काठमाडौँ — रास्वपाले आफ्ना सांसदहरूलाई दिएको दुईदिने अभिमुखीकरण कार्यक्रमको दोस्रो दिन सभापति रवि लामिछानेले पार्टीको विधानमा रहेको ‘राइट टु रिकल’को व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्ने बताए । पार्टी अनुशासनको प्रसङ्गमा बोलिरहेका लामिछानेले ‘राइट टु रिकल’को व्यवस्था सांसदहरूलाई सम्झाएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘सरकार दुई तिहाइको छ, संख्या घट्ला अथवा सरकार बहुमतमा रहन्छ, संख्या घट्ला, अल्पमतमा पर्ला भन्ने कुराको परवाह नगरी... ‘राइट टु रिकल’को व्यवस्थालाई यस पटक कडाइका साथ लागू गर्नेछौँ ।’

लामिछानेले आफ्ना सांसदहरूलाई ‘राइट टु रिकल’ सम्झिन निर्देशन दिएपछि यो अवधारणा फेरि बहसमा आएको छ । यसले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ—के जनताले आफ्ना निर्वाचित प्रतिनिधिलाई कार्यकाल सकिनुअघि नै हटाउन सक्ने अधिकार राख्छन् ?

लोकतन्त्रमा नियमित चुनाव मात्र अन्तिम हो कि जनतासँग बीचमै हस्तक्षेप गर्ने अधिकार पनि हुन्छ ? ‘राइट टु रिकल’ भनेको के हो र यो मतदाताले गर्ने अभ्यास हो कि पार्टीले ? यसको अभ्यास कसरी हुन्छ ? के नेपाली राजनीतिमा यो प्रयोग हुन सक्ने अभ्यास छ ? हामीले सात प्रश्नोत्तरमा बुझाउने प्रयास गरेका छौँ ।

‘राइट टु रिकल’ भनेको के हो ?

‘राइट टु रिकल’ भन्नाले जनताले आफैँले निर्वाचित गरेको प्रतिनिधिलाई कार्यकाल पूरा हुनुअघि नै फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकारलाई जनाउँछ । जसले जितायो, उसैले हटाउन पनि पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा यो आधारित छ । यदि कुनै निर्वाचित प्रतिनिधिले जनताको विश्वास गुमायो, वाचा पूरा गरेन वा जनहितविपरीत काम गर्‍यो भने जनताले अर्को चुनाव कुर्नु नपरी बीचमै हटाउन सक्छन् । ‘सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित हुन्छ’ भन्ने लोकतान्त्रिक मूल मान्यताबाट यो अवधारणा आएको हो । यस अर्थमा जनप्रतिनिधि मालिक होइन, जनताको सेवक हो भन्ने सोचलाई व्यवहारमा उतार्ने एउटा प्रभावकारी औजारका रूपमा ‘राइट टु रिकल’लाई लिइन्छ ।

तर बुझ्नुपर्छ, ‘राइट टु रिकल’को व्यवस्था हुनु र त्यसको प्रयोग हुनु दुई फरक कुरा हुन् । धेरै देशमा यो व्यवस्था कागजमा भए पनि व्यवहारमा अत्यन्त कम प्रयोग हुन्छ । तर यसको अस्तित्व मात्रले पनि जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा गरिन्छ ।

‘राइट टु रिकल’ किन आवश्यक मानिन्छ ?

हाम्रो जस्तो प्रतिनिधिमूलक प्रणालीमा जनताले एक पटक भोट दिएपछि अर्को चुनावसम्म पर्खनुपर्ने हुन्छ । कतिपयले यसलाई लोकतन्त्रको एउटा कमजोरीका रूपमा पनि व्याख्या गर्ने गरेका छन् ।
पाँच वर्षको बीचमा यदि प्रतिनिधि भ्रष्ट भयो, घोषणापत्रअनुसार काम गरेन वा जनहितविपरीत काम गर्‍यो भने पनि तत्कालै हटाउने विकल्प हुँदैन । यही खाली ठाउँ पूर्ति गर्ने उपायका रूपमा ‘राइट टु रिकल’को अवधारणा विकास भएको हो । यसले जनप्रतिनिधिलाई निरन्तर जनताको निगरानीमा राख्छ र उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउँछ भन्ने मान्यता छ ।

तर यसको कमजोरी पनि छ । सिद्धान्तमा आकर्षक देखिए पनि व्यवहारमा यसले राजनीतिक अस्थिरता बढाउन सक्छ भन्ने तर्क गरिन्छ । यदि बारम्बार ‘रि–कल’ हुन थाल्यो भने शासन सञ्चालनमा समस्या आउन सक्छ । राजनीतिक प्रतिशोध, भावनात्मक निर्णय वा क्षणिक असन्तुष्टिका आधारमा पनि सक्षम प्रतिनिधि हटाइने जोखिम रहन्छ ।

यो व्यवस्था अभ्यास भइरहेका देशहरूमा दुई वा सोभन्दा बढी चरणमा यसको अभ्यास गरिन्छ । पहिलो चरणमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका निश्चित प्रतिशत मतदाताले (जस्तै २५ देखि ५० प्रतिशत) हस्ताक्षर गरेर रिकलको माग गर्छन् । त्यसपछि देशको कानुनअनुसार हस्ताक्षरको रुजु गरिन्छ । हस्ताक्षर वैध भएमा निर्वाचनको मिति तोकिन्छ । जसमा बहुमतले प्रतिनिधिलाई हटाउने निर्णय गरे भने रिकल मागिएका व्यक्ति पदमुक्त हुन्छन् र त्यहाँ उपनिर्वाचन हुन्छ ।

यसको अभ्यास कुन–कुन देशमा छ ?

