संविधान र कानुनमा केही सुधार भए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा भूमिहीनता, अव्यवस्थित बसोबास र जमिनको असमान वितरण गम्भीर समस्याकै रूपमा छ ।
What you should know
काठमाडौँ — २१ फागुनमा तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई केन्द्रमा राख्दै राष्ट्रिय भूमि सञ्जाल नेपालले दलहरूको चुनावी घोषणापत्रमा भूमि सुधारका ठोस कार्यक्रम समावेश गर्न १० बुँदे सुझाव सार्वजनिक गरेको छ ।
सञ्जालका अनुसार संविधान र कानुनमा केही सुधार भए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा भूमिहीनता, अव्यवस्थित बसोबास र जमिनको असमान वितरण गम्भीर समस्याकै रूपमा छ । भूमि समस्या समाधान आयोगको तथ्यांकअनुसार देशभर ११ लाख ५१ हजारभन्दा बढी भूमिहीन घरधुरी दर्ता भएका छन् । जसमा ९० हजार ९८३ भूमिहीन दलित, १ लाख ७१ हजार ७३ भूमिहीन सुकुम्बासी र ८ लाख ८९ हजार ३४५ अव्यवस्थित बसोबासी छन् । तर करिब ८ हजार ८ सय परिवारले मात्र जग्गाधनी प्रमाणपत्र पाएका छन् । कानुनी स्वामित्व नहुँदा सयौं परिवार विस्थापनको जोखिममा रहेको सञ्जालको भनाइ छ ।
भूमि सञ्जालमा अभियान नेपाल, एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपाल, दिगो विकासका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल, न्याय तथा अधिकार संस्था नेपाल, नेपाल महिला एकता समाज, भूमि अनुसन्धान तथा नीति संवादका लागि सहकार्य नेपाल, सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र, सोसाइटी वेलफेयर एक्सन नेपाल, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला संघ–नेपाल (निडवान), राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल, राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपाल, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपाल, हिमवन्ती नेपाल सदस्य छन् ।
दलहरुको गम्भीर ध्यानकर्षण गराउँदै सुझावहरु घोषणापत्रमा समावेश गरी कार्यान्वयनप्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउ पनि सञ्जालले आग्रह गरेको छ ।
यस्ता छन् सञ्जालका सुझाव
