बिहीबारमात्र सार्वजनिक भएको ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समिति नेपालको संयोजक भीमबहादुर लिम्बू तावाले दायर गरेको मुद्दाको पूर्णपाठमा उच्चस्तरीय कूटनीतिक माध्यमबाट बेलायत सरकारसँग भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको समस्याबारे परिणाममुखी वार्ताको थप पहल गर्ने आदेश गरेको छ ।
What you should know
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले पूर्वगोर्खा सैनिकहरूको सेवा सुविधा, पेन्सन तथा सामाजिक सुरक्षामा समानताका विषयमा आठ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
बिहीबारमात्र सार्वजनिक भएको ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समिति नेपालको संयोजक भीमबहादुर लिम्बू तावाले दायर गरेको मुद्दाको पूर्णपाठमा उच्चस्तरीय कूटनीतिक माध्यमबाट बेलायत सरकारसँग भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको समस्याबारे परिणाममुखी वार्ताको थप पहल गर्ने आदेश गरेको छ ।
२०८१ फागुन १३ गते न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले सुनाएको फैसलामा रिट निवेदन खारेज हुने ठहरे गरेपछि दुई शताब्दीदेखि बेलायती सेनामा बेलायती सेनासरह सेवारत रहेका गोर्खा सैनिकहरूले हालसम्म पनि असमान व्यवहार सहनु परेको भन्दै सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।
‘गोर्खा भर्ती प्रारम्भ भएको लगभग २१० वर्ष श्चात पनि भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुले पाउनुपर्ने अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सृजना भएतर्फ यस इजलासको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदनको विषयको संवेदनशीलता तथा अत्यावश्यकतालाई समेत ध्यानमा राखी सो विषयमा सम्बन्धित निकायबाट यथाशीघ्र आवश्यक पहलहरू गर्नू ।’
यस्ता छन् निर्देशनात्मक आदेश
