दाङ — लामो समयदेखि आन्दोलनरत स्वर्गद्वारी गुठीका मोही किसानले निर्वाचनको मौका छोपेर राजनीतिक दललाई आफ्ना माग सम्झाएका छन् । दलका चुनावी घोषणापत्रमा माग सम्बोधनको विषय उल्लेख नगरिए उनीहरुले मतदानमा सहभागी नहुने चेतावनी दिएका छन् ।

जिल्लास्थित राजनीतिक दलहरुले माग पूरा गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाए मात्र निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय गरेका छन् । पीडितले विगतमा माग पूरा गराउन जिल्लाबाट काठमाडौंसम्म आन्दोलन गरेका थिए । जिल्लास्थित ३९ जना यस्ता किसानले २०८१ माघ र फागुनमा काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिएका थिए ।

स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गामा मोही हक भएका किसानको अधिकार कायम गरिनुपर्ने माग गर्दै उनीहरु आन्दोलित भएका हुन् । लामो समय घोराहीमा आन्दोलन गरेका उनीहरु कुनै सुनुवाई नभएपछि सरकारलाई नजिकबाट दबाब दिन काठमाडौंसम्म पुगेका थिए । 

२०८० फागुन ८ देखि चैत ७ सम्म घोराहीमा विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम गरेका थिए । आन्दोलनमा उनीहरु सडकमै सुते, थाल ठटाए, सडकमै हलो जोते र जिल्ला प्रशासन अगाडि रातदिन धर्ना दिए । मालपोत र नापी कार्यालय घेराउ गर्न गएका किसानमाथि प्रहरीले लाठीचार्ज र अश्रुग्याँस प्रहार गरेको थियो । 

त्यसपछि सरकारले वार्ता गरेर माग पूरा गर्ने आश्वासन दियो । २०८० चैत ७ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा भएको वार्तापछि स्वर्गद्वारी गुठीपीडित किसानको माग सम्बोधन गर्ने गरी नयाा एकीकृत गुठीसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने प्रक्रिया अविलम्ब थालनी गर्ने सहमति भएको थियो ।

मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव कृष्णप्रसाद सापकोटाको नेतृत्वमा गठित वार्ता तथा अध्ययन समितिले किसानसाग ऊक्त सहमति गरेको थियो । वार्तामा तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले गुठीसम्बन्धी एकीकृत कानून ल्याएर भूमिको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

तर, गुठी विधेयक पारित नहुँदै संसद् विघठन भयो र उनीहरुका माग अलपत्र परे । फागुन २१ मा नयाँ संसदीय निर्वाचन हुन लाग्दा समेत कुनै दलले माग पूरा गर्नेबारे गम्भीरता नदेखाएको स्वर्गद्वारी गुठीपीडित मोही किसान संघर्ष समितिका प्रवक्ता प्रवीण चौधरीले बताए । ‘सरकारका साथै राजनीतिक दल समक्ष पटकपटक माग बुझाएका छौं,’ उनले भने,‘तै पनि माग सम्बोधनमा कुनै गम्भीरता देखिएन । दलका घोषणापत्रमा पनि हाम्रो मागबारे उल्लेख देखिएन ।’ 

दलहरुबाट लिखित प्रतिबद्धता नआएसम्म निर्वाचनमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको उनले बताए । ‘सबै दलबाट माग सम्बोधन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता चाहिन्छ । यदि भएन भने भोट हाल्न जाँदैनौं,’ उनले भने,‘हामी निर्वाचन बहिस्कार गर्छौं । सधैं झुक्याउने काम मात्र भयो ।’ १० हजार भन्दा बढी गुठीपिडित मतदाता रहेको उनले जनाए । 

के–के छन् माग ?
सरकारसित सहमति भएको डेढ महिना बित्दा पनि कार्यान्वयनका लागि पहल नभएपछि गुठीपीडितले २०८१ वैसाख २४ र २५ गते घोराहीमा राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर ९ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेका थिए । 

सम्मेलनले गुठी किसानसाग सार्थक संवाद गरी यथाशीघ्र गुठी सम्बन्धी ऐन ल्याइनुपर्ने, गुठी जग्गा रैकर गरी किसानलाई जग्गाधानी प्रमाणपूर्जा दिनुपर्ने, जोताहाका नाममा दर्ता हुन बाँकी जग्गाको स्रेस्ता कायम गरी रैकर पूर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने र एकपक्षीय रुपमा मुद्दा लगाई निस्कासन गरिएका मोही किसानलाई पुनः स्वामित्व कायम गर्नुपर्ने माग गरेको थियो ।

यसैगरी गुठी जग्गामा घर बनाएर पुस्तौंदेखि बस्दै आएका किसानलाई बसोबासका आधारमा घरगोठ र करेसाबारी उपलब्ध गराउनुपर्ने, गुठी किसानले बुझाउने कुत, तिरो, रैकर सरह बनाई वडामा बुझाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा खारेज गरी रैकर पूर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने र हिनामिना भएको गुठी जग्गाको लगत लिई उत्पादनमुखी उपयोगको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सम्मेलनले माग गरेको थियो । यीनै माग पूरा गराउन उनीहरु निरन्तर आन्दोलित छन् ।

