पिपुल अफ नेपाली ओरजिन अर्थात् नेपाली मूलका विदेशी नागरिकको रुपमा आफ्ता पिता पुर्खाको भूमिले परिचय दिन लागेको भन्दै उनीहरुले खुशी व्यक्त गरेका हुन् ।
काठमाडौँ — बर्मा, थाइल्याण्ड, मलेसिया, फिजी लगायत संसारका विभिन्न भागहरुमा सोही देशको स्थायी नागरिक भएर बसेका नेपाली मूलका विदेशी नागरिकहरुले ‘पिएनओ’लाई गैर आवसीय नेपाली(एनआरएनए) प्राथमिकता दिएपछि उनीहरुले खुशी व्यक्त गरेका छन् ।
करिब १८ वर्षदेखि थाइल्याण्डमा बसोबास गरेका जेम्स कार्कीले एनआरएनएले आफूहरुलाई नेपाली मूलको भनि पहिचान दिन पहल लिने निर्णय लिएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्दै आफू निकै खुशी भएको बताए । पिपुल अफ नेपाली ओरजिन अर्थात् नेपाली मूलका विदेशी नागरिकको रुपमा आफ्ता पिता पुर्खाको भूमिले परिचय दिन लागेको भन्दै उनीहरुले खुशी व्यक्त गरेका हुन् ।
थाइल्यान्डमा जन्मिएका उनी लामो समयदेखि त्यहिँ व्यवसाय गर्दै आएका छन् । ‘नेपाल पितृ भूमि भएकाले एक–पटक सम्मानका साथ पुगेर ढोग्न मन थियो । पशुपतिनाथ अनि लुम्बिनी, स्वयम्भू पुगेर नेपालप्रति सम्मान अनि नेपाललाई केही दिउँ भन्ने इच्छा मनमा अधुरो थियो,’ उनी भन्छन् । एनआरएनले उठाएको मुद्दा सरकारले स्वीकार गरी पिएनओको पहिचान दिएमा उनी सपरिवार नेपाल आउने बताउँछन् ।
उनीजस्तै मलेसियामा बस्दै आएका देवान राई पनि लामो समयदेखि नेपाली मूलका नेपालीको पहिचानका लागि पहल भइरहेकोप्रति धेरै खुशी छन् । उनको पनि इच्छा आफू र आफ्ना सन्तानलाई गर्वका साथ नेपाल लैजाने अनि ‘मेरो पिता पुर्खाको देश हो’ भनेर सुनाउने मन छ ।
यो अब पूरा हुन्छ कि जस्तो उनलाई लागेको छ । कार्की र राई उदाहारण मात्र हुन् । विश्वभर फैलिएका नेपाली मूलका सबै विदेशी नागरिकको साझा इच्छा यस्तै भएको भन्दै एनआरएनएको १२औं वार्षिक सभामा नेपाल मूलका नेपालीहरुलाई समावेश गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो ।
अघिल्लो सरकारले पिएनओलाई सम्बोधन गर्दै भन्दै नागरिकता सम्बन्धी कानुन संशोधन अघि बढाएको थियो । उक्त विधेयक गृह, कानुन मन्त्रालय हुँदै परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेर होल्डमा बसेको छ । आउँदो सरकारबाट पहिचानको व्यवस्थाको लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने एनआरएन पिएनओ संयोजक कुमार कार्कीले आशा व्यक्त गरे ।
‘सरकार र एनआरएनएको नेतृत्वबाट यसमा भएको पहलकदमीलाई हामीले सकारात्मक रुपबाट हेरेका छौं ’ उनले भने, ‘छिट्टै बन्ने नयाँ सरकारले यसबारे कानुनी व्यवस्था गरेर पहिचानको अधिकारीलाई सुनिश्चित गर्ने कुरामा हामी आशावादी छौं ।’
एनआरएनएको एकतापछिको महाधिवेशनमा पूर्व अध्यक्षहरु बद्री केसी र महेशकुमार श्रेष्ठले तीनपुस्ताअघिदेखि नै नेपाल छाडेका नेपाल मूलका नेपालीहरुको पहिचान समावेश गरेर परिचयपत्र दिइनुपर्ने कुरालाई महत्त्वका साथ उठाउँदै एनआरएनको घोषणापत्रमा समावेश हुनुपर्ने कुरा उठाएका थिए । नव निर्वाचित कार्यसमितिले नेपाल बाहिरका नेपालीहरुको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण घोषणापत्र जारी गर्नुका साथै डा. हेमराज शर्माको अध्यक्षतामा निर्विरोध भएकाले सवैको अजेण्डा उठाउने तर्क गरे ।
