काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले किशोरी साहको नाम कालोसूचीमा नराख्न कर्जा सूचना केन्द्रको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

धनुषा १ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार बनेका साहको कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा नाम राखेका कारण उम्मेदवारी खारेज भएको थियो । साहले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको एकल इजलासले कालोसूचीबाट नाम हटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगले साहको उम्मेदवारी खारेजी गरेपछि कर्जा सूचना केन्द्रलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले कालोसूचीबाट हटाउन अन्तरिम आदेश दिएसँगै साहको उम्मेदवारी कायम रहने बाटो खुलेको छ । 

निर्वाचनको दुई दिनअघि मात्र निर्वाचन आयोगले साहको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा उनले दिएको रिट शुक्रबारका लागि पेसी छ ।

शुक्रबार यसअघि नेकपाका मातृकाप्रसाद यादवलाई विजयी भएको घोषणा गर्दै प्रमाणपत्र दिनेबारे सुनुवाइ हुने छ । संयुक्त इजलासले खारेज गर्ने निर्णय गरेमा साहको मतगणना गरी पुन: विजेता घोषणा गर्नुपर्ने छ ।