काठमाडौँ — वर्षौंदेखि रुग्ण रहेका ६६ ठेक्का तोडिए पनि नयाँ प्रक्रिया सुरु नहुँदा विकास आयोजना अलपत्र परेका छन् । तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ती ठेक्का तोडेका थिए । तर, उनको पाला र पछि पनि नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारी संयन्त्रले तदारुकता देखाएको छैन ।

जेन–जी आन्दोलनपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा घिसिङ ३० भदौमा मन्त्री नियुक्त भएका थिए । मन्त्री भएकै बेला उज्यालो नेपाल पार्टी गठन गरेका उनले २३ पुसमा मन्त्रीबाट राजीनामा दिए । लगत्तै उनी उज्यालो नेपाल पार्टीबाट काठमाडौं–३ मा उम्मेदवार भएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । 

तोडिएका कुनै पनि आयोजनामा नयाँ ठेक्का हुन सकेको छैन । केही ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीले मुद्दा दायर गरेका कारण तत्काल नयाँ ठेक्का आह्वान गर्नसमेत समस्या भएको छ । सडक विभागअन्तर्गत २२७ वटा रुग्ण ठेक्कामध्ये ४१ वटा तोडिएको छ । अर्थात् कुल १८ अर्ब ३३ करोड ४२ लाख बराबरका रुग्ण ठेक्कामध्ये ३ अर्ब ८६ करोड बराबरका ठेक्का तोडिएको हो ।

बढी ठेक्का सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौं र हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत छन् । हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गत १४ वर्षदेखि काममा प्रगति नभएपछि झापाको कन्काई पुलको ठेक्का तोडिएको छ । ३१ जेठ २०६८ मा भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार ३० जेठ २०७२ मा पुल बनिसक्नुपर्ने थियो । त्यति बेला ३४ करोड ९ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । पाँचौं पटक म्याद थप गर्दा प्रगति ६० प्रतिशत कट्न सकेन । 

यसको ठेक्का पप्पु–महादेव खिम्तीले संयुक्त रूपमा (जेभी) लिएका हुन् । गत ११ मंसिरमा ठेक्का सम्झौता तोडिएलगत्तै निर्माण कम्पनीले अन्तरिम आदेश माग्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । तर अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन । हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गत ५ वटा ठेक्का तोडिएको छ । पटक–पटक समय दिँदा पनि काम नभएर ठेक्का तोडिएको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका निर्देशक कुवेर नेपालीले बताए । ‘तोडिएका ठेक्कामा अदालतबाट अन्तरिम आदेश आएन,’ नेपालीले भने, ‘मूल्यांकन गरेर नयाँ लागत अनुमान निकालेपछि फेरि ठेक्का गर्ने हो ।’

प्रायः सडक विभागअन्तर्गत तोडिएका ठेक्का बेवारिस बन्ने जोखिम बढेको कर्मचारीको भनाइ छ । ‘पर्याप्त तयारी गरेर मात्र ठेक्का तोडौं भन्ने थियो, यसको अर्थ ठेक्का तोडेपछि बढेको लागत, कहिलेसम्म बनाइसक्ने, फेरि कानुनमा उसैसँग असुलउपर गरेर बनाउने व्यवस्था छ,’ सडक विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘आर्थिक कार्यविधि ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार ३ वर्षभित्र निर्माण व्यवसायीबाट असुलउपर नभए कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लेखी पठाउने भन्ने छ ।’ अर्थले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र स्रोत सहमति दिने भएकाले थप समस्या भएको ती कर्मचारीले सुनाए । 

ठेक्का तोडेपछि कानुनी जटिलताले समस्यामा पार्ने गरेको निर्माण व्यवसायीको गुनासो छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ को उपदफा (८) मा ठेक्का तोडेर बीचमा काम बाँकी भए त्यो सबै काम गर्न लाग्ने रकम ठेक्का लिने निर्माण व्यवसायीबाट असुलउपर गर्ने भनिएकाले यसमा संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । यो प्रावधान लागू भए अधिकांश निर्माण व्यवसायी सडकमा आउने अवस्था बन्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

