काठमाडौँ — नयाँ बानेश्वरस्थित पुरानो संसद् भवन (अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र) २४ भदौमा भएको प्रर्दशनका क्रममा तोडफोड र आगजनी हुँदा पूर्ण रुपमा क्षति भएको छ । त्यसयता यस भवनमा केही काम हुन सकेको छैन ।

भवन परिसरमा फुटेका सिसा यत्रतत्र छन् । जलेका संरचना हटाइएको छैन । क्षतिग्रस्त भवन परिसरभित्र छिर्न कर्मचारी डराउँछन् । कारण, आगजनी र तोडफोडबाट जीर्ण/जोखिम बनेका संरचना कुन बेला खसेर दुर्घटना निम्तिने हो, पत्तो छैन ।

भवन परिसरमा विभिन्न मन्त्रालय र सडक विभाग परिसरमा जलेका सवारीसाधन थुपारिएको छ । जलेका चार र दुईपांग्रे सवारीसाधन वरिपरि राखेको देख्दा भवन परिसर जो कोहीलाई पनि खण्डहर लाग्छ ।

भवनमा क्षति भएको ६ महिना पुगिसक्दा पनि न सरसफाइ गरिएको छ न यसको पुनर्निर्माण थाल्ने यकिन भएको छ । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनपछि १४ जेठ २०६५ बाट संघीय संसद् सचिवालयले यसलाई भाडामा लिएर संसद् बैठक सुरु गरेको हो । १४ जेठमा निर्वाचित सांसदको सपथ र १५ जेठमा पहिलो संसद बैठकबाट गणतन्त्र घोषणा गरिएको थियो । त्यसयता उक्त भवनमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा बैठक बस्दै आएको छ ।

जसलाई तत्काल मर्मतसम्भार गरेर सञ्चालनमा ल्याउने सम्भावना नभएपछि अहिले सिंहदरबारमा निर्माणाधीन नयाँ संसद् भवनमा बैठक चलाउने तयारी छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको भवन तोडफोड र आगजनीपछि संघीय संसद् सचिवालयले भाडा सम्झौताको नवीकरण गरेको छैन । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समितिमार्फ भवनको रेखदेख तथा सञ्चालन हुँदै आएको छ । उक्त समितिको कार्यालय जसोतसो पुरानो क्षति पुगेको भवनकै साइडमा रहेको साना भवनबाट चलाइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र त्यो बेला संसद् बैठक चलाउन एक मात्र विकल्प भएकाले त्यसैमा लामो समयसम्म बैठक चलाउन सकिएको संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरीले बताए । ‘सुरक्षाका दृष्टिले कम्पाउन्ड ठूलो थियो, सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न सजिलो थियो,’ उनले भने, ‘तुलनात्मक रुपमा प्रविधिको पक्ष राम्रो थियो, पछि सचिवालयले इन्टरनेट लगायतको सुविधा थप गरेको थियो ।’

पार्किङ राम्रो र फूलबारीले थप आकर्षण थपेको उनले सुनाए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हेर्दा पनि संसद् भवन राम्रो छ भन्ने अवस्था थियो, त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट नजिक थियो,’ उनले भने, ‘सबैतिरबाट पाएक पर्ने ठाउँमा थियो,संसद, कर्मचारी सिधै संसद् भवन आउन सक्ने ठाउँमा थियो ।’ अहिले सिंदरबारमा धेरै भवन निर्माण गरिएकाले खुल्ला ठाउँ कम भएको उनले बताए ।

तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा त्यो समस्या थिएन । संयुक्त बैठक बस्न सिंहदरबारमा निर्माणाधीन संसद् भवनमा हल नभएको उनले सुनाए । ‘राम्रो व्यवस्थापन गरेर सभा सञ्चालन गर्न मिल्ने अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र थियो,त्यत्तिको हल काठमाडौंमा कतै पनि भाडामा लिनु पर्दा पाइदैन,’ उनले भने, ‘अब जसोतसो सिंहदरबारभित्रकै हलमा संसद बैठक चलाउने हो, त्यतै जाने हो ।’ अबको संसद् बैठक सिंदरबारबारभित्रको हलमा चल्नेछ ।

