महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले ३० पुस २०८२ मा लामिछानेविरुद्ध कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाहरूमा ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’को दाबी कायम नरहने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा फाइल मगाउने आदेश गरेको छ। रविसहितको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको निर्णयविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले यस्ताे आदेश दिएकाे हाे ।
न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले महान्यायाधीवक्ताद्वारा रविसहित ५० प्रतिवादीकाे अभियोगपत्र संशाेधन गर्ने २ फागुनमा गरेको निर्णय पेश गर्न आदेश गरेको छ । इजलासले अर्को सुनुवाइको पेसी ९ चैतमा हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको इजलास अलग गरी पेसी राख्न भनेको छ। आइतबारदेखि सुनुवाई सुरु भएको उक्त मुद्दा ३ दिन 'हेर्दाहेर्दै'मा राखेर बहस भएको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले दायर गरेको रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई ‘प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ भन्दै बदर गर्न माग गरिएको थियो ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले ३० पुस २०८२ मा लामिछानेविरुद्ध कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाहरूमा ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’को दाबी कायम नरहने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।
उक्त निर्णयमा लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा अभियोग लगाएको र बचतकर्ताको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ लाई अभियोग संशोधनको आधार बनाए पनि यो व्यवहारतः ‘मुद्दा फिर्ता’ लिने कृत्य भएको रिट निवेदकको दाबी थियो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन संहिताको दफा ११६ ले रोक लगाएको अवस्थामा यस्तो निर्णय हुनु गलत भएको रिटमा दाबी गरिएको थियो ।
