सर्वोच्चले निजामती कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायतलाई पनि समानुपातिक निर्वाचनमा मतदानको व्यवस्था गर्न भनेको छ ।
What you should know
काठमाडौँ — कैदीबन्दीलाई मतदानको व्यवस्थाका लागि भएको फैसला सर्वोच्च अदालतले पुन: कार्यान्वयनका लागि पठाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले कैदीबन्दीलाई समानुपातिकतर्फ मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजालसले यस्तो फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चले गत असारमै फैसला गरे पनि पूर्णपाठ तयार हुने क्रममा भदौ २४ गते सबै मिसिल जलेको थियो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकै आएको भन्दै सर्वोच्चले संक्षिप्त फैसला केही दिनअघि तयार पारेर कार्यान्वयनका लागि पठाएको छ ।
'आदेश कार्यान्वयनका लागि यो आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपिसहित राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षी निकायहरुलाई लेखी पठाइदिनू,' संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ, 'आदेशको विद्युतीय प्रति यस अदालतको विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी आदेशसहितको मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।'
२०७९ मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा कारागारमा नै अस्थायी मतदान केन्द्र कायम गरी समानुपातिकतर्फ मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाई मतदानको अधिकारको प्रयोग गर्न पाएको देखिएको सर्वोच्चले भनेको छ । आगामी दिनमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको प्रयोजनका लागि कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको समानुपातिक निर्वाचनतर्फको मतदानमा सहभागी हुन पाउने कानुनी अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि अस्थायी मतदाता नामावली संकलन गरी कारागारमा नै अस्थायी मतदान केन्द्र तोकी मतदानको व्यवस्था मिलाउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा यो आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले निजामती कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायतलाई पनि समानुपातिक निर्वाचनमा मतदानको व्यवस्था गर्न भनेको छ । निर्वाचन आयोगले यसअघि नै मतदाता नामावली संकलन गरिसकेको छ । आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जीसीले निर्वाचन आयोगले मतदानको अधिकार दिने गरी यसअघि नै तयारी गरेको बताए ।