त्यसका लागि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले बहुउद्देश्यीय हल तत्कालका लागि संसद् बैठक चलाउन मिल्ने गरी काम गरिरहेको छ । ‘यो पुरानो संसद् भवनलाई कहिल्यै बिर्सन सक्दैनौं, सधैं सम्झिरहन्छौं, त्यहाँबाट संविधान जारी भएको छ, गणतन्त्र घोषणा भएको छ, शान्ति सम्झौताको अनुमोदन भएको छ,’ उनले भने, ‘उक्त संसद् भवनलाई सांसदले, कर्मचारीले सधैं सम्झिने कारण छन्, यसबाट धेरै ऐतिहासिक काम र निर्णय भएका छन् ।’

२४ भदौको प्रदर्शनपछि भवनको छत खसेको र सरसफाइ गरी छाना हालेर संसद् बैठक चलाउन सक्ने अवस्था नभएपछि २४ भदौबाट लागू हुनेगरी ठेक्का रद्द गरिएको उनको भनाइ छ ।

संसद् सचिवालयले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सम्झौता नवीकरण गर्दै आएको थियो । सचिवालयले सुरुमा सम्झौताअनुसार वार्षिक ७ करोड भाडा तिर्थ्यो । पछिल्लो समय वार्षिक भाडा १७ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । नयाँ भवनबाट बैठक चलाउँदा भाडा तिर्न पर्ने छैन ।

‘प्रत्येक वर्ष भाडा वृद्धि हुँदै आएको थियो,’ उनले भने, ‘यसमा कानुन आयोग र लगानी बोर्डले पनि केही हिस्सा बेहोरेका थिए ।’ भाडा सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समितिको कोषमा जम्मा हुन्छ ।

तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र चिनियाँ राजदूत ली डिबियाओको पहलमा यसको निर्माण अघि बढाइएको विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समितिका वरिष्ठ कार्यक्रम संयोजक दीपेन्द्रविक्रम सिंहले बताए । २०४५ सालमा निर्माण सुरु भएर २०५० सालमा चीनले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । यो चीन सरकारको अनुदानमा निर्माण गरिएको उनले बताए । ‘तत्कालीन अवस्थामा १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँमा यसको निर्माण गरिएको हो, सबै निर्माण चीनले नै गरेर हस्तान्तरण गरेको हो,’ उनले भने, ‘ठूला सभा, सम्मेलन गोष्ठी प्रदर्शननी लगायतका कार्यक्रम गर्ने उद्देश्यले यसको निर्माण गरिएको थियो ।’

त्यो बेला राजा वीरेन्द्र चीन जाँदा त्यहाँको सरकारसँग ठूलो भवन बनाइदिन माग गरेका थिए । यस्तै भवन अभावमा नेपालमा गर्न सार्क सम्मेलन गर्न सम्भव हुँदैन थियो । ‘चीन सरकारसँग अनुरोध गरेर तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको पहलमा भवन बन्यो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि एकपट सार्क समिट यहीँ भयो ।’ त्यो बेला सार्क राष्ट्राध्यक्ष र मन्त्रीहरु बस्ने सबै खालका कुर्सी किनेर राखिएको उनले सुनाए । ‘अति विशिष्ट, विशिष्ट कक्ष बनाएर त्यहीअनुसार कुर्सी, गलैंचा राखिएको थियो, जहाँ साना ठूला गरेर ८ वटा हल थिए,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा ठूलो सगरमाथा हल थियो, जुन हलको क्षमता ५ सय २६ जना अटाउने हो, पछि कुर्सी थपेर ६ सय १ जना सांसद अट्ने बनाइयो ।’ जहाँ प्रतिनिधिसभा बैठक चलाइयो, त्यसको माथी रहेको बाल्कोनीको क्षमता ४ सय ७८ जनाको हो ।

राष्ट्रिय सभाको हल २ सय ५० जना क्षमताको हो । त्यसलाई नुप्से हल नाम राखिएको थियो । त्यस्तै ल्होत्से बहुउद्देश्यीय हल भए पनि त्यहाँ निश्चित सिट तोकिएको थिएन । ‘यसमा आवश्यकताअनुसार सिट राखेर बस्न मिल्ने बनाउन सकिन्थ्यो, खुल्ला ठाउँ थियो, पछि संघीय संसद् सचिवालयले भाडामा लिएपछि विभिन्न राजनीतिक दल, समितिहरुको बैठकमा प्रयोग गर्न थालियो,’ उनले भने, ‘अरु साना हल पनि थिए, जहाँ सभामुख, प्रधानमन्त्री, उपसभामुख, प्रतिपक्ष दलका प्रमुख बस्ने पाँचवटा कोठा बनाएर चलाइयो ।’ सय जना अट्ने क्षमताका गौरी र शंकर हल पनि थिए ।

