काठमाडौँ — लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि पहिलोपटक सरकारी ढोका खुलेको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग लुम्बिनीले एकजना यौनिक अल्पसंख्यकका लागि आवेदन माग गरेको छ । 

आयोगले सहायकस्तर चौथो तहका लागि स्थानीय प्रशासन/सामान्य प्रशासन सेवामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि आवेदन माग गरेको हो । 

‘प्रदेश निजामती ऐन, २०८०’ को दफा ११ मा पदपूर्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ । ऐनअनुसार प्रदेश निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगितात्मक पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याई, सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी सम्बन्धित उम्मेदवारबीच छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्थाअन्तर्गत यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि एक प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

यो समुदायलाई लक्षित गर्दै सरकारी सेवामा प्रवेशको ढोका खोलिनु प्रगतिशील कदम भएको लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक अधिकारकर्मी सुनिलबाबु पन्तले बताए । ‘कानुन पारित भएको दुई वर्षपछि समुदायले यो अवसर पाउनु सकारात्मक हो । केन्द्र सरकारभन्दा प्रदेश सरकार अगाडि आएको छ । संविधानको मर्म बुझेर कानुनलाई व्यवहारमा लागू गरिएको छ,’ उनले भने ।