काठमाडौँ — पोखरा विमानस्थलको भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वसचिव सुशील घिमिरेसँग विशेष अदालतले १ लाख ५० हजार धरौटी माग गरेको छ । 

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरु नारायणप्रसाद पौडेल,उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले बयानपछि घिमिरेसँग धरौटी माग गरेको हो । अख्तियारले घिमिरेसँग ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २ सय ९७ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको थियो । 

घिमिरेको हकमा पछि ठहरिए बमोजिम हुनेगरी उनको पदीय जिम्मेवारी र भूमिकालाई दृष्टिगत गरी धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको हो । 

सोमबार विशेषले पूर्वसचिवहरु मधुकुमार मरासिनी, मोहनकृष्ण सापकोटा, सुमनप्रसाद शर्मा, पूर्वउपसचिव प्रेमनाथ उपाध्याय र नेपाल नागरिक तत्कालीन प्रबन्धक रामचन्द्र सुवेदीलाई साधारण तारिखमा रिहा गर्ने आदेश गरेको थियो । 

बैठकमा आमन्त्रित सदस्यको रुपमा उपस्थित भएको देखिए पनि खरिद प्रक्रियाका अन्य चरणमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको भन्ने खुल्न आएको नदेखिएको भन्दै साधारण तारिखमा रिहा गर्न विशेषले आदेश गरेको हो ।

विशेष अदालतले पुर्पक्ष थुनामा राख्ने अवस्था नभएको र धरौटी पनि माग्नु नपर्ने प्रावधानको कानुनी दफा उद्धृत गर्दै उनीहरुलाई साधारण तारिखमा रिहा गरेको हो । यही प्रकरणमा मुछिएका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई एउटा मुद्दामा थुनामा पठाएको थियो भने पोखरा विमानस्थल प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतको धरौटीको आदेश उल्ट्याई थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको आरोपमा ५५ जना र एक कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । 

तत्कालीन मन्त्रीहरू रामशरण महत, भीम आचार्य, रामकुमार श्रेष्ठ, दिपक अमात्य, र स्वर्गीय पोष्टबहादुर बोगटीलाई विपक्षी बनाइएको थियो  । तत्कालीन सचिवहरू मधु मरासिनी, सुशील घिमिरे, सुरेशमान श्रेष्ठ, सुमनप्रसाद शर्मा, भेषराज शर्मालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । सहसचिवहरू रञ्जनकृष्ण अर्याल, मोहनकृष्ण सापकोटा, लोकबहादुर खत्री, सुरेश आचार्यलाई मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ ।

नागरिक उड्डययन प्राधिकरणका सदस्य ज्योति अधिकारी, मनोज कार्की, फुर्वा छिरिङ शेर्पा, सदस्य सचिव मदन खरेल, मुक्तिनारायण पौडेल, सूर्यप्रसाद आचार्य, मनरुप शाहीलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक रतिशचन्द्र लाल सुमन, तत्कालीन उपमहानिर्शेशक सुमन कुमार श्रेष्ठ, उपसचिव हरिबहादुर खड्कालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । उपमहानिर्देशक रोशन चित्रकार, ऋषिकेश शर्मा, नारायण गिरी, उपनिर्देशक महेश कुमार बस्नेत, निर्देशक बाबुराम पौडेल, उपनिर्देशक अशोक कुमार सुवेदी, प्रबन्धक मुरारी भण्डारी, उपनिर्देशक सुवर्णराज उपाध्यायलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । 

उक्त भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा समावेशी आयोगका पूर्व अध्यक्ष रामकृष्ण तिमिल्सिनालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।