काठमाडौँ — ६ महिनाभित्र चुनाव गराउने ‘म्यान्डेट’ पाएको अन्तरिम सरकारले ‘ट्याक्स हेभन कन्ट्री’ मोरिससको ‘सेल कम्पनी’ मार्फत नेपालमा लगानी ल्याएको कम्पनीलाई आयकर छुट दिने निर्णय गरेपछि विवादमा तानिएको छ ।

अर्थमन्त्री रामेश्ववर खनालको प्रस्तावमा नेपालमा १६ वटा कम्पनीमा लगानी गरेको डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई कर छुट दिने निर्णय  सरकारले किन गर्यो ? सरकारी निर्णयबाट लाभ पाउने यो कस्तो संस्था हो ? अनि, सरकारको निर्णय किन विवादमा परेको हो ? हामीले पाँच प्रश्नोत्तरमा बुझाउने प्रयास गरेका छौं ।

कर छुट दिने सरकारी निर्णयबाट लाभ पाउने डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड कस्तो संस्था हो ?

डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड मोरिससको साइबर सिटी, मयावा टावरमा कार्यालय राखेर दर्ता गरिएको कम्पनी हो । लगानीको स्रोतको पारदर्शिता र लगानीकर्ताको पहिचानको विषयमा खासै सोधखोज नहुने मोरिससजस्ता देशमा कम्पनी खोलेर त्यसैका माध्यमबाट विभिन्न देशमा लगानी गर्ने प्रचलन छ । त्यसैले विभिन्न देशका लगानीकर्ताले मोरिसस, पानामा, ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड, केम्यान आइल्यान्ड, बहामासजस्ता देशमा ‘सेल कम्पनी’ खोलेर त्यसैमार्फत प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका रूपमा विभिन्न देशमा लगानी गर्छन् । यसका लागि यस्ता देशमा सेल (खोलमात्रका) कम्पनी दर्ता गरिएका हुन्छन् । यो नेपालमा सन् २००३ देखि क्रियाशील छ ।

डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डमार्फत नेपाल आउने लगानी कहाँबाट कसरी आएको हो ?

डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डमा मोरिससका नागरिकको ०.७५ प्रतिशतमात्रै लगानी छ । बाँकी ९९.२५ प्रतिशत लगानी विभिन्न देशबाट मोरिससको उक्त कम्पनीमा लगेर सोही रकम नेपाल ल्याइएको हो ।  मोरिसस कर नलाग्ने (ट्याक्स हेवन) देशका रूपमा परिचित छ । यो कम्पनीमा लगानी शतप्रतिशत डेभलपमेन्ट फाइनान्स इन्स्टिच्युसन (डीएफआई) हो । डीएफआई भनेको विकसित राष्ट्रहरूबाट संकलित संस्थागत रकम हो । यसका आधारमा डोल्मामा निजी लगानी छैन । नेपालसँग सम्बन्ध भएका सबै विकसित मुलुकको लगानी उसले नेपाल ल्याएको छ । यो कम्पनीमा लगानी भएका मुख्य देशमा स्विस, जापान, यूके, नेदरल्यान्ड्स, अमेरिका लगायत छन् ।

डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डले नेपालका के कस्ता क्षेत्रमा कति लगानी गरेको छ ?

डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डले नेपालमा विभिन्न फेजमा लगानी ल्याएको छ । फेज १ मा ३६.६ मिलियन (करिब ५ अर्ब) र फेज २ मा ७१.९६ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १० अर्ब) ल्याएको छ । पहिलो फेजको रकममध्ये करिब २७ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी स्वीकृत भइसकेको छ । दोस्रो फेजको धेरै रकम आउने प्रक्रियामा छ भने केहीमात्र लगानी भइसकेको छ । यो कम्पनीले स्वास्थ्य, जलविद्युत्, सूचना प्रविधि, स्टार्टअपलगायत विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेको छ ।

क्लाउड फ्याक्ट्री होल्डिङ्स, डीओएस फर्मास्युटिकल्स, फ्युज मसिन्स, मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावर, निदान हस्पिटल, सस्तो डिल, सोलार फार्म, श्वेत गंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्स्ट्रक्सन, उपाय सिटी कार्गो, फुडमान्ड, वर्ल्डलिंक, सेतिखोला हाइड्रोपावर, चिरायु हस्पिटल, सेञ्चुरी मसला, नेसनल पाथ ल्याब्स एन्ड रिसर्च सेन्टर र रोडोडेन्ड्रोन बायोटेकमा डोल्माको लगानी छ ।

 सरकारले गरेको निर्णय किन विवादमा पर्‍यो ?

कात्तिक १२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मोरिसससँगको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गर्यो । सन् १९९९ अक्टुबर ३ मा नेपाल र मोरिससबीच दोहोरो कर मुक्तिको सन्धि भएको थियो । अहिले सरकारले त्यही डोल्मा फन्डलाई कर छुट दिन त्यही सन्धिको सहारा लिएको छ । डोल्माको लगानीले नाफा आर्जन गर्ने हो । ती कम्पनीहरूको सेयर बिक्री गर्दा पहिलेभन्दा बढी मूल्य भएमा पुँजीगत लाभकर लाग्नुपर्ने हो । तर सन्धि देखाएर पुँजीगत लाभकर नलाग्ने बनाइएको छ । नेपालमै कार्यालय खोलेर सञ्चालन भएको, नाफा कमाउने उद्देश्य लिएका कम्पनीमा लगानी गरेकाले कर प्रशासनका जानकारहरूले सन्धिका आधारमा कर छुट दिन नमिल्ने बताउँदै आएका छन् । उनीहरूले आयकर २०५८ को व्यवस्थाअनुसार कर लगाउनु पर्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।