काठमाडौँ — लिपि बुक्स बीपी कोइरालाको पुस्तकको प्रतिलिपि अधिकारको झमेलामा परेको छ । बीपीका ४ पुस्तक 'जेल जर्नल', 'आत्मवृत्तान्त', 'फेरि सुन्दरीजल' र 'राजा, राष्ट्रियता र राजनीति'को प्रतिलिपि अधिकार आफूसँग भएको भन्दै जगदम्बा प्रकाशनले मुद्दा दायर गरेपछि उच्च अदालत, पाटनले तत्कालका लागि यी पुस्तकको बिक्री वितरणमा रोक लगाएको हो । 

जगदम्बाको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत, पाटनका न्यायाधीश खड्कबहादुर केसीको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । साथै अदालतले दुवै पक्षको छलफलपछि मात्र अन्तरिम आदेशबारे निष्कर्षमा पुग्न सकिने बताएको छ । अदालतले आइतबार पेशी तोकी दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । 

'उक्त अवधिसम्म कुनै पनि माध्यमबाट पुस्तकको प्रचार, प्रसार, बिक्री, वितरण नगर्नू, नगराउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को दफा ४२(१) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,' अदालतको आदेशमा भनिएको छ । साथै अदालतले विपक्षी लिपि बुक्सलाई रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सो सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना तामेल भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ । 

अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशपछि जगदम्बाले विज्ञप्ति जारी गर्दै आदेशको उल्लंघन हुने गरी किताबको किन-बेच, बिक्री-वितरण, विज्ञापन गर्ने जस्ता कुनै पनि गैरकानुनी क्रियाकलाप भएमा सोहीअनुसार थप कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने चेतावनी दिएको छ । 

जगदम्बाले 'जेल जर्नल' २०५४,  'आत्मवृत्तान्त' २०५५ साल र २०६३ सालमा  'फेरि सुन्दरीजल' र 'राजा, राष्ट्रियता र राजनीति' प्रकाशित गरेको थियो । लिपि बुक्स प्रालिले नेपालको प्रतिलिपि कानुन उल्लंघन हुने गरी प्रकाशन र बिक्री-वितरण गर्न लागेको भन्दै मुद्दा हालेको जगदम्बाले जनाएको छ । 

जगदम्बाले बीपीका यी चार पुस्तकको प्रतिलिपि अधिकार आफूसँगै दाबी गरेको छ । बीपीका वकिलसमेत रहेका गणेशराज शर्माले प्रतिलिपि अधिकार जगदम्बालाई दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

बीपीले विश्वास गरेर 'नासो'का रूपमा आफ्ना सामग्री सुरक्षित राख्ने र समय आएपछि प्रकाशित गर्ने गरी गणेशराज शर्माजीलाई जिम्मा लगाएको जगदम्बाको भनाइ छ । 'गणेशराज शर्माद्वारा संकलित, संरक्षित हस्तलिखित, रेकर्ड गर्नुभएका अडियो, सम्पादित, अनुवादित पुस्तक तत्कालीन अप्ठेरो परिस्थितिमा 'नासो'का रूपमा जोगाएर राख्नुभयो। उक्त सङ्कलित सामग्री उपयुक्त समयमा प्रकाशन गर्ने र सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्दै गणेशराजजीले “यस कृतिको प्रकाशन र प्रतिलिपि अधिकार व्यवस्थित रूपमा जगदम्बा प्रकाशन प्रा.लि.मा नै निहित रहनु लेखकको आकांक्षा र सम्मानबमोजिम हुनसक्ने देखेकाले कानुनी तवरमा मसँग रहिआएको यस कृतिको प्रतिलिपि सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार यस जगदम्बा प्रकाशन प्रा.लि.लाई यसै लेखतमा निर्धारित देहायका शर्तहरूअन्तर्गत हस्तान्तरण गरिदिएको छु” भनेर जगदम्बा प्रकाशनलाई उक्त जिम्मेवारी दिनुभएको हो,' जगदम्बाले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।  

जगदम्बाले २०५४ सालदेखि उपलब्ध भएका बीपीका सामग्रीको संरक्षण गर्ने, प्रकाशित गर्ने र आम पाठक माझ पुऱ्याउने जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएको जनाएको छ ।

लिपि बुक्सका प्रकाशक अर्जुन अधिकारी भने आफूहरूले  बीपी कोइराला स्मृति ट्रस्टबाट स्वीकृति लिएर पुस्तक छापेको दाबी गर्छन् । 'हामीलाई बीपी कोइराला स्मृति ट्रस्टले स्वीकृति दिएको हो । अन्य कुरा अदालतमा गइसकेकाले त्यहीँबाट छिनोफानो होला,' अधिकारीले भने ।

त्यस्तै बीपीका माइला छोरा श्रीहर्ष कोइरालाले आफूहरूले लिपिलाई स्वीकृति दिए पनि कानुनी कुरा के हो भन्नेबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । 'बीपी कोइराला स्मृति ट्रस्टले दिएको होला । कानुनी कुरा त के हो मलाई थाहा भएन,' उनले भने । 

के छ कानुनी व्यवस्था ?

