अख्तियारको ३५ औं स्थापना दिवसका अवसरमा बोल्दै राईले कसुर गर्नेमाथि अख्तियारले दण्डात्मक कारबाही गर्ने तर सुशासनका लागि दण्डात्मक मात्रै सुधारको आधार नभएको बताए।
What you should know
काठमाडौँ — अख्तियार दुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सुशासन कायम गर्न दिइएका सुझाव सम्बन्धित पक्षले अपेक्षित पालना नगरेको बताएका छन् । उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोगको मात्रै काम नभएको र राज्यका कार्यकारी संयन्त्र नै बढी जिम्मेवार रहेको बताए ।
अख्तियारको ३५ औं स्थापना दिवसका अवसरमा बोल्दै राईले कसुर गर्नेमाथि अख्तियारले दण्डात्मक कारबाही गर्ने तर सुशासनका लागि दण्डात्मक मात्रै सुधारको आधार नभएको बताए । नीतिगत निर्णयको आवरणमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने गरी कानुन बनाउन पनि उनले आग्रह गरे ।
राईले अख्तियारले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएको बताए । तर, अरु संयन्त्रबाट आशातित काम हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रबर्द्वनमा आयोगले रणनीतिक योजना पनि कार्यान्ववयनमा ल्याइएको पनि बताए । अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन वस्तुनिष्ठ अनुसन्धानमा नविनतम प्रवधि प्रयोग गरिएको पनि उनले बताए ।
तथ्य र प्रमाणका आधारमा जुनसुकै राजनीतिक र प्रशासनिक तहका मानिसलाई अभियोजनको दायरामा ल्याइएको पनि उनले बताए । अनुसन्धानमा सम्बन्धित निकायबाट अपेक्षित सहयोग नभएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए । सरुवा, बढुवा, मन्त्री नियक्तिलगायतमा विचौलियाको दबदबा बढेको भनेर असन्तुष्टि बढेको बताए ।
विचौलियाहरुलाई निषेध गरेमात्रै सुशासन कायम र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिने उनको भनाइ छ । निर्माणलगायतमा कानुन पालनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तिनै तह गम्भीर हुनुपर्ने उनले बताए । ठेक्कापट्टाबाट हुने अनियमितता जोखिमको क्षेत्र रहेको बताए । सेवा प्रवाहमा विचौलिया प्रवेश, निर्णय प्रक्रियामा आलटाल भइरहेको भन्दै सुधार आवश्यक रहेको बताए ।
भूमि, वैदेशिक रोजगारी, अध्यागमन, वन, यातायात, भन्सार प्रशासनलगायत क्षेत्र जोखिम क्षेत्रका रुपमा रहेको र अनियमिततामा संलग्नलाई नियन्त्रणमा ल्याउन अख्तियार गम्भीर रुपमा लागेको बताए । सुशासनका लागि आयोगले दिएका सुझाव र सुधारलाई सम्बन्धित पक्षले अपेक्षित कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उनले यसप्रति सचेत गराए ।
नेपालमा अपराध गरेर आर्जन गरेको धन विदेशमा लुकाउनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन विभिन्न मुलुकसँग पारस्पारिक कानुन र द्विपक्षीय सम्झौता गर्न पनि उनले सकारसँग आग्रह गरे । आयोगको छानबिन र अनुसन्धानलाई देखाएर विकास निर्माण र सेवा प्रवाहजन्य काममा पदीय जिम्मेवारीबाट विमुख नहुन पनि उनले चेतावनी दिए । शक्ति र सत्तामा रहेकाहरु पुरस्कृत हुने र इमान्दार प्रशासक पछि परिरहने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य हुनु पर्ने राइको भनाइ छ ।
