कानुन मन्त्रालयका अनुसार सम्झौताले नेपालमा वित्तीय अपराध न्यूनीकरण गर्दै अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनेछ।
What you should know
काठमाडौँ — नेपाल र भारतले आपराधिक विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा दुई देशले उक्त सम्झौतामाथि हस्ताक्षर गरेका हुन्।
नेपालका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराई र भारतका तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको खबर आजको काठमाडौं पोस्टमा प्रकाशित छ।
कार्यक्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
फौजदारी विषयमा दुई मुलुकबीच पारस्परिक कानुनी सहायता आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले सम्पन्न गरिएको कानुन मन्त्रालयले बताएको छ।
‘सो सम्झौताले फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीका क्रममा प्रमाण संकलन तथा आदानप्रदान लगायतका विषयमा दुवै मुलुकका सक्षम अधिकारीबीच सहयोग आदानप्रदान गर्नको लागि विधिवत् मार्ग प्रसस्त गर्नेछ,’ मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सम्झौता नेपालमा हुने वित्तीय अपराध न्यूनीकरण गर्न तथा अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपणलाई थप प्रभावकारी बनाउन कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ र यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्यलाई निवारण गर्ने सम्बन्धी पारस्परिक मूल्याकंनमा समेत थप मद्दत पुर्याउने मन्त्रालयको विश्वास छ।
गत वर्ष जुलाईमा नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न गृहसचिवस्तरीय बैठकमा यसबारे प्रारम्भिक सहमति जुटेको थियो। सन् १९५३ मा हस्ताक्षर गरिएको अघिल्लो प्रत्यर्पण सन्धि केही दशकअघि समाप्त भएपछि दुवै देशका सुरक्षा निकायहरू अपराधी हस्तान्तरण र अनुसन्धानका लागि आपसी समझदारीमा निर्भर रहँदै आएका थिए।
यसअघि नेपालले चीनसँग पनि पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता गरिसकेको छ। सन् २००५ मा गृहसचिवस्तरमा प्रत्यर्पण सन्धिको मस्यौदामा हस्ताक्षर भए पनि केही प्रावधानमा मतभेदका कारण वार्ता स्थगित भएको थियो।
हाल सन्धि अद्यावधिक गर्ने तयारी भइरहे पनि तेस्रो देशका नागरिकहरूको प्रत्यर्पणसम्बन्धी विषयमा मतभेद कायम रहेकाले चीनसँग नयाँ सन्धि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन।
