काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित नयाँ सांसदले सोमबार शपथ लिएसँगै संघीय संसद्को माथिल्लो सदनको समीकरण परिवर्तन भएको छ । १८ पद रिक्त भएपछि ११ माघमा निर्वाचित १७ सदस्यले शपथ लिएका हुन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्नुपर्ने एक सदस्य पद भने अझै रिक्त छ । प्रतिनिधिसभामा रास्वपाले करिब दुई तिहाइ बहुमत ल्याउने अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको भूमिका अहम् देखिने संसदीय अभ्यासका जानकार तथा संविधानविद्को टिप्पणी छ ।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सोमबार शपथ गराएका सांसदमा कांग्रेसका ९, एमालेका ८ र जसपाका १ सांसद छन् । राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि ११ माघमा भएको निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेबीच गठबन्धन भएको थियो । गठबन्धनका तर्फबाट १७ सदस्य निर्वाचित भएका थिए भने एक जना निर्विरोध भएका थिए । कोशीबाट कांग्रेसका सुनीलबहादुर थापा निर्विरोध भएका थिए । थापासहित कांग्रेसका रञ्जित कर्ण, धर्मेन्द्र पासवान, गीता देवकोटा, जगत तिमिल्सिना, वासुदेव घिमिरे, चन्द्रबहादुर केसी, ललितजंग शाही र खम्मबहादुर खातीले शपथ लिएका हुन् ।

शपथ लिनेमा एमालेका रोशनी मेचे, सोमनाथ पोर्तेल, रेखा झा, प्रेमप्रसाद दंगाल, सम्झना देवकोटा, रामकुमारी झाँक्री र लीलाकुमारी भण्डारी छन् । एमालेबाट निर्वाचित मीनासिंह रखाल भने शपथमा अनुपस्थित रहिन् । राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि जसपा नेपालका महन्थ ठाकुरले पनि शपथ लिएका छन् ।

कांग्रेस र एमाले गठबन्धनबाट निर्वाचित सांसदको प्रवेशसँगै राष्ट्रिय सभामा दलहरूको ‘आकार र शक्ति’ समीकरणमा परिवर्तन भएको छ । यसअघि राष्ट्रिय सभामा नेकपा सबैभन्दा ठूलो दल थियो । माओवादी र एकीकृत समाजवादीबीच एकता भएसँगै यो पार्टी २४ सांसदसहित ठूलो दल बनेको थियो । अब भने कांग्रेस २४ सांसदसहित ठूलो दल बनेको छ । राष्ट्रिय सभाका कांग्रेस सांसद बलदेव बोहराको गत पुस ३० मा निधन भएकाले एक सिट रिक्त छ । नेकपा १७ सांसदसहित दोस्रो दल बनेको छ भने एमाले १० सांसदसहित तेस्रो दल बनेको छ । जसपा र लोसपा नेपालबीच एकता भई गठित जसपा नेपालका ३, राष्ट्रिय जनमोर्चा १ र मनोनीत (राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसहित) २ जना छन् । एक सांसद मनोनीत हुन बाँकी छ भने एक सांसदको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ सदस्यका लागि प्रत्येक २ वर्षमा निर्वाचन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ रास्वपाले १२५ सिट जितेको छ भने समानुपातिकमा पनि अत्यधिक मतसहित अग्रस्थानमा छ । उसले प्रतिनिधिसभामा करिब दुई तिहाइ (१८४) सिट जित्ने सम्भावना देखिएको छ । प्रतिनिधिसभामा सहजै दुई तिहाइ पुग्ने देखिए पनि राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस, नेकपा र एमालेको संख्या अत्यधिक रहेकाले संविधान संशोधनलगायतका विषयमा रास्वपाले राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्नेछ । राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको उपस्थिति छैन । सरकारले एक मनोनीत सांसदमा कसलाई पठाउँछ भन्ने यकिन भइसकेको छैन । रास्वपाले मनोनीत सांसदमार्फत आफ्नो उपस्थिति जनाउन सक्ने देखिएको छ ।

संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विधेयक र राष्ट्रलाई दीर्घकालीन असर पार्ने सन्धि सम्झौता पारित गर्न राष्ट्रिय सभामा पनि दुई तिहाइ अर्थात् ४० सांसद आवश्यक पर्नेछ । राष्ट्रिय सभाको शक्ति समीकरणले प्रतिनिधिसभाबाट हुने कानुन निर्माणलगायतका विषयमा प्रभाव पार्नेछ ।