समस्या किन बन्यो जटिल ? 
प्यूठानको स्वर्गद्वारीमा मुख्य मन्दिर रहेको स्वर्गद्वारी आश्रमका देउखुरी, घोराही र तुलसीपुर क्षेत्रका १२ ठाउँमा जग्गा छ । उक्त जग्गा जोत्दै आएका किसानका नाममा मोहीयानी हक छ । मोहीयानी हक भएका किसानले जग्गाको आधा हिस्सा पाउने कानूनी व्यवस्था छ । तर, कानूनी जटिलताकै कारण स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गामा द्वैध स्वामित्व कायम रहेको छ ।

एकातिर सर्वोच्च अदालतले स्वर्गद्वारी गुठी विशेष प्रकृतिको निजी गुठी भएकाले आश्रमको जग्गा खण्डीकरण गर्न नमिल्ने आदेश गरेको छ । अर्कोतिर मोही किसान जग्गाधनी प्रमाण बोकेर लामो समयदेखि अधिकार मागिरहेका छन् । तीन पुस्तादेखि जग्गा जोत्दै आएको र मोही हकसमेत कायम रहेको प्रमाणपूर्जा हुँदा पनि हालसम्म अधिकार नपाएको भन्दै उनीहरु पटकपटक आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

२०६२ चैत १४ मा सर्वोच्च अदालतले स्वर्गद्वारी गुठी विशेष प्रकृतिको निजी गुठी भएको ठहर गर्दै आश्रमको स्वायत्ततामा आँच पुग्ने गरी आश्रमको नाममा दर्ता भएको जग्गा कुनै पनि किसिमले खण्डित र हिनामिना हुन नदिनू भनी परमादेश जारी गर्‍यो । त्यसपछि मोही किसान जग्गाको अधिकार पाउनबाट बञ्चित भएका हुन् ।

न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ र दामोदरप्रसाद शर्माको इजलासले स्वर्गद्वारी आश्रमका महाप्रभु हंशानन्द गिरीको झोलीको पैंसाबाट खरिद गरिएको जग्गामा यज्ञको होमादि कार्य खण्डित हुन नदिन कुनै हस्तक्षेप नगर्नु नगराउनु भन्ने आदेश गरेको थियो ।

स्वर्गद्वारी आश्रमका विषयमा सर्वोच्चबाट फैसला समेत भएकाले सबै गुठीलाई एउटै नजरले नहेरी गुठी विधेयकमा स्वर्गद्वारी गुठीलाई विशेष प्रकृतिको नीजि गुठीका रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने मोही किसानको माग छ । बिरोधका कारण रोकिएको विधेयकमा स्वर्गद्वारी गुठीको जग्गामा मोहीयानी हक स्थापीत गर्नुपर्ने र सोही बमोजिम जग्गा बााडफााड हुनुपर्ने आन्दोलनरत किसानहरुले बताएका छन् । 

आश्रमको १ हजार ३४ बिघा १७ कट्ठा ७ धुर जग्गामध्ये ७ सय ५३ बिघा जग्गामा मोही कायम रहेको स्वर्गद्वारी गुठी पीडित मोही किसान संघर्ष समितिका अध्यक्ष प्रभु चौधरीले बताए । उनका अनुसार सुरुमा २ सय ८९ परिवार मोही किसान थिए । अहिले नयाा घर टुक्रिँदै जाँदा ३ हजार ५ घरधुरी पुगेका छन् । जसमा १५ हजार बढी सदस्य आश्रित रहेको उनले बताए ।

विसं १९८२ मा स्वर्गद्वारी ‘महाप्रभु’ हंशानन्द गिरीले भक्तजनबाट प्राप्त भेटी संकलन गरी आश्रमको जग्गा खरिद गरेका थिए । जग्गाका बिषयमा लामो समयदेखि विवाद छ । यही विवाद्का क्रममा अदालत पुगेपछि सर्वोच्चले उक्त फैसला गरेको हो ।

केही जग्गामा वास्तविक मोही किसान भए फनि केही जग्गा अन्य व्यक्तिको अतित्रमणमा परेको छ । मोही किसानले पनि मोही वापत पाउनुपर्ने भन्दा बढी जग्गा उपभोग गरिरहेका छन् । कतिपय जग्गा तत्कालीन माओवादी युद्धकालमा कब्जा भएदेखि अहिलेसम्म मुक्त हुन सकेको छैन । आश्रमले २९ वर्षदेखि नै जग्गाको आम्दानी पाउन नसकेको आश्रमका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि अधिकारीले बताए । जग्गाको आम्दानी रोकिएपछि आश्रमका नियमित काम प्रभावित भएको उनले बताए ।