काठमाडौँ — नयाँ बानेश्वरस्थित पुरानो संसद् भवन (अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र) २४ भदौमा भएको प्रदर्शनका क्रममा तोडफोड र आगजनी हुँदा पूर्ण रूपमा क्षति भएको ६ महिना बितिसकेको छ । तर पनि यसको मर्मतसम्भार र पुनर्निर्माणबारे कुनै ठोस निर्णय भएको छैन । त्यसै अलपत्र छाडिएको छ । 

भवन तोडफोड र आगजनीपछि संघीय संसद् सचिवालयले भाडा सम्झौता नवीकरण गरेको छैन । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समितिमार्फत भवनको रेखदेख तथा सञ्चालन हुँदै आएको छ ।भवन परिसरमा फुटेका सिसा यत्रतत्र छन् । जलेका संरचना हटाइएको छैन । क्षतिग्रस्त भवन परिसरभित्र छिर्न कर्मचारी डराउँछन् । कारण, आगजनी र तोडफोडबाट जीर्ण/जोखिम बनेका संरचना कुन बेला खसेर दुर्घटना निम्तिने हो, पत्तो छैन । विभिन्न मन्त्रालय र सडक विभाग परिसरमा जलेका सवारीसाधन ल्याएर भवन परिसरमा थुपारिएको छ । जलेका चार र दुईपांग्रे सवारीसाधन वरिपरि राखेको देख्दा भवन परिसर जोकोहीलाई पनि खण्डहर लाग्छ । यस अवधिमा न सरसफाइ गरिएको छ, न त पुनर्निर्माण थाल्ने यकिन भएको छ ।  

यो भवन धेरै ऐतिहासिक क्षणहरूको साक्षी पनि हो । यही भवनको ल्होत्से हलमा ५ मंसिर २०६३ मा सरकार र तत्कालीन माओवादीबीच बृहत् शान्तिसम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनपछि १४ जेठ २०६५ बाट संघीय संसद् सचिवालयले यसलाई भाडामा लिएर संसद् बैठक सुरु गरेको हो । त्यही वर्षको १४ जेठमा निर्वाचित सांसदको शपथ र १५ जेठमा पहिलो संसद् बैठकबाट गणतन्त्र घोषणा गरिएको थियो । त्यसयता उक्त भवनमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा बैठक बस्दै आएको छ ।

‘यो पुरानो संसद् भवन कहिल्यै बिर्सन सक्दैनौं, सधैं सम्झिरहन्छौं, त्यहाँबाट संविधान जारी भएको छ, गणतन्त्र घोषणा भएको छ, शान्ति सम्झौताको अनुमोदन भएको छ,’ संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरीले भने, ‘उक्त संसद् भवनलाई सांसदले, कर्मचारीले सधैं सम्झिने कारण छन्, यसबाट धेरै ऐतिहासिक काम र निर्णय भएका छन् ।’

भवन तोडफोड र आगजनीपछि संघीय संसद् सचिवालयले भाडा सम्झौता नवीकरण गरेको छैन । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समितिमार्फत भवनको रेखदेख तथा सञ्चालन हुँदै आएको छ । समितिले छेउमा रहेको सानो भवनबाट काम गरिरहेको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र त्यो बेला संसद् बैठक चलाउन एक मात्र विकल्प भएकाले त्यसैमा लामो समयसम्म बैठक चलाउन सकिएको प्रवक्ता गिरीले बताए । ‘सुरक्षाका दृष्टिले कम्पाउन्ड ठूलो थियो, सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न सजिलो थियो,’ उनले भने, ‘तुलनात्मक रूपमा प्रविधिको पक्ष राम्रो थियो, पछि सचिवालयले इन्टरनेटलगायत सुविधा थपेको थियो ।’

संयुक्त बैठक बस्न सिंहदरबारमा निर्माणाधीन संसद् भवनमा हल नभएको उनले सुनाए । ‘राम्रो व्यवस्थापन गरेर सभा सञ्चालन गर्न मिल्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र थियो, त्यत्तिको हल काठमाडौंमा कतै पनि भाडामा लिनुपर्दा पाइँदैन,’ गिरीले भने, ‘अब जसोतसो सिंहदरबारभित्रकै हलमा संसद् बैठक चलाउने हो, त्यतै जाने हो ।’ 

जेन–जी आन्दोलनपछि संसद नभएको अवस्था र निर्वाचनमा जाने सरकारबाट मिति घोषणा भएपछि उक्त भवनको कम आवश्यकता महसुस भएर तत्काल केही काम सुरु नगरिएको सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद मैनालीले बताए । २४ भदौको प्रदर्शनपछि भवनको छत खसेको र सरसफाइ गरी छाना हालेर संसद् बैठक चलाउन सक्ने अवस्था नभएपछि त्यही दिनबाट लागू हुने गरी ठेक्का रद्द गरिएको उनको भनाइ छ । संसद् सचिवालयले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सम्झौता नवीकरण गर्दै आएको थियो । सचिवालयले सुरुमा सम्झौताअनुसार वार्षिक ७ करोड भाडा तिर्थ्यो । पछिल्लो समय वार्षिक भाडा १७ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । नयाँ भवनबाट बैठक चलाउँदा भाडा तिर्न पर्ने छैन । ‘प्रत्येक वर्ष भाडा वृद्धि हुँदै आएको थियो,’ उनले भने, ‘यसमा कानुन आयोग र लगानी बोर्डले पनि केही हिस्सा बेहोरेका थिए ।’ भाडा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समितिको कोषमा जम्मा हुन्छ ।

तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र चिनियाँ राजदूत ली डिबियाओको पहलमा यसको निर्माण अघि बढाइएको विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समितिका वरिष्ठ कार्यक्रम संयोजक दीपेन्द्रविक्रम सिंहले बताए । २०४५ मा निर्माण सुरु भएर २०५० मा चीनले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । ‘तत्कालीन अवस्थामा १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँमा यसको निर्माण गरिएको हो, सबै निर्माण चीनले नै गरेर हस्तान्तरण गरेको हो,’ उनले भने, ‘ठूला सभा, सम्मेलन गोष्ठी प्रदर्शनीलगायत कार्यक्रम गर्ने उद्देश्यले यसको निर्माण गरिएको थियो ।’

उनले अगाडि भने, ‘सबैभन्दा ठूलो सगरमाथा हल थियो, जुन हलको क्षमता ५ सय २६ जना अटाउने हो, पछि कुर्सी थपेर ६ सय १ जना सांसद अट्ने बनाइयो ।’ जहाँ प्रतिनिधिसभा बैठक चलाइयो, त्यसको माथि रहेको बाल्कोनीको क्षमता ४ सय ७८ जनाको हो । राष्ट्रिय सभाको हल २ सय ५० जना क्षमताको हो । त्यसलाई नुप्त्से हल नाम राखिएको थियो । संसद् भवनको समग्र क्षेत्रफल १ सय ५३ रोपनी छ । यही भवन हाताभित्र लगानी बोर्ड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कार्यालय छन् ।