मतदानको मिति नजिकिँदै गर्दा मिथ्या सूचनाविरुद्ध सार्वजनिक सचेतना अभियानहरू तत्काल सुरु गर्न आवश्यक रहेको उनीहरूले औँल्याएका छन् । सरकार, निर्वाचन आयोग, मिडिया र नागरिक समाजबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने सुझाव विज्ञप्तिमा दिइएको छ । सम्पादक र पत्रकारहरूका लागि ‘मिथ्या सूचना ड्यासबोर्ड’ जस्ता साझा संयन्त्र विकास गरी तथ्यमा आधारित खण्डन प्रणाली निर्माण गर्न संस्थाहरूले आग्रह गरेका छन् ।

डिजिटल युगमा साइबर सुरक्षा प्राविधिक विषय मात्र नभएर यो राष्ट्रिय सुरक्षाको गम्भीर मुद्दा बनेको संस्थाहरूले जनाएका छन् । यसले लोकतान्त्रिक स्थायित्व र सार्वजनिक विश्वासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले सरकारले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई पर्याप्त स्रोत र जनशक्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरू र त्यसमा पनि नेपालमा व्यापक प्रयोगमा रहेका मेटा र टिकटकसँग निर्वाचन आयोगले तत्काल समन्वय गरी मिथ्या र भ्रामक सामग्री पहिचान र नियन्त्रणमा सक्रिय र उत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

अर्कोतर्फ मिडिया हाउस र सम्पादकहरूले कुनै पनि दबाब वा भयका कारण ‘सेल्फ-सेन्सरसिप’ अभ्यास गर्नु पत्रकारिताको आधारभूत मूल्य र लोकतान्त्रिक जिम्मेवारीबाट पन्छिनु सरह हुने चेतावनी दिइएको छ । निर्वाचनको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सुरक्षित मतपेटिकाले मात्र सुनिश्चित नहुने र त्यसका लागि सही र तथ्यपरक सूचनामा आधारित जनमत नै मुख्य आधार भएको यी संस्थाले जनाएका छन् । यस प्रक्रियामा निर्वाचन आयोगले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, नागरिक समाज र अन्य सरोकारवालाहरूले पनि यसलाई सशक्तरूपमा सघाउनुपर्ने अधिकारकर्मीहरूको निष्कर्ष छ ।