काठमाडौँ — पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता भएको आरोपसहित तत्कालीन पर्यटन सचिव केदारबहादुर अधिकारीसहित २१ जना व्यक्ति र २ वटा कम्पनीसहितलाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार अधिकारीसहित १० जनासँग ४६ करोड १५ लाख ८४ हजार ४ सय ३४ रुपैयाँ बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

त्यस्तै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक संजिब गौतम र तत्कालीन उपमहानिर्देशक महेन्द्रसिंह रावल,राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन आयोजना निर्देशक बाबुराम पौडेल,  आयोजनाकै तत्कालीन वरिष्ठ लेखा अधिकृत नरेन्द्रराज सैंजु, लेखा अधिकृत प्रमोद नेपाल, वरिष्ठ लेखा अधिकृत सबिन फुयालसँग भने ८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ ।  

त्यस्तै प्राधिकरणका तत्कालीन निर्देशक ध्रुवदास भोछिभोयाको हकमा निजको हकवाला श्रीमती यमुनादेवी श्रेष्ठसँग भने ६ करोड ७३ लाख बिगो माग गरिएको छ । 

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको खरिद सम्झौताभित्र रहेको कार्यसम्झौताका सर्त र प्रावधानअनुरूप  २८ लाख अमेरिकी डलरमा परामर्शदाता नियुक्त नगरिएको अख्तियारको आरोपत्रमा उल्लेख छ । अस्वभाविक रूपमा लागत अनुमान बढाई ५० करोड ३४ लाख  ४० हजार ६ सय ९६ रुपैयाँ पुर्‍याई प्राधिकरण सम्पत्तिबाट अतिरिक्त र दोहोरो बजेट खर्च गरिएको पनि अख्तियारको दाबी छ ।

ईपीसी ठेक्का सम्झौताअनुसार २८ लाख अमेरिकी डलरमै परामर्शदता नियुक्त गर्नुपर्ने र उक्त कामका लागि प्राधिकरणको छुट्टै बजेट खर्च गर्न नमिल्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि परामर्शदाता ईआरएमसी/ए-नट/स्लेट जेभीलाई ४० करोड ६८ लाख २६ हजार ५ सय ६८ रुपैयाँ भुक्तानी गरी प्राधिकरणको थप सम्पत्ति हिनामिना र हानिनोक्सानी पुर्‍याइएको अख्तियारको दाबी छ । 

अख्तियारले कस-कसलाई प्रतिवादी बनाएको छ ?

-केदारबहादुर अधिकारी, पूर्व सचिव

-सञ्जीव गौतम,पूर्वमहानिर्देशक-नागरिक उड्डयन प्राधिकरण

-राजन अधिकारी, पूर्वमहानिर्देशक-नागरिक उड्डयन प्राधिकरण

-महेन्द्रसिंह रावल-उपमहानिर्देशक 

-ध्रुवदास भोछिभया,  पूर्व निर्देशक (उनी निधन भइसकेकाले पत्नी यमुना देवी श्रेष्ठको हकमा बिगो दाबी)

-प्रदीप अधिकारी, पूर्वनिर्देशक, राष्ट्रिय गौरव आयोजना

-बाबुराम पौडेल,तत्कालीन आयोजना प्रमुख

-प्रवीण न्यौपाने, तत्कालीन उपनिर्देशक

-चाँदमाला श्रेष्ठ,तत्कालीन प्रबन्धक