काठमाडौँ — अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौती चिर्दै पुनरुत्थानका लागि उचित र प्रभावकारी सरकारी नीति अपरिहार्य रहेको सरोकारवालाले औंल्याएका छन् । लामो समयदेखि सुस्त रहेको अर्थतन्त्र २३ र २४ भदौको घटनाबाट झनै प्रभावित हुन पुगेकाले सुधारका लागि राज्यले सही सरकारी नीति ल्याउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका हुन् ।

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको आयोजना सोमबार सुरु ‘कान्तिपुर कन्क्लेभ–२०२६’ को ‘अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, विश्वासको पुनःस्थापना’ सत्रका वक्ताहरूले अर्थतन्त्रलाई पुनः आशा जगाउन राज्यले नीतिगत सुधारमार्फत पहल गर्नुपर्ने बताए । अहिले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको र आपूर्ति पक्षभन्दा माग पक्षमै समस्या रहेकाले सरकारले त्यसमा सुधार हुने खालका नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । 

प्रतिकूल सरकारी नीतिका कारण अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुन नसकेको र सरकारको नीतिकै कारण व्यवसायी उत्पादनमूलक उद्यम छाडेर व्यापारमा लागेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताए ।

‘निजी क्षेत्र उत्पादनमूलक उद्यममा किन लागेको छैन ? किन व्यापारमा मात्रै लागेको छ ? यसमा सरकारको नीति कारक छ,’ उनले भने, ‘हरेक व्यक्तिले व्यवसायमा नाफा खोज्छ । नाफाबिना व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिँदैन । अब निजी क्षेत्रले व्यापार छाडेर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी विस्तारका लागि राज्यले उत्पादनमूलक उद्योगका लागि कर छुटलगायत सुविधासहितको नीति ल्याउनुपर्छ ।’ सरकारले त्यस्तो नीतिगत व्यवस्था गरे अहिले व्यापारमा लागेका व्यवसायी पनि स्वतः उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आउने उनले बताए । 

निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास खस्के पनि सुधार हुनेमा आफूहरू आशावादी रहेको ढकालको भनाइ छ । ‘अहिले निजी क्षेत्रको मात्र होइन, समाजकै आत्मविश्वास घटेको छ,’ उनले भने, ‘तर, निजी क्षेत्र आत्मविश्वास कम भएको छ भनेर त्यसै बसेको छैन ।’ निजी क्षेत्रले निरन्तर काम गरिरहेको ढकालले बताए । 

‘२३ र २४ भदौको घटनामा सरकारी र निजी क्षेत्रको धेरै सम्पत्ति क्षति भयो, त्यसमध्ये निजी क्षेत्रका अधिकांश उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आइसके,’ उनले भने, ‘तर, कतिपय सरकारी क्षेत्रले अझै पाल टाँगेरै सेवा दिइरहेका छन्, यसले पनि निजी क्षेत्रको काम गर्ने इच्छाशक्ति प्रमाणित गर्छ ।’ निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासमा कमी मात्र आएको नभई भविष्यप्रति आशावादी पनि रहेको उनले जनाए ।

विगतमा सरकारी नीतिकै कारण अर्थतन्त्र यो अवस्थामा आएको ढकालको दाबी छ । ‘विगतमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी भयो भनेर सरकारले १० प्रकारका वस्तुको आयात प्रतिबन्ध गर्दा निजी क्षेत्रले मानेको थिएन । अन्ततः सरकारले प्रतिबन्ध लगायो । तर, गाडी र मोटरसाइकलबाहेक अनौपचारिक बाटोबाट सबै वस्तु आयो,’ उनले भने, ‘नतिजा सरकारले राजस्व गुमायो, बजारमा अनौपचारिक कारोबारले प्रश्रय पायो ।’ 

निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सीजी कर्प, ग्लोबलका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले बताए । यही कारण नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले केही साताअघि नै औपचारिक कार्यक्रमै गरेर राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रका मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिइसकेको उनको भनाइ छ ।

पछिल्लो २५ वर्षमा १५ वटा सरकार बन्नुले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता कति छ भन्ने प्रमाणित हुने उनले बताए । यसकारण पनि अब राजनीतिक दलहरूले अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपालका बैंक व्यवसायका लागि ऋण प्रवाह गर्न सकारात्मक र खुला हुँदै गएको उनले जनाए । ‘हाल बैंकहरू नयाँ व्यावसायिक अवसरमा ऋण प्रवाह गर्न अझ धेरै सकारात्मक र खुला भएका छन् । यस प्रक्रियामा केन्द्रीय बैंकको नीतिगत भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ,’ उनले भने ।

जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा पहिलो पटक निजी क्षेत्रका व्यक्तिमाथि ठूलो आक्रमण भएको चौधरीको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभाको आगामी निर्वाचनबाट निजी क्षेत्रका लागि सही नेतृत्व उदय हुने अपेक्षा रहेको उनले बताए । निर्वाचनपछि आउने नेतृत्वले निजी क्षेत्रका लागि समान रूपमा लगानीको अवसर प्राप्त हुने आफ्नो अपेक्षा रहेको उनले जनाए । ‘जसले उद्यमीका लागि साँच्चिकै समान खेल मैदान र पारदर्शी एवं निष्पक्ष अवसर प्रदान गर्नेछ, ताकि सही लगानी गर्न सकियोस्,’ उनले भने । 

नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि विश्वका ठूला कम्पनीलाई ल्याउन नीतिगत र निर्णयगत समस्या रहेको चौधरीको भनाइ छ । विमानस्थल सञ्चालन, टेलिकम र जलविद्युत्का क्षेत्रका वैदेशिक सहलगानीकर्ता ल्याउन खोज्दा समस्या भोगेको कुरा चौधरीले स्मरण गरे । जेन–जी प्रदर्शनमा निजी क्षेत्रले व्यक्तिगत आक्रमण भोगेको पनि उनले बताए । 

