काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले वनको सबै अधिकार प्रदेश सरकारकै हुने भन्दै सातै प्रदेशले त्यसको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा संघीय नीति बनाउन नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। 

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहितको संवैधानिक इजलासले संविधानले प्रदेशलाई वन व्यवस्थाको अधिकार दिए पनि नीति निर्माण नभएको भन्दै यसका लागि राष्ट्रिय वन नीति निर्माण गर्न भनेको हो। 

संविधानले वनको अधिकार प्रदेशलाई  दिए पनि संघले हस्तक्षेप गरेको भन्दै मधेश प्रदेशले दायर गरेको रिटमा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले सातै प्रदेशको पक्षको फैसला सुनाएको हो ।  त्यस्तै सर्वोच्चले प्रदेशमातहत रहेको वनसम्बन्धी मुद्दाको अभियोजन गर्ने  र मुद्दाको फैसला गर्ने अधिकार पनि प्रदेशका जिल्ला वन अधिकृत(डीएफओ)हरूलाई नै दिने फैसला सुनाएको छ।  

संवैधानिक इजलासले वन ऐन-२०७६ को दफा २ मा रहेको ‘नेपाल सरकार’ शब्दावली खारेज गर्दै उक्त स्थानमा प्रदेश सरकार हुने भनी  फैसला सुनाएको छ।  यसरी केन्द्र सरकार खारेज हुँदा प्रदेशका डीएफओहरूले मुद्दा अभियोजनसहितका अधिकार पाउने फैसला भएको अधिवक्ता दीपेन्द्र झाले बताए । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमनसिंह राउतसहितको संवैधानिक इजलासले मंगलबार रिट खारेज गर्दै सरकारका नाममा दुई बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।  

झाले संवैधानिक इजलासले संघीयतालाई बलियो बनाउने पक्षमा महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाएको दाबी गरे । उनले अब वनको सवै अधिकार प्रदेशअन्तर्गत नै भएको र यसअघि मुद्दा दायर गर्ने अधिकार नेपाल सरकार अर्न्तगत हुँदा जिल्ला अदालतमा दर्ता हुने कि नहुने अलपत्र अवस्थालाई पनि समाधान दिएको बताए । 

१ वर्षसम्म कैद हुने मुद्दाको फैसला वनले नै गर्न सक्ने अवस्थामा नेपाल सरकार उल्लेख हुँदा जिल्ला अदालतमा पुगेको थियो । तर जिल्ला अदालतले पनि फैसला नगरेर अलपत्र भएको कुरा संवैधानिक इजलासमा बहसमा झालगायतले उठाएपछि संवैधानिक इजलासले त्यसलाई पनि सम्बोधन गरेको छ । 

सर्वोच्चले संविधानको धारा ५७(२), धारा १६२(४) तथा अनुसूची–६ को क्रमसंख्या १९ अनुसार प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन तथा सोको व्यवस्थापन प्रदेशको एकल अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने विषय भएको फैसलामा भनेको छ। 

‘वन ऐन, २०७६ को दफा २(ज) मा “डिभिजनल वन अधिकृत” को परिभाषा गर्दा “नेपाल सरकारले खटाएको” भन्ने शब्द प्रयोग गरिएकोले प्रदेशको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा केन्द्रिय कार्यकारिणी संरचनाबाट मात्र अधिकारी खटाइने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ। यसले संविधानले प्रदेशलाई प्रदान गरेको कार्यकारिणी अधिकारलाई व्यवहारिक रूपमा निष्क्रिय बनाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ,’ फैसलामा भनिएको छ।  

सर्वोच्चले रिट खारेज गरे पनि संवैधानिक इजलासले दुई बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।  ‘नेपालको संविधानका धाराहरूबीच एकरूपता र सामञ्जस्यता कायम हुने गरी संघीय सरकारले नेपालको संविधानको अनुसूची–५ को क्र.सं. २७ अन्तर्गतको अधिकार प्रयोग गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको संवैधानिक अधिकारमा संकुचन नहुने गरी तथा नेपालको संविधानको धारा २३२ मा उल्लेखित संवैधानिक प्रावधानको भावना अनुरुप सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित भई संघीय सरकारले अनुचित विलम्ब नगरी ऐ. अनुसूची–६ को क्र.सं. १९ को प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा यथाशीघ्र “राष्ट्रिय वन नीति” जारी गर्नू ’  पहिलो निर्देशनात्मक आदेशमा भनिएको छ। 