राष्ट्रिय सभालाई विज्ञ र परिपक्वको सभा पनि भनिन्छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन २५ वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्ने भए पनि राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्न ३५ वर्ष उमेर पूरा गरेको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाले कानुन निर्माणका क्रममा गरेका कमीकमजोरी सच्याउने सदनका रूपमा पनि राष्ट्रिय सभालाई लिइन्छ । राहदानी विधेयक, तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलगायतमा राष्ट्रिय सभाले महत्त्वपूर्ण भूमिका देखाएको थियो ।

प्रतिनिधिसभामा उच्च पदस्थ कर्मचारीले छलछाम गरेको संघीय निजामती विधेयकलाई समेत राष्ट्रिय सभाले संशोधन गरेको थियो ।

रास्वपा मुलुकको नेतृत्व गर्ने ठूलो पार्टी भए पनि संविधान संशोधन, राष्ट्रलाई दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने सन्धि सम्झौता पारित गर्न पुराना दलहरूसँग राष्ट्रिय सहमति कायम राख्नुपर्ने राष्ट्रिय सभाका पूर्वसचिव राजेन्द्र फुयाल बताउँछन् । ‘राष्ट्रिय सभाको भूमिका बजेट निर्माणमा परामर्शदायी, कानुन निर्माणमा हिस्सेदार र संविधान संशोधनमा निर्णायक हो,’ उनले भने । 

‘एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा कांग्रेससहितको दुई तिहाइको सरकार गठन भएपछि राष्ट्रिय सभामा बहुमत थिएन, त्यसले गर्दा जसपाले असहमति जनाएको भूमिलगायत केही अध्यादेश अड्किएका थिए,’ फुयालले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा आगामी सरकारले संविधान संशोधन, दीर्घकालीन महत्त्वका सन्धि तथा सम्झौताको अनुमोदनजस्ता विषयमा पुराना दलहरूसँग पनि सहमति कायम राख्नुपर्नेछ । त्यति मात्र होइन, प्रदेशको सीमा हेरफेर र प्रदेशका अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी संविधानका व्यवस्था संशोधन गर्दा प्रदेशसभाको समेत सहमति आवश्यक पर्ने भएकाले आगामी सरकारले पुराना दलसँग सहमति नगरी यस्ता विषय सम्भव देखिन्न ।’

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले पुराना दलहरू (कांग्रेस, एमाले र नेकपा) को हैसियत संघीयस्तरमा घटे पनि प्रदेश र स्थानीयस्तरमा कायम रहेको तथा मुलुकलाई यहाँसम्म ल्याएको अनुभव भएकाले रास्वपाले सहकार्य गरेर जाँदा राम्रो हुने संविधानविद् विपिन अधिकारीको भनाइ छ । ‘संविधान संशोधन गर्न राष्ट्रिय सभाको पूर्ण सहयोग चाहिन्छ, संविधान संशोधनका लागि २७५ सांसद भएको प्रतिनिधिसभा र ५९ सदस्य भएको राष्ट्रिय सभाको हैसियत बराबर हो,’ उनले भने ।

स्थानीय तह र प्रदेश कांग्रेस, एमाले र नेकपाको नियन्त्रणमा रहेको उल्लेख गर्दै अधिकारीले भने, ‘पुराना पार्टीहरूसँग देश चलाउने लामो अनुभव छ । राजनीतिक कमीकमजोरी भए पनि देश, सार्वभौमसत्ता र प्रजातन्त्र उनीहरूले जोगाएकै हो । आजको स्थितिमा संघीय नेतृत्व पुराना पार्टीहरूसँग छ । नयाँ बन्ने सरकारसँग दुई तिहाइकै क्षमता भए पनि सरकार सञ्चालनमा सावधानी चाहिन्छ ।’ 

कांग्रेसका नवनिर्वाचित सांसद सुनील थापाले भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि सरकारलाई सहयोग रहने बताए । ‘विधेयकलाई अघि बढाउने र राष्ट्रलाई निकास दिने अनि अहिले भएको संघीयता र समावेशितालाई मजबुत बनाउनका लागि काम गर्ने हो,’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध र सुशासनका कुरा छन् । जेन–जी आन्दोलन यसैका लागि भएको हो । त्यसलाई अन्त्य गर्ने गरी विधेयक ल्याउने हो । मुख्य कुरा संसद्लाई क्रियाशील गराउने हो, त्यो काम गर्छौं ।’