काठमाडौँ —  

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी न्यायिक निरूपणका क्रममा रहेका विचाराधीन मुद्दा प्रभावित बनाउनेदेखि कर छलीलगायत कसुरका प्रतिवादीलाई उन्मुक्ति दिनेसम्मका विवादास्पद निर्णयमा संलग्न भएकी छन् । जेन–जी आन्दोलनपछि सुशासनको प्रतिबद्धतासहित गठन भएको नयाँ सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकारका रूपमा २९ भदौमा नियुक्ति पाएकी उनले त्यसयता विभिन्न विवादित निर्णय गरेकी छन्, जसमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की पनि मौन छिन् । 

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले आइतबार मात्रै राजस्व छलीसँग जोडिएको सरकारवादी मुद्दालाई अदालतसम्म पुग्नै नदिन हस्तक्षेप गरेकी छन् । उनले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनविरुद्धको करिब ७ अर्बको कर छलीसम्बन्धी मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेकी हुन् ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले वर्ल्डलिंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि ०८१/८२ सम्म उठाएको दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टीएससी) लाई सरकारी कोषमा दाखिला नगरी मर्मतसम्भार शुल्कअन्तर्गत देखाएर २ अर्ब ९४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ राजस्व छली गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यस्तै ०८०/८१ को आय विवरणमा कानुनविपरीत खर्च कट्टी गरेर ७३ करोड ८ लाख रुपैयाँ आयकर छली गरेको समेत विभागले जनाएको छ । सोहीअनुसार जरिवानासमेत गरी ७ अर्ब ३६ करोडभन्दा बिगो कायम गर्दै मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष विभागले निकालेको थियो । 

विभागले वर्ल्डलिंक र यसका सञ्चालक/पदाधिकारीसहितलाई प्रतिवादी बनाएर राजस्व छली र दूरसञ्चार सेवा शुल्कबापतको दस्तुर हिनामिना प्रकरणमा मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहित अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुरमा बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट मुद्दा नचलाउने निर्णय भई उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ता भण्डारीसमक्ष पुगेको थियो, जसलाई भण्डारीले आइतबार सदर गरेसँगै अब सरकारले राजस्वमा कानुनी दाबी नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । 

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले भने मुद्दा चलाउने आधार नदेखिएपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट तहगत रूपमा आएको सिफारिसपछि निर्णय भएको बताइन् । ‘म महान्यायाधिवक्ता भएर आएदेखि नै यो विवादमा छलफल गरेका थियौं । यसमा पहिलो दिनदेखि नै सरकारी वकिलहरूले कसरी मुद्दा चलाउने कुनै आधार र कारण नै छैन भन्ने बताएका थिए । त्यसपछि मैले दूरसञ्चार प्राधिकरणका विज्ञहरूलाई बोलाएर पनि छलफल गरें । उहाँहरूले नै मर्मतसम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टीएससी) लगाउन नमिल्ने र यसले इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरूबीच डर र त्रास मात्र फैलाउने भन्दै सुझाव दिनुभयो,’ भण्डारीले भनिन् ।

‘मर्मतसम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टीएससी) नलाग्ने नै कानुनी व्यवस्था रहेबाट राजस्व चुहावट गरेको भन्ने ठोस अवस्था र आधार नदेखिएकाले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, ललितपुरबाट मुद्दा नचलाउने गरी भएको निर्णय समर्थन गरेको उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पाटनको निर्णयसमेत समर्थन गरी अन्तिम निकासा हुन नायब महान्यायाधिवक्ताले राय पेस गरेका थिए । आव ०८०/८१ को आय विवरणमा नपाउने खर्च कट्टी गरी लिएकाले रकम ७३ करोड ८ लाख ४ हजार ८ सय ३० रुपैयाँ आयतर्फ चुहावट भएको भनी अनुसन्धान भएको देखिन्छ ।

नेपालको कर प्रणाली स्वयंकर प्रणालीमा आधारित रहेको र आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९९ र दफा १०० बमोजिम कर निर्धारण भएमा दफा १०१ बमोजिम आन्तरिक राजस्व विभाग तथा मातहत कार्यालयहरूबाट आय विवरण पेस भएको मितिले ४ वर्षभित्रमा संशोधित कर निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था रहेको देखिन्छ,’ महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमा भनिएको छ, ‘यसरी संशोधित कर निर्धारण हुँदा आय वर्षमा भएका सम्पूर्ण खर्च तथा आम्दानीहरूको विवरण सबै हेरी संशोधित कर निर्धारण गरिने हुँदा कुनै एउटा विषयमा मात्र खर्च कट्टी लिन नमिल्ने भई राजस्व चुहावट गरेको भनी अभियोजन गर्दा न्यायोचित हुने देखिँदैन ।’