विश्वका केही देश र राज्यहरूमा ‘राइट टु रिकल’को अभ्यास छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाका केही राज्यहरूमा यस्तो व्यवस्था छ । क्यालिफोर्नियामा त गभर्नरसम्मलाई ‘राइट टु रिकल’मार्फत हटाउन सकिन्छ ।

सन् २००३ मा त्यहाँका गभर्नर ग्रे डेभिसलाई यही प्रक्रियाबाट हटाइएको थियो, जुन निकै चर्चित उदाहरण हो । त्यस्तै, भेनेजुएलामा राष्ट्रपतिलाई मध्यावधिमा जनमतसंग्रहमार्फत हटाउने व्यवस्था छ भने स्विट्जरल्यान्डका केही स्थानीय तहमा पनि यस्तो अभ्यास पाइन्छ । भारतका केही राज्यहरूमा नगरपालिका वा गाउँपालिका तहमा सीमित रूपमा यस्तो व्यवस्था छ । क्यानडा, बोलिभिया, इक्वेडरमा पनि विभिन्न तहमा यसको उल्लेख छ ।

तर महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने बेलायत, अस्ट्रेलिया, जापान जस्ता धेरै विकसित संसदीय लोकतन्त्रमा राष्ट्रिय संसद्का लागि यस्तो व्यवस्था छैन । यसले के देखाउँछ भने ‘राइट टु रिकल’ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी पदमा लागू भएको छ, तर संसदीय प्रणालीमा निकै कम छ ।

नेपालमा सांसद हटाउने कानुनी व्यवस्था के छ ?

नेपालमा संविधानअनुसार मृत्यु, राजीनामा, अयोग्यता, दोहोरो सदस्यता वा दल त्यागजस्ता अवस्थामा सांसद पद रिक्त हुन्छ । विशेष गरी दल त्याग र ह्विप उल्लङ्घनसम्बन्धी व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनले नियमन गर्छ । विश्वास वा अविश्वास प्रस्ताव, बजेट तथा नीति–कार्यक्रमजस्ता विषयमा ह्विप उल्लङ्घन गरेमा सांसद पद गुम्न सक्छ ।

‘राइट टु रिकल’ सम्बन्धी व्यवस्था नभएको कारण सांसदहरू हटाउन आम जनताको प्रत्यक्ष भूमिका हुँदैन । बरु त्यो पार्टीभित्र मात्रै सीमित हुन्छ । त्यसैले नेपालमा अहिले रहेको व्यवस्था ‘राइट टु रिकल’ होइन, संवैधानिक प्रावधानमा आधारित दलीय अनुशासन मात्र हो ।

नेपालमा ‘राइट टु रिकल’को बहस पहिले पनि उठेको थियो ?

नेपालको सन्दर्भमा यो विषय नयाँ होइन । २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा २५ प्रतिशत मतदाताले माग गरेमा सांसद हटाउन सकिने प्रस्ताव आएको थियो । विभिन्न दलहरूले पनि आफ्नो घोषणापत्रमा यस्तो व्यवस्था ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

पञ्चायतकालमा राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यलाई रिकल गर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको थियो । नेपालको संविधान २०१९ को धारा ३८ को उपधारा (१)(च) अनुसार ‘कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रत्याहन गरिएमा’ राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको पद रिक्त हुने व्यवस्था थियो ।

तर, त्यो अवधिमा यससम्बन्धी कुनै कानुन नै ल्याइएन । संविधानले कानुन बमोजिम भनेकाले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा पुग्न सकेन ।

पार्टीले गर्ने कारबाही र ‘राइट टु रिकल’ एउटै हो त ?

होइन, यी दुवै फरक कुरा हुन् । पार्टीले गर्ने कारबाही दलीय अनुशासनको हिस्सा हो । पार्टीले आफ्ना सदस्यलाई नियम उल्लङ्घन, ह्विप नमान्ने वा अन्य कारणले निलम्बन वा निष्कासन गर्न सक्छ । यस्तो निर्णय पार्टी नेतृत्वले गर्छ ।

जबकि ‘राइट टु रिकल’ भनेको जनताको अधिकार हो । यसमा जनताले नै प्रक्रिया पूरा गरेर आफ्नो प्रतिनिधिलाई हटाउँछन् । यसैले पार्टीको निर्णय र जनताको निर्णयबीच आधारभूत अन्तर छ । पार्टी कारबाही ‘पार्टीभित्रको नियन्त्रण’ हो भने ‘राइट टु रिकल’ ‘जनताको प्रत्यक्ष नियन्त्रण’ हो ।

त्यसो रास्वपा सभापति लामिछानेले भनेको ‘राइट टु रिकल’ के हो त ?

केही दलहरूले आफ्नो विधानमा ‘राइट टु रिकल’ भन्ने शब्द प्रयोग गरेका छन् । तर त्यो वास्तविक अर्थमा रिकल होइन, किनभने त्यहाँ जनताको भूमिका हुँदैन । उनीहरूले यस्तो निर्णय पार्टी नेतृत्वले गर्छ भन्ने सन्दर्भमा यसको व्याख्या गरेका छन् ।