काठमाडौँ — रास्वपा सभापति रवि लामिछाने अघिल्लो संसद्मा भएका बखत उनको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको प्रतिरक्षा कानुन व्यवसायीका रूपमा हाल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनील पोखरेलले गरेका थिए । अहिले लामिछानेमाथि लागेका सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणबारेका अभियोगसँग सम्बन्धित एक सार्वजनिक हितको याचिकाको सुनुवाइबाट आफू अलग नहुने न्यायाधीश पोखरेलले निर्णय गरेका छन्, जबकि  निवेदकतर्फका अधिवक्ताले उनलाई मुद्दाबाट अलग हुन सुझाएका थिए । यसले कुन अवस्थामा न्यायाधीश मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग हुनुपर्छ भन्ने बहस फेरि सतहमा ल्याएको छ । 

मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग हुने–नहुने विषयमा न्यायाधीशका निर्णयबारे पछिल्ला वर्षमा व्यापक छलफल हुँदै आएको छ । न्यायाधीश आचारसंहिताले सामान्य रूपमा सम्बोधन गरेको भए पनि मुख्यतः न्यायाधीशकै विवेकमा छाडिएको यो निर्णय प्रक्रियाले खासगरी राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दामा बारम्बार विवाद निम्त्याउँदै आएको छ । कानुनविद्हरूको चिन्ता छ, यस्तो विवादले अन्ततः न्यायिक संस्थाको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाउनेछ । 

लामिछानेविरुद्ध विभिन्न अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबाट संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग झिक्ने महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको निर्णयलाई कानुन व्यवसायीहरू दिनेश त्रिपाठी, युवराज पौडेल, आभास रेग्मीलगायतले चुनौती दिएका थिए । महान्यायाधिवक्ताको निर्णयलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतहरूले अनुमति दिएपछि मात्रै त्यो मुद्दा संशोधन हुन्छ । तर, जिल्ला अदालतले निर्णय गर्नुपूर्व नै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेपछि रूपन्देही र कास्की जिल्ला अदालतले सर्वोच्चको आदेश पर्खिएर त्यसमा निर्णय दिएका छैनन् । 

सर्वोच्च अदालतले यही आइबारदेखि यो विवादमा अन्तिम सुनुवाइ गरिरहेको छ । न्यायाधीशहरू पोखरेल र सारंगा सुवेदीको इजलासमा मंगलबार पनि यो निवेदनमा सुनुवाइ हुनेछ । सुनुवाइ सकेपछि सर्वोच्च अदालतले मुद्दा संशोधन गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई छ वा छैन भन्नेबारे निर्णय दिनेछ । 

आइतबार बहसको सुरुमै निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले न्यायाधीश पोखरेललाई मुद्दाबाट अलग हुन सुझाए । त्यसपछि पोखरेलले दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ राखेर आफू संलग्न भएको मुद्दा नहेरेको तथा दुई वर्ष पुगेपछि हेर्न सुरु गरेको बताए । न्यायाधीश पोखरेलले दुई वर्ष नपुग्दै यसअघि लामिछानेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण र उनलाई थुनामा पठाउने गरी उच्च अदालतले गरेको आदेशमाथि परेको निवेदनमा सुनुवाइ गरेका थिएनन् । 

तर, नियुक्तिको दुई वर्ष पुगेपछि उनले लामिछाने जोडिएको अर्को मुद्दा रास्वपाका तत्कालीन महामन्त्री मुकुल ढकालले आफूमाथिको कारबाहीविरुद्ध दिएको निवेदनमा सुनुवाइ गरेका थिए । ‘कुलिङ पिरियड सकिएको र अहिलेको विवाद यसअघि आफूले बहस गरेको मुद्दासँग सम्बन्धित नभएको भन्दै उहाँले सुनुवाइबाट अलग नहुने निर्णय सुनाउनुभयो,’ बहसमा सहभागी एक वकिलले भने । 

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले स्वार्थ बाझिने मुद्दाहरूबाट मात्र न्यायाधीश अलग हुनुपर्ने बताए । ‘न्यायाधीशको कुनै स्वार्थ बाझिने अवस्था छैन भने सुनुवाइ गर्न मिल्छ,’ उनले भने, ‘न्यायाधीश आफैंले बहस गरेको मुद्दामा भने सुनुवाइ गर्न हुँदैन तर विषय फरक छ भने रेक्युज गर्नु (सुनुवाइबाट अलग हुनु) पर्दैन ।’

