न्यायाधीशद्वय सुवेदी र मुसलमानको इजलासमा पेसी
काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दर्ता भएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगपत्र फिर्ता लिने निर्णय महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्धको रिट पेसी तोकिएको छ ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दर्ता भएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगपत्र फिर्ता लिने निर्णय महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्धको रिट पेशी तोकिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले लामिछानेसहित ५० भन्दा धेरै प्रतिवादीको विभिन्न जिल्लामा विचाराधीन रहेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिएकी थिइन् । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले पुस ३० गते सदर गरेको ७ पृष्ठ लामो ‘टिप्पणी र आदेश’ मा अभियोग संशाेधन गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई अनुमति दिएकी थिइन् ।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । मुद्दा 'झ' नम्बरमा पेशी तोकिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले दिएको अनुमतिअनुसार कास्की र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन पेस भए पनि सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेका कारण देखाउँदै त्यसपछि निर्णय हुने भनेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्देशन अनुसार काठमाडौं र पर्साका सरकारी वकिल कार्यालयले भने लामिछानेसहितको अभियोगपत्र संशोधनका लागि जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका छैनन् ।
आज सर्वोच्च अदालतले रिट खारेजको निर्णय गरेमा भने लामिछानेमाथिको अभियोग संशोधनको विषयमा जिल्ला अदालतले मुद्दा फिर्ता लिन अनुमति दिन सक्नेछ । यदि सर्वोच्चले रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेमा गरेमा लामिछानेको अभियोगपत्र संशोधनको बाटो रोकिनेछ ।
