काठमाडौँ — मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय संरचना कार्यान्वयनमा आएको दशक बित्न लाग्दासमेत प्रदेशले सरकारको अभ्यास गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । संघीय सरकारले आवश्यक कानुन नबनाइदिँदा र संविधानबमोजिमका अधिकार प्रत्यायोजन नगरिदिँदा संघीयता संरचनाका रूपमा मात्र सीमित बनेको उनीहरूले बताएका छन् । 

‘कान्तिपुर कन्क्लेभ’ को दोस्रो दिन मंगलबार ‘संघीयताः संरचना मात्र कि संवाहक पनि ?’ शीर्षकको सत्रमा कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीले संघीय सरकार र नेतृत्वको केन्द्रीकृत मानसिकताले प्रदेश अधिकारसम्पन्न हुन नसकेको टिप्पणी गरे । संघ सरकारकै कारण जनमानसमा संघीयताप्रति नकारात्मक भाष्य सिर्जना भइरहेको तर्क पनि उनीहरूको छ । 

बागमतीका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले संघ सरकारको उदासीनताका कारण संविधानका अनुसूचीमा उल्लेख गरिएका एकल र साझा अधिकार कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताए । ‘यो (प्रदेश) सरकार नै होइन, संरचना मात्रै हो । सरकार भएको भए भूगोलको अधिकार हुने थियो । भूमि र वनको अधिकार प्रयोग गर्न पाइएको छैन । प्रहरी छैन । निजामती कर्मचारी छैन,’ उनले भने, ‘सरकार बन्न यी सबै चाहिन्छ ।’

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीय नेतृत्व र सरकारको नालायकीपनका कारण प्रदेशले सरकारको अभ्यास गर्न नपाएको बताए । ‘अस्पताल खोल्नुपर्‍यो, रिसोर्ट बनाउँछौं, जग्गा दिनुपर्‍यो भनेर व्यवसायीहरू आउनुहुन्छ । जमिन दिन सक्ने अधिकार छैन भन्नुपर्छ । एउटा रुखले बाटो छेक्यो, त्यसलाई काट्नुपर्‍यो भनेर आउनुहुन्छ । काट्ने अधिकार हामीसँग छैन, माथि सोध्नुपर्छ भन्नुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रदेशमा कुन बेला कुन कर्मचारी आउँछ, कति बेला कहाँ जान्छ भन्नेबारेमा केही थाहा नहुने पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । ‘केही समय अगाडि एक मन्त्रालयका कर्मचारीले अनियमितता गरेको पाएपछि मैले सरुवा गरिदिएँ तर रमाना लिन आउनुभएन । केही समयपछि त उनी पालिकामा सचिव भएर पो गएछन्,’ उनले सुनाए । 

संघमा जुन दलको सरकार बने पनि केन्द्रीकृत मानसिकताबाट बाहिर आउन नसकेको मुख्यमन्त्रीहरूको आरोप छ । संघीय संरचना कायम भएयता कांग्रेस, एमाले र तत्कालीन माओवादी (हाल नेकपा) तीनै दलले सरकारको नेतृत्व लिएका थिए । रास्वपालगायत दल पनि सरकारमा सहभागी भएका थिए । प्रहरी, निजामती कर्मचारी, शिक्षा, वनलगायतका कानुन संघमा नबन्दा प्रदेश सरकारले त्यससम्बन्धी कानुन बनाउन पाएका छैनन् । संविधान र संघीय कानुनसँग बाझिने गरी कानुन बनाउन नपाइने हुनाले प्रदेश सरकार केन्द्रलाई पर्खेर बसेका छन् । 

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेले अब संघले कानुन बनाइदिएन भनेर रोकिने अवस्था नरहेको बताए । ‘कानुन र आवश्यक नियमावली बनाउँदै जाने हो । जहाँनेर बाझियो भनेर चुनौती दिन जो आउँछ, उही अदालत जान्छ,’ उनले भने, ‘कानुन बाझिन्छ भनेर राजस्व, रोजगारी र उत्पादनलाई रोक्ने काम गर्नुहुन्न ।’