अहिले नेपालमा प्रतिलिपि अधिकार ऐन–२०५९ लागू छ । यद्यपि, प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघन र बौद्धिक सम्पत्तिको चोरी नियन्त्रण र रोकथामलाई अझ प्रभावकारी बनाउन र प्रतिलिपि रजिस्ट्रार कार्यालयलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनका लागि ऐन संशोधनको तयारी भएको थुप्रै भए पनि हुन सकेको छेन । 

प्रतिलिपि अधिकार ऐन–२०५९ मा प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघनलाई सरकारी मुद्दाका रूपमा लिइन्छ । यस्ता मुद्दामा वादीले प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिनुपर्छ । यो मुद्दाको अनुसन्धान र तहकिकात कम्तीमा प्रहरी निरीक्षकले गर्छ । ऐनको दफा २५ मा ‘संरक्षित अधिकारको उल्लंघन भएको व्यवस्था मानिने’ विभिन्न आधार रहेका छन् । यस दफाको उपदफा (क) मा भनिएको छ—‘रचयिता वा प्रतिलिपि अधिकार धनीको अनुमति प्राप्त नगरी वा अनुमति प्राप्त गरेको भए तापनि सम्झौता वा अनुमतिपत्रमा उल्लेख भएको सर्तको उल्लंघन गरी आर्थिक लाभ उठाई वा नउठाई व्यापारिक वा अन्य कुनै उद्देश्यले आफ्नो हक नपुग्ने रचना वा ध्वनिअङ्कनको प्रतिलिपिहरू उत्पादन गरी बिक्री वितरण वा सार्वजनिक सञ्चार गरेमा वा भाडामा दिएमा ।’ 

त्यस्तै ऐनको दफा २६ मा अनधिकार प्रतिलिपिहरूको पैठारीमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । उक्त दफामा भनिएको छ, ‘नेपालभित्र तयार गरिएको भए अनधिकार प्रकाशन ठहरिने कुनै रचना वा ध्वनि अङ्कनको प्रतिलिपिहरू विदेशमा तयारी गरी वा अन्य कुनै तरिकारले प्राप्त गरी व्यापारिक प्रयोजनको लागि नेपालभित्र पैठारी गर्नु हुँदैन ।’ संरक्षित अधिकारको उल्लंघन गरेमा दफा २७ अनुसार दण्ड सजायको व्यवस्था गरिए पनि नेपालमा कार्यान्वयनको पक्ष भने फितलो रहेको छ । 

ऐनको दफा १४ मा प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणको अवधिबारे प्रावधान रहेको छ । दफा १४(१) मा भनिएको छ,'यस ऐनबमोजिम रचयितालाई प्राप्त आर्थिक र नैतिक अधिकार रचियताको जीवनभर र निजको मृत्यु भएकोमा मृत्यु भएको वर्षबाट पचास वर्षसम्म संरक्षित हुनेछ ।'  त्यस्तै १४(२) मा भनिएको छ, 'संयुक्त रूपमा तयार गरिएको रचनाको आर्थिक र नैतिक अधिकारको हकमा रचयिताहरूमध्ये सबैभन्दा पछि मृत्यु हुने रचयिताको मृत्यु भएको वर्षबाट पचास वर्षसम्म संरक्षित हुनेछ ।'

त्यस्तै दफा १५ मा रचयिताको मृत्युपछि प्रकाशित रचनाको संरक्षण अवधि उल्लेख छ । दफा १५ मा भनिएको छ, 'दफा १४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै रचनाको रचयिता एउटै भए निजको र दुई वा दुई भन्दा बढी रचयिता भए तीमध्ये कुनै एकको मृत्यु भएपछि प्रकाशित रचनाको हकमा सो रचना प्रकाशन भएको वर्षबाट पचास वर्षसम्म संरक्षित हुनेछ ।'