काठमाडौँ — सरकारले सामाजिक सञ्जालका २६ प्लाटफर्ममा १९ भदौमा प्रतिबन्ध लगाएपछि जेन–जी सडकमा आएका थिए । सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्ध फुकुवा र भ्रष्टाचार अन्त्यको मागसहित उनीहरूले गरेको आन्दोलनको बलमा तत्कालीन सरकार ढल्यो । अन्तरिम सरकार गठनपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भएर २१ फागुनमा चुनाव सकिएर नयाँ सरकार बन्ने तयारीमा छ । ६ महिनाअघिको आन्दोलनमा सहभागी जेन–जीको एउटा समूह भने अहिले पनि सडकमै छ ।

सन् १९९७ देखि २०१२ सम्म जन्मिएको जेन–जी पुस्ताका लागि ‘डिजिटल स्पेस’ नै सार्वजनिक जीवनको विस्तारको माध्यम बनेको छ । सूचना प्रवाह, अभिव्यक्ति र सामाजिक अन्तर्क्रियाको मुख्य माध्यम मानिएको ‘डिजिटल प्लाटफर्म’ बन्द गरेर १९ भदौमा तत्कालीन सरकारले जेन–जीसँग टकराव सुरु गरेको थियो । तर असन्तुष्टि त्यही दिन सुरु भएको भने थिएन । केही साताअघिदेखि नै ‘नेपो बेबिज् ट्रेन्ड’ (नेपो किड) ले सामाजिक सञ्जाल तताएको थियो । सत्तासँग पहुँच भएका परिवार र तिनका सन्तानमाथि प्रश्न उठाउने यो ‘ट्रेन्ड’ले युवा पुस्तामा गहिरिँदो असन्तोष सतहमा ल्याइसकेको थियो ।

युवा पुस्ताको असन्तुष्टिकै बीच सामाजिक सञ्जालका ‘प्लाटफर्म’ बन्द गरिएपछि २३ भदौ बिहान ८ बजे माइतीघरमा जेन–जी भेला भए । रक्षा बम, अमित उर्जा, मोनिका निरौला, अर्णव चौधरी, विकास रसाइली, युजन राजभण्डारी, प्रदीप ज्ञवाली, केपी खनाललगायत युवा आन्दोलनलाई व्यवस्थित बनाउन सक्रिय थिए । स्वयंसेवकको भूमिकामा थिए सुधन गुरुङ ।

शान्तिपूर्ण रूपमा सुरु भएको आन्दोलन त्यही दिन हिंसात्मक मोडमा पुग्यो । सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउँदा २२ जनाको ज्यान गयो, कैयन् घाइते भए । २४ भदौमा झन् ठूलो भीड सडकमा उत्रियो । संसद् भवन, सिंहदरबारलगायत सरकारी तथा कर्पोरेट संरचनामा आगजनी भयो । राजनीतिक संकट गहिरिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए ।

देश शून्यताको अवस्थातर्फ धकेलिएपछि आन्दोलनकै अग्रपंक्तिमा रहेको समूहले अन्तरिम सरकार गठनको पहल गर्‍यो । २७ भदौमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त भइन् । कार्कीकै सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । नयाँ सरकारलाई दुई प्रमुख ‘म्यान्डेट’ दिइयो– प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउने र २३–२४ भदौका घटनामाथि निष्पक्ष छानबिन गर्ने ।

सरकारले २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन गरायो । आन्दोलनमा स्वयंसेवकको भूमिकामा रहेका सुधन गुरुङ र नेतृत्वमा रहेका मनीष खनाल, केपी खनाल पनि प्रत्यक्ष प्रणालीबाट निर्वाचित भए । पुरुषोत्तम यादव समानुपातिकबाट सांसद बने ।

'हामीले खोजेको पारदर्शिता र न्याय अझै अनुभूत भएको छैन, त्यसैले आन्दोलन जारी छ'–अर्णव चौधरी २३ र २४ भदौका घटना जाँचबुझका लागि अन्तरिम सरकारले ५ असोजमा गठन गरेको आयोगले छानबिन गरेर प्रतिवदेन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वको आयोगले २४ फागुनमा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरिएको छैन । यही विषय अहिले फेरि सडकको एजेन्डा बनेको छ । जेन–जी अभियन्ताले ‘कार्की आयोगको पूरा प्रतिवेदन खै ?’ भन्ने प्रश्न डिजिटल र भौतिक दुवै माध्यमबाट उठाइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा रातो पृष्ठभूमिको प्रोफाइल तस्बिरमार्फत अभियान चलाइएको छ । १ चैतदेखि माइतीघरमा प्रदर्शन भइरहेको छ ।