‘हामीले पछिल्ला २५ वर्षमा सबै कुरा देखेका छौं । कर्फ्यु, आगजनी । यो पटक भने धेरै व्यक्तिगत बन्यो, किनकि पहिलो पटक निजी क्षेत्र र निजी सम्पत्तिमाथि प्रत्यक्ष रूपमा आक्रमण भयो,’ चौधरीले भने, ‘उक्त आक्रमणले व्यक्तिगत रूपमा ठूलो आघात र तनावको अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसपछि पनि निजी क्षेत्र तीव्र रूपमा पुनर्निर्माणमा जुटिरहेको छ । त्यो आघातलाई हामीले ऊर्जा र उत्साहमा रूपान्तरण गर्‍यौं— के गर्न सकिन्छ, कति छिटो गर्न सकिन्छ र अझ छिटो तथा अझ राम्रोसँग पुनर्निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने संकल्पसहित ।’ यही सोच र दृष्टिकोणलाई हामीले आफ्नो मूल मान्यताका रूपमा स्थापित गरेको चौधरीले जनाए । 

नेपालको दूरसञ्चार पूर्वाधार छिमेकी देशका तुलनामा निकै पछाडि रहेको एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माइकल फोलेले बताए । नेपालको दूरसञ्चार प्रविधि छिमेकी देशहरूभन्दा करिब ५ देखि ८ वर्ष र बाँकी विश्वभन्दा अझ धेरै पछाडि रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले सेवा सञ्चालनको अनुमति र उचित वातावरण उपलब्ध गराए एनसेल आगामी दिनमा नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा २०० देखि २५० मिलियन अमेरिकी डलरसम्म लगानी गर्न तयार रहेको उनले जनाए । 

‘हामी नेपालमै रहिरहन चाहन्छौं, हामीसँग लगानी गर्ने ठूलो क्षमता पनि छ,’ फोलेले भने, ‘कम्पनीको ब्यालेन्स सिटमा कर्जा छैन ।’ २२ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको विदेशी लगानीको सेवा प्रदायक एनसेलको अनुमतिपत्रको म्याद २०८६ सालको भदौमा सकिँदै छ । दूरसञ्चार ऐनअनुसार अनुमतिपत्रको अवधि सकिएपछि ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको सेवा प्रदायक कम्पनीको पूर्वाधार (जस्तै– टावर, उपकरण आदि) सरकारको स्वामित्वमा जाने प्रावधान छ । 

नेपालमा फाइभजी सेवा, प्रतिगिगाबाइट स्तरको उच्च गतिको इन्टरनेट र डेटा सेन्टरहरू निर्माण गर्ने एनसेलको लक्ष्य रहेको फोलेले बताए । दूरसञ्चार सञ्जाललाई व्यवस्थित बनाउन सकियो भने यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र उद्यमशीलताका क्षेत्रमा नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्ने उनको भनाइ छ । हालै भएका केही अस्थिर घटनाक्रमले नेपालको परिचय नदिने र आगामी दिनमा समाज र राज्यले यी चुनौतीलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषयले लगानीको भविष्य सुनिश्चित गर्ने फोलेले प्रस्ट्याए । 

जेन–जी आन्दोलनले व्यवसायमा असर गरेको अनलाइन बजार दराजकी प्रबन्ध निर्देशक आँचल कुँवरले गुनासो गरिन् । दसैं बजारको तयारीमा रहेका बेला आन्दोलन भएपछि व्यवसायमा असर पुगेको उनले बताइन् । ‘हाम्रा ३५ हजार ग्राहक छन् । दसैं बजारको तयारी गर्दै थियौं । जेन–जी आन्दोलनले निजी क्षेत्रमा पनि क्षति पुग्यो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसको असर दराजलाई पनि पर्‍यो ।’ आन्दोलनपछि रिबिल्डिङ नेपाल अभियानमा जोडिएर व्यवसायलाई पनि अघि बढाउँदै आएको उनले जनाइन् । 

‘ग्राहकले हामीसँग अनलाइनमा सामान अर्डर गर्छन् । डिमार्टमेन्ट स्टोरबाट अर्डरअनुसारका सामान प्याकिङ भएर आउँछन्,’ उनले भनिन्, ‘हामी ग्राहकको घरसम्म पुर्‍याइदिन्छौं ।’ जेन–जी आन्दोलनले व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर गरे पनि पुनः लयमा फर्कंदै गएको उनले सुनाइन् । 

लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण बन्ने पर्खाइमा आफूहरू रहेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले बताए । ‘अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि केवल कर्जा प्रवाह बढाउनु मात्र पर्याप्त नभई लगानीकर्तामा विश्वास र सुरक्षाको अनुभूति आवश्यक छ,’ पौडेलले भने, ‘राष्ट्र बैंक उपयुक्त लगानी वातावरण बन्ने पर्खाइमा छ । हाल कर्जाको माग अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन ।’

सोमबार एक सञ्चार गृहले प्रकाशन गरेको निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासको अवस्थासम्बन्धी एक सर्वेक्षणले करिब ७० प्रतिशत लगानीकर्ता अब के गर्ने भनेर पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको र ७ प्रतिशतले अब लगानी नगर्ने मनसाय राखेको बताएको औंल्याएको उनले स्मरण गरे । लगानीकर्तामा आत्मविश्वास र सुरक्षाको अनुभूति नहुनु तथा उत्पादनबाट प्रतिफल आउँदैन भन्ने धारणाले कर्जाको माग नबढेको हुन सक्ने पौडेलको भनाइ छ ।