प्रदेशले कतिपय कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको जानकारी दिँदै उनले कतिपय कानुनलाई भने अदालतमा चुनौती दिइएको सुनाए । ‘घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ गर्ने र व्यावसायिक गाजा खेतीलाई वैधानिकता दिने, राइड सेयरिङसम्बन्धी कानुन बनाएर उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने अभियानमा छौं,’ उनले भने । 

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले संविधान, संघीय नेतृत्व र संघीय कानुनसँग जोडिएका कारण प्रदेशले संविधानमा उल्लेख गरिएको एकल र साझा अधिकार उपयोग गर्न नपाएको बताए । प्र्रहरी, निजामती कर्मचारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, भूमिलगायतका कानुन नहुँदा संघीयताको प्रभाव जनस्तरमा देखिन नसकेको उल्लेख गरे । ‘यसैका कारण आम जनमानसमा संघीयताप्रति नकारात्मक भाष्य सिर्जना भइरहेको छ,’ उनले भने । 

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले स्थानीय विकास, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले उल्लेखनीय विकास गरेको बताए । पूर्वपदाधिकारीले पाउने सुविधा कटौती गरी आफूले प्रदेशको खर्च घटाएको जानकारी पनि उनले दिए । आम नागरिकको नजिकको सरकारका रूपमा प्रदेशले काम गरेकाले यसलाई बोझिलो र खर्चालु भनेर विश्लेषण गर्नु गलत भएको बताए ।

संघ सरकारले ५०, स्थानीय सरकारले ४४ र प्रदेश सरकारले ४ प्रतिशत खर्च गर्ने गरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको मुख्यमन्त्रीहरूको भनाइ थियो । ‘मुख्य कुरा खर्चको होइन, मानसिकताको हो । आज पनि केन्द्रीकृत मानसिकताका बीच काम गर्नुपरेको छ,’ कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले भने, ‘संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउने हो भने केन्द्रीकृत मानसिकताबाट मुक्त हुनुपर्छ ।’

कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले ‘हात्ती छिर्‍यो पुच्छर अड्कियो’ को अवस्थामा प्रदेशहरू रहेको बताए । ‘संविधानले तीन तहको सरकार भनेर बाँडफाँट गर्‍यो । तर पुच्छर केन्द्रमा लगेर जोडिदियो । पुच्छर अड्किँदा अहिले प्रदेशले प्रभावकारी काम देखाउन पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले गर्नेभन्दा धेरै राम्रा काम प्रदेशबाट भएका छन् । संघीयता खर्चालु पनि छैन र बोझिलो पनि छैन ।’

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले संघीयताको आवश्यकता नै मधेशका लागि रहेको बताए । उनले संघीय संरचनापछि नै मधेशमा दलित, उत्पीडित, जनजाति र विपन्न नागरिकले सरकारको अनुभूति गर्न पाएको बताए । ‘तर संघले कानुन नबनाइदिँदा अधिकारसहितको अभ्यास भने हुन पाएको छैन,’ उनले भने, ‘कतिपय कानुनको अभावले विकास योजनामा बजेट खर्च गर्न समस्या छ ।’ 

प्रदेशमा कर्मचारी सरुवा गरिनुलाई सजायका रूपमा हेर्ने गरिएको टिप्पणी मुख्यमन्त्री यादवले गरे । ‘दण्ड पाएको मानसिकता बोकेर आएको कर्मचारीले प्रदेशमा कसरी काम गर्न सक्छ ?’ उनले भने । मुख्यमन्त्री यादवले जेन–जी आन्दोलनले उठाएको सुशासनको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न आफू लागिपरेको पनि जानकारी दिए । यादव जेन–जी आन्दोलनपछि मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।

प्रदेशले गरेका राम्रो कामको चर्चा नहुँदा पनि संघीयताप्रति नकारात्मक जनमत बनिरहेको मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो थियो । गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले मिडिया र सामाजिक