काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई कर छुट दिने कुनै पनि निर्णय नर्गन सरकारका नाममा यसअघि जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ। बुधबार सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश गरेको हो । 

न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई अन्तरिम आदेशका रूपमा  निरन्तरता दिने निर्णय गर्दा नेपाल-मौरिसस सन्धि लागू हुने कि नेपालको कानुन भन्नेमा कानुनी व्यवस्थाको त्रुटि देखिएको भन्दै यसले राज्यको राजस्वमा क्षति हुने भनेको छ। 

‘डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डले प्रचलित कानुनबमोजिम कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७३ को उपदफा (५) बमोजिम पुँजीगत लाभकर छुट दिन नमिली प्रचलित कानुनबमोजिम कर लाग्नेमा सो कर कट्टी गर्न नपर्ने भनी आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकबाट असोज  २८ मा भएको निर्णय प्रथम दृष्टिमै आयकर ऐन २०५८ को दफा ७३ को उपदफा ४ र ५, दफा ९५ क समेतका प्रचलित करसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ को उपदफा (१) को कानुनी व्यवस्थाको प्रत्यक्ष त्रुटि रहेको देखिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘कानुनी व्यवस्थाको प्रत्यक्ष त्रुटि  रहेको देखिएको छ । त्यसरी कानुनको प्रत्यक्ष त्रुटि र प्रयोगबाट भएको निर्णयका कारण राज्यलाई प्राप्त हुनुपर्ने राजस्वमा अपूरणीय क्षति हुने देखिएको हुँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट उल्लिखित निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न वाञ्छनीय देखियो । ’ 

हेर्नुहोस् सर्वोच्चको आदेशको पूर्ण पाठ

सर्वोच्चले तत्कालका लागि कर नतिरी रकम विदेश लैजानसमेत रोक लगाउँदै सरकारका नाममा  अन्तिम फैसला नभएसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । गत पुस २४ गते न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको थियो। छलफलमा बोलाएका दुवै पक्षको बहसपछि सर्वोच्चले यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो। बहसका क्रममा रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरू नेपालमा मुनाफा आर्जन गर्ने तर कर नै नतिरी रकम लैजाने कार्य गैरकानुनी भएकाले कर असुल हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए।   

सरकारले कर छुटसम्बन्धी विवादास्पद निर्णयका कारण नेपालले कम्तीमा ८३ करोड ३५ लाख रुपैयाँबराबरको राजस्व गुमाउने जोखिममा रहेको थियो। मौरिससमा दर्ता भएको डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डमार्फत नेपालमा गरिएको लगानीलाई लाभकर छुट दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‍बाट पारित गरिएपछि यो विषय विवादित बनेको थियो। डोल्मालाई कर छुट दिन सरकारले नेपाल–मौरिससबीच सन् १९९१ मा भएको दोहोरो करमुक्ति सम्झौता नै खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

मौरिससको ‘सेल कम्पनी’ मार्फत नेपालमा लगानी ल्याएको कम्पनीलाई आयकर छुट दिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर भएको थियो। सरकारले दोलखाका एमाले नेता पार्वत गुरुङको अगुवाइमा सञ्चालित मकर जितुमाया हाइड्रोपावर कम्पनीसहितका कम्पनीलाई कर छुट गर्ने निर्णय गरेको हो। पुस २३ गते भेषराज लुइँटेलले रिट निवेदन दायर गरेका थिए।