शंकर कार्यव्यवस्था परामर्श समिति र बैठक सुरु हुनु अघि सभामुख तथा विभिन्न पार्टीका प्रमुख सचेतकहरु बसेर छलफल गर्ने हल थियो । गौरी हलमा राष्ट्रिय सभाको कार्यव्यवस्था शाखा थियो । ‘गण्डकी हलमा प्रतिपक्ष दलका नेता, उपसभामुख र कोशी हलमा राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष बस्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो,’ उनले भने, ‘भवनको सबैभन्दा माथिल्लो तलामा प्रर्दशनी हल थियो,पहिला विभिन्न संघसंस्थाले भाडामा लिएर प्रर्दशनी कार्यहरु गर्थे, संसद् सचिवालयले लिएपछि सांसद बैठक चल्दा उक्त हललाई मर्यादा पालकको पोषाक परिवर्तन गर्ने ठाउँ बनाइएको थियो ।’

यसको समग्र क्षेत्रफल १ सय ५३ रोपनी छ । यही भवन हाताभित्र लगानी बोर्ड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कार्यालय छन । सुरुमा यसको नाम वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र थियो, पछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बनाइयो ।

जेन–जी आन्दोलनपछि सांसद नभएको अवस्था र निर्वाचनमा जाने सरकारबाट मिति घोषणा भएपछि उक्त भवनको कम आवश्यकता महसुस भएर तत्काल केही काम सुरु नगरिएको सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद मैनालीले बताए । ‘के कसरी काम गर्ने, यसकै कोषको रकमले गर्ने कि सरकारसँग मागेर गर्ने भन्ने दुविधा पनि थियो,’ उनले भने, ‘अहिले सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट क्षति मूल्यांकनको काम भइरहेको छ, के कति क्षति भयो भनेर यकिन विवरण आइसकेको छैन ।’

क्षतिको विवरण यकिन भएपछि यसबारे थप निर्णय हुने उनको भनाइ छ । विवरण संकलन थालेको ३ महिना हुन लाग्यो । यो सकिन अझै केही समय लाग्ने मन्त्रालयले जनायो । ‘भवनभित्रको धेरै संरचना काम लाग्ने नै छन्, बीचको छाना खसेको छ, भवन वरिपरिको पर्खालमा केही भएको छैन,’ उनले भने, ‘अहिले छाना बनाउँदा हुने देखिन्छ, क्षतिको विवरण आएपछि के कति बजेट लाग्ने हो, यकिन गरेर पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्छ ।’ यसलाई पहिलाकै जस्तो बनाउने कि के गर्ने भनेर केही निर्णय भइनसकेको उनले सुनाए । ‘नयाँ आउने सरकारबाट यसबारे केही निर्णय होला,’ उनले भने, ‘अहिले आगजनीबाट क्षति भएका सवारी साधन भवन परिसरमै लगेर राखिएको छ । यसको व्यवस्थापनको काम भएको छैन ।’

क्षति भएका सवारीसाधनमा सम्बन्धित मन्त्रालयले लगत कट्टा गरी मिनाहाको प्रक्रिया अघि बढाउने र यो प्रक्रियाको निर्णय भइसकेपछि पत्रु (कवाडी) मा लिलाम बढाबढ गर्ने जिम्मेवारी सहरीलाई दिइएको छ । ‘केही मन्त्रालयले मात्र लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएका छन, अन्य मन्त्रालयबाट यो आउने क्रममै छ,’ उनले भने ।

क्षतिग्रस्त पुरानो संसद् भवनको पुनर्निर्माण गर्ने कुरा अहिले सरकारको प्राथमिकतामा नरहेको सहरी विकासमन्त्री कुमार इङ्नामले बताए । ‘ठूलो आर्थिक लागत लाग्ने र फेरि नयाँ संसद् भवन निर्माण भइरहेकाले जलेको भवनलाई तत्काल प्राथमिकतामा नराखिएको हो,’ उनले भने, ‘फेरि सानोतिनो मर्मत गरेर मात्र चल्ने अवस्था देखिँदैन ।’ तत्काल आवश्यकता नभएकाले भवनको प्राविधिक मूल्यांकन र क्षतीको आंकलन हुने क्रममै रहेको उनको भनाइ छ ।