‘रेक्युजल’ अर्थात् मुद्दाको सुनुवाइबाट न्यायाधीश अलग हुने प्रक्रिया न्याय प्रणालीको एउटा आधारभूत अवधारणा हो । यसले न्यायाधीशले आफ्नो स्वार्थ बाझिने मुद्दामा सुनुवाइ गर्नु हुँदैन मात्र होइन, उनी पूर्वाग्रही देखिने कुनै आशंकासमेत हुनु हुँदैन भन्छ । न्याय हुनु मात्र पर्याप्त छैन, न्याय भएको देखिनु पनि उत्तिकै जरुरी छ भन्ने मान्यता हुन्छ । कुनै मुद्दाको सुनुवाइ कुनै न्यायाधीशबाट हुँदा त्यसले निष्पक्षतामा असर पर्ने आशंका भएमा सम्बन्धित न्यायाधीशले आफूलाई इजलासबाट अलग गर्नुपर्छ भन्ने यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नेपालमा पनि अभ्यासमा रहँदै आएको छ । तर, स्पष्ट मापदण्डको अभावका कारण यो विषयले बारम्बार सार्वजनिक विवाद पनि निम्त्याउँदै आएको हो ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल न्यायाधीशले मुद्दाको सुनुवाइबाट आफूलाई अलग गर्ने वा सुनुवाइमा संलग्न हुने निर्णय गर्दा सैद्धान्तिक रूपमा तीन कुरा विचार गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सम्भावित पूर्वाग्रह, स्वार्थको द्वन्द्वको अवस्था र तटस्थ रहन नसक्ने अवस्था छ कि भनेर विचार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कहिले त्यो अवस्था आउँछ भनेर हिसाब गर्ने कुनै फर्मुला हुन्न । न्यायाधीश स्वयंले आत्मसंयम अपनाउने हो ।’

यस्तो आत्मसंयम कुन अवस्थामा कसरी अपनाउने भन्नेबारे एकरूपको अभ्यास छैन । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको कार्यकालमा अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले आफूसँग नाता पर्ने भन्दै उनको इजलासबाट मुद्दा नहेर्न निवेदन दिएका थिए । सुशीला कार्कीले लोकमानलाई नचिन्ने र कुनै नाता नपर्ने भन्दै मुद्दा हेरेकी थिइन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी अर्को विवादमा त्यसअघि ओलीले महान्यायाधिवक्ता बनाएका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि प्रश्न उठेपछि लिखित आदेश गरेर इजलासबाट अलग्गिएका थिए । 

विघटनसम्बन्धी नै अर्को मुद्दामा न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले त्यसअघि गरेका आदेशका आधारमा उनीहरू त्यो मुद्दाको सुनुवाइमा संलग्न हुन नहुने भन्दै आवाज उठेको थियो । तर, दुवै न्यायाधीशले आफूहरूले सुनुवाइ गर्न मिल्ने आदेश गरेका थिए । त्यसपछि न्यायाधीश मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग हुने विषय सम्बन्धित न्यायाधीशको मात्र नभएर सिंगो इजलासको सरोकारको विषय भन्दै ती न्यायाधीश संलग्न संवैधानिक इजलासका अन्य दुई सदस्य दीपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले केसी र श्रेष्ठ अलग नभए आफूहरू अलग हुने आदेश गरेका थिए । 

‘न्याय गरेको देखिन परिणाम मात्र स्वच्छ र निष्पक्ष भएर पुग्दैन, प्रक्रियामा समेत स्वच्छता र निष्पक्षताको प्रत्याभूति गरिनुपर्छ,’ आदेशमा भनिएको थियो, ‘न्यायाधीश पूर्वाग्रही नदेखिनुपर्ने मात्र होइन, एउटा विवेकशील पर्यवेक्षकको दृष्टिमा उसको कार्यमा पूर्वाग्रहको आशंका हुनु हुँदैन । न्यायाधीशको निष्पक्षता आशंकामा परेको छ वा छैन भन्ने कुराको हेक्का न्यायाधीश आफैंले राख्ने हो ।’ 