‘यस्ता कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दा ठेक्का गर्दा वर्षौं लाग्छ, त्यसैले यसमा अझै अन्योल छ,’ सडक विभागका ती कर्मचारीले भने, ‘अर्थले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी स्रोत सहमति नदिने भनेकाले यसरी तोडिएका ठेक्का बेवारिस हुने जोखिम बढी छ ।’ अर्थले अनुमानित लागतलाई आधार मानेर सहमति दिनुपर्नेमा ती कर्मचारीको जोड छ । आयोजनाहरूमा पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि प्रगति नभएपछि अन्तिम विकल्पका रूपमा ठेक्का तोडिने गरेको सडक विभागले जनाएको छ । पुरानो निर्माण व्यवसायीबाट काम नभएपछि ठेक्का तोड्ने गरिए पनि पछि झन् बढी समस्या निम्तिने गरेको र यसमा सरकारले छिटो छरितो हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने ती कर्मचारीको भनाइ छ । 

खरिद ऐनको दफा ५९ को उपदफा (८) लाई पनि व्यावहारिक बनाउनुपर्ने सम्बन्धित आयोजना र निर्माण व्यवसायीहरूको माग छ । ठूलो परिमाणमा तोडिएका ठेक्कामा नीतिगत विषयमा अन्योल भएकाले यसमा सरोकारवाला निकायबीच छलफल गरेर नीति बनाइए मात्र यसको समाधान हुन सक्ने ठेक्का लगाउने निकायहरूको सुझाव छ । ‘तोडिने ठेक्का समस्याग्रस्त नै हुन्छन्,’ निर्माण व्यवसायीको कार्यक्षमताको कुरा पनि हुन्छ,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘मुख्य राजमार्गका पुल र सडकमा तोडिएका ठेक्का पुनः गर्दा अनिवार्य सहमति दिने भनेर निर्णय नहुँदासम्म नयाँ ठेक्कामा अन्योल नै छ ।’ 

तोडिएका ठेक्कामा स्रोत सहमति लिएर चालु आर्थिक वर्षभित्रै नयाँ ठेक्का गर्ने तयारी रहेको सडक विभागका प्रवक्ता श्यामबहादुर खड्काले बताए । कुनै पनि रुग्ण ठेक्काबारे राम्रोसँग नबुझी अब तोड्ने प्रक्रिया अघि नबढाइने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईंले जनाए । ‘धेरै पटक म्याद थप भएर पनि प्रगति नभएका ठेक्का नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत तोड्दै जाने हो,’ उनले भने, ‘एकैचोटि धेरै ठेक्का तोडेर हामीले सुशासन कायम गर्‍यौं भन्नु छैन ।’ रुग्ण ठेक्काले विकास निर्माणको प्रक्रिया रोकिन नहुने उनको भनाइ छ । 

‘भरसक पहिल्यै ठेक्का लिएको निर्माण व्यवसायीबाटै काम गराउने हो, समय दिँदा पनि काम नगरे मात्र अन्तिम विकल्पका रूपमा तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाउने हो,’ खड्काले भने, ‘फेरि विभिन्न नदीमा निर्माण गरिने पुलको ठेक्का बढी संवेदनशील हुन्छन्, यसमा विचार पुर्‍याएर मात्र निर्णय गर्छौं ।’ तोडिएका ठेक्का बेवारिस हुन नदिने उनको दाबी छ । 

‘सरकारी निकायका कारण पनि केही–केही ठेक्का रुग्ण बनेका छन्, धेरै त निर्माण व्यवसायीबाटै ढिलाइ भएको छ,’ खड्काले भने । अनावश्यक रुपमा ठेक्का नतोडिने र प्रगति नभएकामा भने तोड्दै जाने उनले प्रस्ट्याए ।

ठेक्का भएको लामो समय बित्दा पनि निर्माणमा प्रगति नभएपछि रुग्ण बनेका सिँचाइतर्फका २२ वटा ठेक्का तोडिएको छ । ठेक्का तोडिएका आयोजनाहरूको कुल सम्झौता रकम १४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बबई सिँचाइ आयोजनातर्फ ६, सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना जनकपुरधाम धनुषाअन्तर्गत १५ र राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिनको बाँध निर्माणतर्फ रुग्ण रहेका आयोजनाको ठेक्का तोडिएको हो ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गत चालु ठेक्का २ सय १५ छन् । त्यसमध्ये ३३ ठेक्का समस्याग्रस्त छन् । यी ठेक्कामा अब पनि काम नभए ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइने विभागका महानिर्देशक मित्र बरालले बताए । ‘सुनकोशी–मरिनको ठेक्का तोडिएपछि मूल्यांकनको काम टुंगिने चरणमा छ, लागत अनुमान तयार गर्ने र खरिद आह्वान कसरी गर्ने भनेर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट राय लिने काम भइरहेको छ,’ महानिर्देशक बरालले भने, ‘आयोजनाको बाँध निर्माणको ठेक्का तोडेपछि चित्त नबुझेर निर्माण व्यवसायी सर्वोच्च अदालत गएका हुन्, सर्वोच्चबाट अल्पकालीन आदेश जारी भएर छलफलका लागि बोलाइएको छ ।’ उनका अनुसार आगामी सोमबार दुई पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ । यसमा अदालतबाट केही निर्णय नहुँदा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । 

