सार्वजनिक अडान पत्रमा हालको सात प्रदेशको संरचनालाई ‘एकल जातीय प्रभुत्व’ को संज्ञा दिँदै त्यसलाई अस्वीकार गरिएको छ । आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको ‘१०+१ प्रदेश’ को पुनःसीमांकन र नामांकन हुनुपर्ने उनीहरूको प्रमुख माग छ ।
What you should know
काठमाडौँ — ‘इन्डिजिनियस पिपुल्स कलेक्टिभ इनिसियटिभ्स’ ले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आदिवासी जनजातिहरूको साझा धारणा र १६ बुँदे अडानपत्र सार्वजनिक गरेको छ । जेन-जी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा हुन लागेको यस निर्वाचनमा आदिवासी अधिकारलाई मुख्य राजनीतिक एजेन्डा बनाउनुपर्ने माग उक्त समूहले राखेको छ ।
सार्वजनिक अडान पत्रमा हालको सात प्रदेशको संरचनालाई ‘एकल जातीय प्रभुत्व’ को संज्ञा दिँदै त्यसलाई अस्वीकार गरिएको छ । आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको ‘१०+१ प्रदेश’ को पुनःसीमांकन र नामांकन हुनुपर्ने उनीहरूको प्रमुख माग छ । साथै, आदिवासीको पहिचान, अधिकार सुनिश्चितता हुनेगरी र नेपाल एक बहुराष्ट्रिय राज्य बनाइनेगरी संविधान संशोधन गर्न दलहरूलाई दबाब दिइएको छ ।
अडानपत्रमा हाल रहेको जिल्लाको संरचनाले संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन असहज भइरहेको र प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन जिल्लाको संरचना खारेज गर्ने प्रतिबद्धता पनि दलहरूसँग माग गरिएको छ । आदिवासीको थातथलो, भूक्षेत्र र जनसंख्यालाई खण्डीकृत गरेर निर्माण गरिएको ७५३ स्थानीय तहहरू (महानगर, उपमहानगर, नगर, गाउँपालिका र वडाहरू)लाई आदिवासीमाथि भइरहेको संरचनागत विभेद अन्त्य हुने सुनिश्चितासहित आदिवासीहरूको पहिचानजनित भूगोल तथा थातथलोलाई सम्मान हुनेगरी पुनःनामांकन र सीमांकनको प्रतिबद्धता अडानपत्रमा माग गरिएको छ ।
आदिवासीहरूको थातथलो र प्राकृतिक स्रोतमाथि उनीहरूकै नियन्त्रण हुनुपर्ने मागलाई विशेष जोड दिइएको छ । 'कुनै पनि विकास परियोजना सञ्चालन गर्दा आदिवासीको स्वतन्त्र, अग्रिम र जानकारीसहितको मञ्जुरी (एफपीआईसी) अनिवार्य गरिनुपर्छ,' अडानपत्रमा भनिएको छ । मुक्कुमलुङ संरक्षण, सडक विस्तारका विरुद्ध भएका आन्दोलन र भूमि अतिक्रमण रोक्न राज्यले ठोस प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
अडानपत्रमा मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्ने र माध्यमिक तहसम्म मातृभाषा शिक्षा अनिवार्य गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ । साथै, ९ अगस्ट (विश्व आदिवासी दिवस) र ५ सेप्टेम्बर (विश्व आदिवासी महिला दिवस) मा सार्वजनिक बिदाको माग गर्दै धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्तविपरीतका कानुनहरू खारेज गर्न आग्रह गरिएको छ ।
निर्वाचन प्रणालीलाई पूर्ण समानुपातिक बनाउन माग गर्दै घोषणापत्रमा भनिएको छ - आदिवासीका मुद्दाप्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता नजनाउने दल र उम्मेदवारलाई मत दिइने छैन । यदि राजनीतिक दलहरूले यी मागलाई बेवास्ता गरेमा ‘नो भोट’ को अधिकार प्रयोग गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।
संयुक्त हस्ताक्षरकर्ताहरूमा विभिन्न क्षेत्रका बौद्धिक व्यक्तित्व, सामाजिक अभियन्ता र आदिवासी अगुवाहरूको सहभागिता रहेको छ । यस्तै, जेन-जी आन्दोलनका प्रतिनिधि र नेपाल सरकारीबीच २४ मंसिर ०८२ मा भएको १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न पनि माग गरिएको छ ।