यस्तो आदेशपछि पनि यो विवाद साम्य भएन । महान्यायाधिवक्तालगायत सरकारी वकिलले यस्तो आदेश गर्ने न्यायाधीशहरू कार्की र भट्टराई अलग हुनुपर्ने ढिपी कसे । अन्ततः उनीहरू नै संलग्न इजलासले फैसला गर्‍यो । अन्तिम फैसलामा सर्वोच्च अदालतले सरकारी पक्षले ‘बेन्च सपिङ’ गर्न खोजेको (सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीश छान्न खोजेको) भन्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी अवधारणाको विपरीत माग भन्यो । फैसलामा भनिएको छ, ‘कार्यपालिकाको प्रतिनिधित्व गर्ने सार्वजनिक उत्तरदायित्व रहेका पदाधिकारीहरूबाट अदालतको इजलास गठनका विषयमा प्रश्न उठाई न्यायाधीश छनोट गर्न खोजेको जस्तो देखिने गरी प्रस्तुत हुनुलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी अवधारणाका दृष्टिले उचित र शोभनीय कुरा ठान्न सकिएन ।’ 

यसरी एकातर्फ मुद्दाका पक्षलाई कुनै न्यायाधीश कुनै मुद्दाबाट अलग नहुँदा निष्पक्ष फैसला हुन नसक्ने भन्ने आधारमा प्रश्न उठाउने ठाउँ छ भने अर्कोतर्फ त्यस्तो प्रश्न सम्बन्धित पक्षले न्यायाधीश छनोट गर्ने हतियारका रूपमा दुरुपयोग गर्न नसकोस् भन्ने सरोकार पनि छ । 

नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी हामीकहाँ इजलासबाट अलग हुने विषयमा सम्बन्धित न्यायाधीशले नै निर्णय गर्ने परम्परा रहिआएको बताउँछन् । ‘कुनै स्वार्थ भएको अवस्थामा मेरो निर्णय निष्पक्ष नहुन सक्छ भनेर न्यायाधीश स्वयंले अलग हुने निर्णय गर्ने हो,’ उनले भने, ‘आफ्नो र अदालतको निष्पक्षतामा प्रश्न नउठोस् भनेर न्यायाधीश संवेदनशील हुने हो । प्रश्न उठ्नेबित्तिकै छाड्नुपर्छ भन्ने छैन ।’

काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ ल का पूर्वडिन ऋषिकेश वाग्लेले पनि न्यायाधीश आफैंले त्यो विषयमा सुनुवाइ गर्दा आफू प्रभावित हुन सक्छु कि भनेर ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘न्यायाधीशलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लाभ छैन, कुनै स्वार्थ पनि छैन भने हेर्न मिल्छ,’ उनले भने, ‘हेर्न मिल्ने अवस्था छ भने त्यसबाट नपन्छिने र मुद्दालाई टुंगोमा पुर्‍याउने न्यायाधीशको कर्तव्य पनि हो ।’

सुनुवाइबाट अलग हुने विषयलाई न्यायाधीशको आचारसंहिताले पनि समेटेको छ । नेपालमा सुरुमा न्याय परिषद्ले २०५५ मा न्यायाधीशको आचारसंहिता बनाएको थियो । १० वर्षपछि त्यसमा सुधार गरिएकामा हाल थप परिमार्जनसहित न्यायाधीशको आचारसंहिता २०७४ लागू छ । संहिताले न्यायाधीश मुद्दाबाट अलग हुनुपर्ने अवस्थाहरू तोकेको छ । जसअनुसार, मुद्दाका कुनै पक्षप्रति न्यायाधीशको खास आग्रह वा पूर्वाग्रह भएमा, विवादित विषयमा उनलाई व्यक्तिगत हैसियतमा पूर्वजानकारी भएमा, उनले सोही विवादमा पहिले कानुन व्यवसायीको हैसियतले काम गरेको वा साक्षी रहेको भएमा वा मुद्दाको परिणामसँग न्यायाधीश वा उनको परिवारको प्रत्यक्ष आर्थिक स्वार्थ जोडिएको भएमा उनले सुनुवाइबाट अलग हुनुपर्छ । 

तर संहिता यत्तिमा सीमित छैन, यी सूचीबद्ध अवस्थाका अतिरिक्त ‘एउटा विवेकशील पर्यवेक्षकको दृष्टिमा त्यस्तो विवाद निरूपण गर्दा निष्पक्ष भई निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था छ भन्ने देखेमा’ पनि त्यस्तो विवादको सुनुवाइ वा न्याय निरूपण गर्नबाट आफूलाई अलग राख्नुपर्नेछ । संविधानको धारा १०० (२) ले न्यायाधीशले आचारसंहिता पालनाको विषयलाई संवैधानिक दायित्व पनि बनाएको छ ।