त्यस्तै ‘राष्ट्रिय वन नीति’ जारी भएपछि उक्त राष्ट्रिय वन नीतिको आलोकमा विद्यमान वन ऐन, २०७६ का प्रावधानहरू संघीय संरचना, प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार तथा अन्तर–तहगत समन्वयको मर्मअनुकूल हुने गरी पुनरावलोकन तथा आवश्यक परिमार्जन गर्नू भनी सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ। 

सर्वोच्चले संविधानको उक्त व्यवस्था बदर गर्ने फैसला गरेको भन्दै त्यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्न पनि भनेको छ। 

‘संवैधानिक इजलासको अन्तिम आदेश वा फैसलाबाट संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिम कुनै कानून अमान्य वा बदर घोषित भएमा सो नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने प्रयोजनार्थ रजिष्ट्रारले सो आदेश वा फैसलाको प्रतिलिपिसमेत राखी कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेकोमा वन ऐन, २०७६ को दफा २ को खण्ड (ज) मा रहेको ‘प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकारले खटाएको ’ भन्ने शब्द र दफा ६७ को उपदफा (१) मा रहेको ‘नेपाल सरकारको’ भन्ने शब्द बदर गरिदिएको हुँदा सो बमोजिम गर्नू गराउनू,’ फैसलामा भनिएको छ। 

त्यस्तै प्रदेश सरकारको कार्यकारिणी संरचनाअन्तर्गत खटिएको डिभिजन वन अधिकृतले वन ऐन, २०७६ बमोजिमका मुद्दाहरू कारबाही तथा किनारा गर्ने प्रबन्ध अविलम्ब मिलाउनू भनी सर्वोच्चले परमादेशको आदेशसमेत जारी गरेको छ। 

के थियो विवाद ?

सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई नेपाल वन निगम लिमिटेडअन्तर्गत राख्ने गरी भएको नेपाल सरकारले २०७६ जेठ  २३ को निर्णय गरेपछि उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै मधेश प्रदेशका तर्फबाट वन मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेको थियो । २०७६ साउन मा दर्ता भएको रिटमा ६ वर्षपछि फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले प्रदेश र संघको अधिकारबारे व्याख्या गरेको छ। 

संविधानअनुसार राष्ट्रिय वनको संरक्षण र व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई भए पनि सोसम्बन्धी संघीय सरकारले निर्णय गरेको थियो। संघीय सरकारको उक्त निर्णयले राष्ट्रिय वनका रूपमा रहेको सागरनाथ वन विकास परियोजनामाथि प्रदेशको अधिकार खोसिएको भन्दै प्रदेश २ ले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको थियो। 

संघीय सरकारले संविधानले दिएको अधिकार खोसेर बलजफ्ती कम्पनीमा रूपान्तरण गरी आफ्नो मातहत ल्याउन खोजेको भन्दै प्रदेश २ को वन, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयका तर्फबाट बेचनकुमार महतोले रिट दायर गरेका थिए।

प्रदेशभित्रको वनलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गरी संघीय सरकारले आफ्नो मातहत ल्याउन खोज्नु संविधानको गलत प्रयोग भएको जिकीर रिटमा गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौंलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको मुद्दामा उत्प्रेषण, प्रतिषेध र परमादेशसमेत माग गरिएको थियो।

प्रदेशको आर्थिक श्रोतको प्रमुख आधारमध्ये करिब १८ हजार हेक्टरमा रहेको सो वन विकास परियोजनालाई सखाप पार्ने उद्देश्यले काठ बिक्रीवितरण गर्ने कम्पनी टीसीएनमा गाभेर प्रदेशलाई कमजोर बनाउन खोजिएको मन्त्रालयको रिटमा दाबी गरिएको थियो।