सरकारले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेपछि दबाब दिन आन्दोलन सुरु गरेको अभियन्ता अर्णव चौधरी बताउँछन् । ‘हामीले खोजेको पारदर्शिता र न्याय अझै अनुभूत भएको छैन । त्यसैले आन्दोलन अझै जारी छ,’ उनले भने ।

'सत्ता जसको भए पनि सडकको काम प्रश्न गर्नु हो, सडक कहिल्यै प्रश्नविहीन हुनुहुँदैन' – रक्षा बम अभियन्ता रक्षा बम प्रतिवेदनबारे थाहा पाउनु नागरिकको अधिकार रहेको बताउँछिन् । ‘हामीमाथि आतंककारी, विदेशी प्रभावमा चलेको जस्ता आरोप लागेका छन् । ती सबै प्रतिवेदनबाट स्पष्ट हुनुपर्छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलन कसरी हिंसात्मक भयो भन्ने पनि प्रतिवेदनले देखाउनुपर्छ,’ उनी भन्छिन् ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्रतिवेदनको ‘विस्तृत स्वरूप सोमबार सार्वजनिक गरिने’ बताएका थिए । तर मंगलबार कान्तिपुरसँग उनले प्रतिवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेको बताए । ‘यस विषयमा मैले प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने ।

यहीबीच सरकारले गरेका केही नियुक्तिका कारण जेन–जी थप आक्रोशित बनेका छन् । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय र गृहमन्त्री अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय पनि तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । ‘हामी नातावाद र कृपावादविरुद्ध लडेका हौं । नागरिक सरकारले त्यही प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिनु लज्जास्पद हो,’ जेन–जी अगुवा चौधरीले भने ।

'सरकारले पाएको ‘म्यान्डेट’अनुसार अन्तिम काम बाँकी छ, त्यसैले सडक छोड्ने अवस्था छैन'– प्रदीप ज्ञवाली २३ भदौको आन्दोलनमा सहभागी प्रदीप ज्ञवाली अहिले रास्वपाको केन्द्रीय सदस्य बनेका छन् । तर उनी अझै सडकमै सक्रिय छन् । सत्तापक्ष बलियो हुँदा त्यसलाई सन्तुलन गर्न सडक र नागरिक पनि उत्तिकै शक्तिशाली हुनुपर्ने उनको मत छ । ‘मेरो राजनीतिक बीउ नै सडक हो । त्यसैले सडक छोड्न सक्दिनँ,’ उनी भन्छन् । उनी पनि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयन अहिलेको मुख्य एजेन्डा रहेको बताउँछन् । ‘सरकारले पाएको म्यान्डेटअनुसार अन्तिम काम बाँकी छ । त्यसैले सडक छोड्ने अवस्था छैन,’ उनी भन्छन् ।

'चुनावले प्रक्रियागत निकास दिन्छ तर आधारभूत माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन सकिँदैन'– तनुजा पाण्डे आन्दोलनकी अर्की अगुवा तनुजा पाण्डे सत्ताको स्वभावमाथि प्रश्न उठाउँछिन् । ‘जहाँ शक्तिकेन्द्रित हुन्छ, त्यहाँ त्यसको स्वामित्व लिन खोजिन्छ र त्यससँगै दमनकारी प्रवृत्ति पनि देखिन्छ,’ उनी भन्छिन् । उनका अनुसार लोकतन्त्रमा नागरिक र मिडिया सधैं प्रतिपक्ष हुनुपर्छ । ‘चुनावले प्रक्रियागत निकास दिन्छ । तर आधारभूत माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन सकिँदैन,’ उनी भन्छिन् ।

'जबसम्म सरकार जवाफदेही हुँदैन, जेन–जी सशक्त प्रतिपक्षका रूपमा सडकमा उभिइरहन्छ'– माजिद अन्सारी अर्का जेन–जी अभियन्ता माजिद अन्सारी अहिले निर्वाचित संसद्मा प्रभावकारी प्रतिपक्ष नभएका कारण सडक र नागरिक नै अबको प्रतिपक्ष हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘लोकतन्त्रमा सत्ताको स्थायी प्रतिपक्ष नागरिक नै हो । संसद्मा सत्तापक्ष अत्यन्त बलियो भएको बेला प्रतिपक्षको जिम्मेवारी स्वतः नागरिकमा सर्छ,’ उनी भन्छन् ।

अन्तरिम सरकार नागरिककै विश्वासमा बनेको भए पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी त्यही विश्वासमाथि धोका दिइएको टिप्पणी गर्छन् । ‘जबसम्म सरकार जवाफदेही हुँदैन, जेन–जी सडकमा सशक्त प्रतिपक्षका रूपमा उभिइरहन्छ,’ उनी भन्छन् ।