काठमाडौँ — सरकारले जेन-जी परिषद् गठन गर्ने भएको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

जेन-जी आन्दोलनको बलमा गठन भएको वर्तमान सरकारमाथि उनीहरूको माग सम्बोधनका लागि ठोस निर्णय लिन नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । 

त्यसैगरी सरकारले बिमा ऐन, २०७९ को दफा १४० बमोजिमको कसुरसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा लगाउने जिम्मेवारी जिल्ला अदालतलाई दिने निर्णय पनि गरेको सरकार प्रवक्तासमेत रहेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बताए ।