काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मतगणनाले रास्वपा सहज रूपमा बहुमत सिटमा विजयी हुने संकेत देखिएको छ । परिणाम सार्वजनिक हुँदै गर्दा दुई तिहाइ बहुमत पुग्ने आकलन पनि हुन थालेको छ । कुनै दलले प्रतिनिधिसभामा सामान्य बहुमत वा दुई तिहाइ बहुमत ल्याउँदा शासनसत्ता सञ्चालनमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने चर्चा पनि सुरु भएको हो ।

नेपालको संघीय संसद् दुई सदनात्मक छ । संविधानको धारा ८३ मा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदनसहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुने भनिएको छ । राष्ट्रिय सभालाई माथिल्लो सदन र प्रतिनिधिसभालाई तल्लो सदन भन्ने गरिन्छ ।

प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षबाट निर्वाचित १ सय ६५ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित ११० गरी २ सय ७५ सांसद हुन्छन् । राष्ट्रिय सभामा भने प्रत्येक प्रदेशबाट विभिन्न क्लस्टरका आठ–आठ जना र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीन गरी ५९ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइका लागि १ सय ८४ सांसद चाहिन्छ, राष्ट्रिय सभाको दुई तिहाइ ४० जना हो । संयुक्त सदनको दुई तिहाइका लागि २ सय २३ सांसद हुनुपर्छ ।

दुई तिहाइले के गर्न मिल्छ ?

संविधानको धारा २७४ मा संविधान संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था छ । उपधारा १ मा ‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ, जसअनुसार संघीय संसद्मा दुई तिहाइ भए पनि यी विषयमा संशोधन हुँदैन । संविधानका अन्य प्रावधान भने संघीय संसद्मा कायम सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट संशोधन गर्न मिल्छ ।

प्रदेशसभा वा प्रदेश सरकार विघटन वा निलम्बन्धसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनका लागि पनि प्रतिनिधिसभासँगै राष्ट्रिय सभाको भूमिका रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशसभा निलम्बन वा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यो निर्णय ३५ दिनभित्र संघीय संसद्का दुवै सदनको बहुमतबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने हुन्छ ।

संविधानको धारा २७३ मा गरिएको संकटकालीन व्यवस्था अनुमोदनका लागि भने संघीय संसद्को दुईतिहाइ आवश्यक पर्नेछ । यस्तै, संविधानको धारा २७५ (१) को व्यवस्थाअनुसार जनमत संग्रहसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि पनि संघीय संसद्को दुई तिहाइ आवश्यक पर्छ । ‘राष्ट्रिय महत्त्वको कुनै विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भनी संघीय संसद्मा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ सदस्यको बहुमतबाट निर्णय भए त्यस्तो विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय लिन सकिनेछ,’ संविधानमा लेखिएको छ ।

नेपाल राज्य वा सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थनका लागि संघीय संसद्मा दुई तिहाइ आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । शान्ति र मैत्री तथा प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँट गर्नेसम्बन्धी सन्धि वा सम्झौतामध्ये राष्ट्रलाई गम्भीर असर नपर्नेलाई प्रतिनिधिसभाको साधारण बहुमतले पारित गर्न सक्नेछ । सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध र नेपाल राज्यको सिमानासम्बन्धी सन्धि तथा सम्झौता भने संघीय संसद् (दुवै सदन) को दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने संविधानको व्यवस्था छ ।

संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई प्रतिनिधिसभामा एउटै पार्टीले दुई तिहाइ बहुमत ल्याए बलियो सरकार सञ्चालन गर्न पाउने बताए । ‘संविधान संशोधन र नेपाललाई दूरगामी असर गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता गर्नका लागि संघीय संसद्मा दुईतिहाइ चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘एउटा सदनमा मात्रै आएको दुई तिहाइले म जे पनि गर्न सक्छु भन्ने छुट संविधानअनुसार हुँदैन ।’

सभामुख वा उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव पारित गर्नका लागि प्रतिनिधिसभामा मात्रै दुई तिहाइ भए पुग्छ । संविधानको धारा ९१ (६) को (ग) मा सभामुख वा उपसभामुखले पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भए पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिविरुद्धको महाभियोग पारित गर्नुपर्ने भए संघीय संसद्का दुवै सदनको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ । संविधानको धारा १०१ (१) मा लेखिएको छ, ‘यो संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो प्रस्ताव संघीय संसद्का दुवै सदनको तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भए निज पदबाट मुक्त हुनेछ ।’

प्रतिनिधिसभाको मात्रै दुई तिहाइबाट प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित गरेर पदमुक्त गर्न सकिनेछ । संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ ।

बहुमतले के गर्न सक्छ ?

प्रतिनिधिसभाको बहुमतले सरकार गठन गर्न सक्छ । कानुन निर्माणका लागि पनि बहुमत चाहिन्छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पारित गर्न वा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकार गर्न प्रतिनिधिसभामा बहुमत आवश्यक पर्छ ।

प्रतिनिधिसभामा बहुमत भए पनि कानुन निर्माणका लागि राष्ट्रिय सभाको पनि भूमिका रहन्छ । कानुन निर्माणमा प्रतिनिधिसभामा जुन प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने हो, राष्ट्रिय सभामा पनि ती प्रक्रिया पूरा गर्नैपर्ने हुन्छ ।

संविधानको धारा १११ मा प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रिय सभाले दुई महिनाभित्र पारित गरी वा सुझावसहित फिर्ता पठाउनुपर्ने, त्यसो नगरे प्रतिनिधिसभाले तत्काल कायम सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यको निर्णयबाट सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ‘राष्ट्रिय सभाबाट अस्वीकृत भई वा संशोधनसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता आएको विधेयकउपर विचार गरी प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यले प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पुनः पारित गरे सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिनेछ,’ संविधानमा भनिएको छ । यो व्यवस्थाले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलले कानुन निर्माणका लागि राष्ट्रिय सभाको साथ नभए पनि अगाडि बढ्न सक्ने बाटो खोलेको छ ।