उता वर्ल्डलिंकले पनि मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयको स्वागत गरेको छ । ‘कर छलीसम्बन्धी विवादमा मुद्दा चलाउने आधार नभएको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि इन्टरनेट महसुल र दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टीएससी) का सम्बन्धमा देखिएको अन्योल हटेको छ,’ वर्ल्डलिंकले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ । साथै यो निर्णयले इन्टरनेट उद्योगको अस्तित्व रक्षा हुने गरी कानुनी व्याख्या गरेको दाबीसमेत गरेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता राजु चापागाईं महान्यायाधिवक्ता कानुनी शासन र मानवअधिकारको रक्षा गर्ने ओहोदा भए पनि त्यही ओहोदामा बसेर महान्यायाधिवक्ताले दुरुपयोग र राजनीतीकरण गरेको टिप्पणी गर्छन् । ‘महान्यायाधिवक्ता भनेको कानुनको शासन र मानवअधिकारको रक्षा गर्ने पद हो, उहाँ कानुन व्यवसायीहरूको पनि प्रमुख हुनुहुन्छ, रुल अफ लको नेतृत्व गर्ने पद हो । तर, त्यो पदको दुरुपयोग र राजनीतीकरण भएको देखियो,’ चापागाईं भन्छन् ।

तर, महान्यायाधिवक्ताका रूपमा गरेका निर्णय संविधान र कानुनले दिएको अधिकारमा रहेर गरेको भन्दै विवादबारे आफूलाई कुनै मतलब नभएको महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको जिकिर छ । ‘जसले जे सुकै भनून्, मैले कानुनबाहिर गएर तथा गलत नियत राखेर केही पनि गरेको छैन,’ उनले भनिन् । 

अदालतमा विचाराधीन संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा प्रभावित बनाउने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय पनि महान्यायाधिवक्ता भण्डारीबाटै भएको छ । भण्डारीले अदालतमा विचाराधीन रास्वपा सभापति लामिछानेसहितको सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दालाई पनि हस्तक्षेप गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निणय गरेकी हुन् । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको निवेदनमाथि अन्तिम आदेशका लागि सुनुवाइ भइरहेको छ । 

भण्डारीले इन्टरपोलको ‘रेड नोटिस’ तथा नेपालका विभिन्न अदालत र प्रहरीको पनि फरार सूचीमा समेटिएका गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, विभिन्न अदालतबाट धरौटीमा छुटेका गोर्खा मिडियाकै तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक तथा हाल रास्वपा सभापति लामिछानेलगायत प्रतिवादीविरुद्ध काठमाडौं, कास्की, रूपन्देही, चितवन र पर्सा अदालतमा विचाराधीन सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ताको उक्त निर्णय पनि विवादमा परेको छ । २ माघ ०८२ मा भण्डारीले विभिन्न अदालतमा दायर अभियोगपत्र संशोधन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुर हटाउने निर्णय गरेकी थिइन् । 

जबकि वित्तीय कारोबारको निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ) ले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने मुलुकको ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेको एक वर्ष भइसकेको छ । अब एक वर्षभित्र सुधारका प्रयास नगरे मुलुक कालो सूचीमै पर्ने जोखिम छ । अभियोगपत्र संशोधन गरी प्रतिवादीलाई लाभ दिलाउने महान्यायाधिवक्ताको उक्त निर्णयप्रति नेपाल बार एसोसिएसनले पनि आपत्ति जनाएको थियो ।

त्यस्तै किशोरीको डिम्ब तस्करी प्रकरणको मुद्दालाई पनि महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले हस्तक्षेप गरी अदालतसम्म जानबाट रोकेकी थिइन् । काठमाडौंको बबरमहलमा रहेको ‘होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक प्रालि’ माथि किशोरीको डिम्ब बेचबिखनको आरोपमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले २६ असार ०८२ मा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । आर्थिक प्रलोभन देखाएर किशोरीको डिम्ब निकालेर व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गरेको आरोप होप फर्टिलिटीमाथि लागेको थियो । 

सीआईबीले बालबालिकाविरुद्धको कसुरमा जाहेरीसमेत दर्ता गरेर अनुसन्धानका लागि अश्मि अधिकारी, डा. स्वस्ति शर्मा, डा. मालिना चौधरीसहित जस्टिना प्रधान र अलिसा वलीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । पछि उनीहरू हाजिरी जमानीमा छुटेका थिए । यसको अनुसन्धान हुँदै जाँदा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीकी छोरी प्रत्यूष बराल पनि यसप्रकरणमा जोडिएकी थिइन् । महान्यायाधिवक्ता भण्डारी पनि उक्त कम्पनीमा सेयर सदस्य रहेकी छन् ।

सीआईबीले डिम्ब तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धान गरी संलग्नविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्न रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो । तर, गत २९ भदौमा महान्यायाधिवक्ता बनेकी भण्डारीले त्यसको एक महिनापछि ३० असोजमा होप फर्टिलिटीविरुद्धको अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई अदालत जानबाट रोकेर मुद्दै नचलाउने निर्णय गरेकी थिइन् । उक्त निर्णयको सर्वत्र विरोध हुनुका साथै ‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल’ले भण्डारीलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निलम्बन गरेको थियो ।