पटेल–रमण जेभीले सुनकोशी नदीमा बाँध निर्माण कार्य ४ वर्ष ७ महिनामा सक्ने गरी २०७९ माघमा १४ अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो । 

आयोजनाको बाँध, विद्युत्गृहलगायतका सिभिल संरचना, गेट, हाइड्रो मेकानिकल उपकरण आपूर्ति तथा जडानको ठेक्कामा प्रगति नभएको विभागले जनाएको छ । ठेक्का सम्झौताको अवधि ६० प्रतिशत सकिँदा प्रगति ११ प्रतिशत मात्र भएको छ । विद्युत् उत्पादनसँगै बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाको १ लाख २२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने आयोजनाको मुख्य उद्देश्य छ । समग्र आयोजनाको लागत अनुमान ४९ अर्ब छ । आयोजना सम्पन्न गर्ने समय २०८४ सम्म रहे पनि बाँधको ठेक्का तोडिएपछि थप समय लाग्ने आयोजनाको अनुमान छ ।

मुख्य सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ २६ वैशाख २०८१ मा गरिएको थियो । सुरुङ खन्ने काम भने २८ असोज २०७९ बाट थालिएको थियो । सुरुङबाट पानी परीक्षणको कामसमेत सकेर तयारी अवस्थामा रहे पनि बाँध निर्माणले गति लिन सकेको छैन । 

यता सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत ४२ ठेक्का रुग्ण रहेकामा ३७ वटाको तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । जसमा स्वास्थ्य भवन निर्माणतर्फ ४ वटाको ठेक्का तोडिएको छ । तोडिएको भवनको ठेक्का रकम ३ करोड २५ लाख रुपैयाँ छ ।

तोडिएकामा नयाँ ठेक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक रवीन्द्र बोहराले बताए । ‘रुग्ण ठेक्काबारे सूचना निकालेपछि निर्माण व्यवसायी काम गर्न आएका छन्,’ उनले भने, ‘सूचना निकालेपछि पनि काम नभएका ठेक्का तोडिने प्रक्रिया अघि बढाउँदै छौं ।’ 

लामो समयदेखि काम नभएका ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया आफ्नो पालामा अघि बढाइएको पूर्वभौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले बताए ।

‘१४ वर्षसम्म काम नभएको आयोजनाको ठेक्का नतोडेर के गर्ने ?’ उनले बिनाअध्ययन ठेक्का तोडिएको आरोप लागेपछि भने, ‘अहिले आएर हतारमा ठेक्का तोडेको भन्न मिल्छ ?’ तोडेपछि तत्काल नयाँ ठेक्का गरिहाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘काम नगर्ने, चुप लागेर बस्ने, तोडिएका ठेक्का बेवारिस भए भनेर बस्न कहाँ पाइन्छ ?’ उनले भने, ‘यसमा छिटो काम नगर्ने सचिव र कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ, काम भएन भनेर बस्न पाइँदैन, बजेटको व्यवस्था गरेर काम गर्नुपर्छ ।’  

कानुनी प्रक्रिया पूरा भएर आएका आयोजनालाई स्रोत सहमति दिन समस्या नहुने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जनाए । ‘खरिद ऐनअनुसार तोडिएका ठेक्कामा नयाँ गर्न आवश्यक रकमका हकमा छलफल गर्दै अगाडि बढ्न समस्या भएन,’ उनले भने, ‘तर, कानुनअनुसार भएमा स्रोत सहमति दिन समस्या छैन ।’ 

केही ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीको कमजोरीले गर्दा नै काम नभएको र त्यो तोडिनु स्वाभाविक रहेको पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापाको भनाइ छ । ‘यस्तोमा काम नगर्नेलाई छानीछानी कारबाही गर्नुपर्छ तर सडक विभागले तोडेका सबै ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीको मात्र दोष देखिँदैन,’ उनले भने, ‘कतिपय सरकारी निकायबाट पनि कमीकमजोरी भएका छन्, पर्याप्त बजेट अभाव र साइट उपलब्ध नभएर काम हुन सकेको छैन ।’ सरकारले ठेक्का गरेर काम गराउने भएपछि यथेष्ट बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।