर्याउन भारी जनमतसाथ गठन हुन लागेको सरकारसँग समन्वय एवं सहकार्य गर्न द्वन्द्व पीडित समुदाय प्रतिक्षारत रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
काठमाडौँ — दश वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरुले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी दुई आयोगमा यसअघि दलिय भागवन्डा भएको भन्दै खारेज गरेर नयाँ नियुक्तिको माग उठाएका छन् ।
२०८२ फागुन २१ मा सम्पन्न आम निर्वाचनवाट सुशासनको प्रतिबद्धतासहित नयाँ संसद निर्वाचित भएको एवं सत्यको अधिकारसम्बन्धी १६ औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस २०८२ को सन्दर्भमा देशैभरिका द्वन्द्व अगुवाहरुको काठमाडौंमा आयोजित भेलाले यस्तो माग गरेको हो ।
बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिमा गहन छलफल गरेको छ । छलफलले विश्वसनीय प्रक्रिया अवलम्बन गरी संक्रमणकालीन न्याय निष्कर्षमा पुर्याउन भारी जनमतसाथ गठन हुन लागेको सरकारसँग समन्वय एवं सहकार्य गर्न द्वन्द्व पीडित समुदाय प्रतिक्षारत रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
नेपाल सरकार र विद्रोही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीबीच २०६३ मंसिर ५ मा हस्ताक्षरित विस्तृत शान्ति सम्झौताको बुँदा ५.२.३ मा “दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरुको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचनाहरु सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई समेत जानकारी उपलब्ध गराउन मञ्जुर गर्दछन्” भन्ने प्रतिवद्धता गरिएको तर पूरा नभएको भन्दै उनीहरुले नयाँ सरकारले यसमा काम गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
‘मुलुकले भोगेको दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वकालमा हत्या, बेपत्ता, यातना, बलात्कार, सम्पत्ति कब्जा, जबरजस्ती विस्थापनलगायत गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका कारण लाखौं नागरिकहरु पीडित बनाइए । तर विश्वभर १६औं अन्तर्राष्ट्रिय सत्यको अधिकार दिवस मनाइरहँदा एवं शान्ति सम्झौताको २० वर्ष पुग्न लाग्दासमेत द्वन्द्वकालमा भोग्नुपरेको मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका ज्यादतीहरूको सत्यतथ्य थाहा पाउने आधारभूत मानवधिकारका लागि समेत आम द्वन्द्व पीडित समुदाय तड्पिरहनुपरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सत्य, न्याय र परिपूरणको दायित्व सम्बोधन गर्ने नाममा पीडित समुदायलाई पटकपटक उपेक्षा गरियो, पीडितको पीडालाई राजनीतिक एवं निहित स्वार्थका लागि प्रयोग गरियो । पटकपटक दलीय सहमतिमा ऐन निर्माण तथा संशोधन गर्दै आयोगहरूमा तीन/तीन पटकसम्म दलीय भागबण्डाका आधारमा विवादास्पद नियुक्तिहरू गरियो । २०८२ जेष्टमा फेरी तेस्रो पटक पीडित समुदायको सहकार्य र सरोकार एवं स्पष्ट मापदण्ड र पारदर्शी सार्वजनिक छनोट प्रक्रियालाई मिचेर बफादार सिफारिस समिति मार्फत दल र नेताप्रति प्रश्न गर्न नसक्ने बफादार व्यक्तिहरू सिफारिस गर्न लगाएर दलीय नियन्त्रित आयोग बनाइयो ।’ सिफारिस समितिको अपारदर्शी प्रक्रिया र सिफारिस, सो सिफारिस देखाएर गरिएको बफादार पात्रको नियुक्तिप्रति आम पीडित समुदायले निरन्तर विरोध र असहमति राख्दै आएको छ । सो विरुद्ध ६७ जिल्लाका ३३४ जना द्वन्द्व पीडितले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिट विचाराधीन रहेको छ ।
