काठमाडौँ — पोखराको लिचिबारी प्रकरणमा विशेष अदालतबाट धरौटी बुझाएर रिहा भएकी पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च पुगेको छ । 

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा समाहित भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) की अध्यक्ष श्रेष्ठलाई धरौटी माग गर्ने आदेश बदर गर्दै थुनामै पठाउनुपर्ने माग अख्तियारको निवेदनमा गरिएको छ । 

अख्तियारले रञ्जितालाई पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने विशेष अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गरेको छ । 

विशेष अदालतले त्रुटिपूर्ण रूपमा आदेश जारी गरी श्रेष्ठलाई धरौटीमा छाडेको भन्दै अख्तियारले उनलाई थुनामै राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको हो । यही प्रकरणमा पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई विशेष अदाललते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको तर श्रेष्ठको हकमा न्यून बिगो माग भएको दाबी अख्तियारले गरेको छ ।