शर्माले पनि नेपाल मूलका नेपालीहरुको सवाललाई गैरआवासीय नेपालीहरुसम्बन्धी विधेयेकमा अब आउने अधिवेशनमा पेश हुने सक्ने भएकाले पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
सयौं वर्षअघि नेपाल छाडेका र अझै नेपाली भाषा, संस्कृतिको अभ्यास गरिरहेका नेपाल मूल भएका नेपालीहरुलाई अब आउने ऐनले समेट्ने विश्वास उनले व्यक्त गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा मस्यौदा भएको नयाँ विधेयेकले यस कुरालाई समेट्ने र नेपालमा नयाँ स्थायी सरकार गठनको तयारी भएको बेला नेपाल मुलका नेपालीहरुको विषयलाई सरकारले समेत गम्भीरताका साथ लिने उनले उल्लेख गरे ।
गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्गतको नेपाल मुलका नेपाली अर्थात पीएनओ समितिले लामो समयदेखि पीएनओका समस्याहरु सरकारका विभिन्न तहमा पुर्याउँदै आएको छ । हालै परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृत कुमार राई, गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्याल, गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगाना लगायतका व्यक्तित्वहरुलाई भेटेर नेपाल मूलका नेपालीहरुको बारेमा कानुनी व्यवस्था गर्न यसअघि आफूहरुले राखेका मागहरुको स्मरण गराएको छ ।
पीएनओसँग सम्बन्धित रहेका मन्त्रालयहरुले पीएनओका माग सम्बोधन हुनेगरी नयाँ ऐनमा व्यवस्था हुन लागेको बताए ।
संसारमा भएका नेपालीहरुको हकहितको लागि यसले अघि सारेका मागहरु उनीहरुको पहिचान र नेपाल देशसँग आफ्ना सन्ततीहरुलाई नेपालसँग जोड्ने अभियानको रुपमा समितिले लिएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघद्वारा हालै आयोजित विभिन्न प्राविधिक सत्रहरु, उद्घाटन तथा समापन सत्रहरुमा पनि नेपाल मूलका नेपालीहरु सम्बन्धी परराष्ट्र मन्त्रालय र गैरआवासीय नेपाली संघको नेतृत्व तहले लिएको चासो र सरोकारले यस विषयलाई टुंगोमा पुर्याउने आधारको रुपमा लिएको कुरा समितिले जनाएको छ ।
बर्मा, थाइल्याण्ड, मलेसिया, फिजी लगायत संसारका विभिन्न भागहरुमा स्थायी नागरिक भएर बसेका नेपाल मूलका नेपालीहरुले आउँदो सरकारबाट पहिचानको व्यवस्थाको लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने संयोजक कुमार कार्कीले आशा व्यक्त गरेका छन् । ‘सरकार र एनआरएनएको नेतृत्वबाट यसमा भएको पहलकदमीलाई हामीले सकारात्मक रुपबाट हेरेका छौं । छिटै बन्ने नयाा सरकारले यसबारे कानुनी व्यवस्था गरेर पहिचानको अधिकारीलाई सुनिश्चित गर्ने कुरामा हामी आशावादी छौं,’ कार्कीले भने ।
एनआरएनको स्थापना भएको लामो समय भएता पनि गत केही वर्षदेखि पीपुल अफ नेपाली ओरिजिन अर्थात नेपाल मूलका नेपालीहरुको सांस्कृतिक अधिकार छलफलको विषय बन्दै आएको छ । वर्तमान नव निर्वाचित समितिबाट यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक र समाधानमुखी कार्य हुने विश्वास पीएनओहरुको रहेको छ ।
