काठमाडौँ — आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा सरोकारवालाहरुले दलित, महिला तथा सिमान्तकृत समुदायका मुद्दामा प्रतिबद्धता मात्र नभई कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी आवश्यक रहेको बताएका छन् । 

जागरण मिडिया सेन्टरले शुक्रबार कामाडौंमा आयोजना गरेको ‘राजनीतिक दलका घोषणापत्र दलित, महिला र सिमान्तकृत समुदायका मुद्दा र प्रतिबद्धता सम्बन्धि सम्बाद कार्यक्रम’ मा संविधानविद् तथा प्रशासनिक विज्ञ काशीराज दाहालले १० वटा राजनीतिक दलका घोषणापत्रमाथि अध्ययन प्रस्तुत गर्दै समावेशी मुद्दा दोहोरिने तर कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका नदेखिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको टिप्पणी गरे ।

उनले अधिकांश दलले दलित सशक्तिकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, छुवाछूत अन्त्य र सामाजिक न्यायका प्रतिबद्धता उल्लेख गरे पनि बजेट, समयसीमा र अनुगमन संयन्त्रबारे ठोस योजना प्रस्तुत नगरेको बताए । 

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रेम विश्वकर्माले घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कार्यक्रम सरकार चलाउन बहुमत अभावका कारण कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था आउने गरेको बताए। कार्यक्रममा  नेकपा (एमाले) का घोषणापत्र मस्यौदा समितिका सदस्य डा नेत्र तिमिल्सेनाले जातीय विभेद संरचनागत समस्या भएकाले यसको अन्त्यका लागि प्रगतिशील आन्दोलन आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रका वेदुराम भुसालले कानुन निर्माण भइसकेकाले अब कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

उनले दलित समुदायको हकमा विशेषअधिकारको नीतिबाट मात्रै न्याय प्राप्त हुनेमा जोड दिए । उनले पार्टीले ल्याएका घोषणापत्रका विषयमाथी छलफल गर्दै महिला सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, महिलाको उद्यमशिलताका कार्यक्रमलाई जोड दिएको, महिलालाई २५ प्रतिशत छुट दिने, विपन्न लक्षितलाई १२ कक्षासम्म सहुलियत दिने जस्ता कार्यक्रमहरु भएको बताए ।