काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई जसरी भएपनि निरन्तरता दिनुपर्ने बताएकी छन् ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डसँगको छलफलमा उनले निमुखा नागरिकको स्वास्थ्य उपचार गर्ने दायित्व सरकारको भएको जनाइन् ।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद पौडेलले बोर्डले १६ लाख नागरिकको निःशुल्क बिमा गरेर स्वास्थ्य उपचारको सेवा दिँदै‍ आएको तथ्यांक सुनाएका थिए । विपन्न नागरिक, अपांगता भएका, ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क बिमा गर्दा बोर्डलाई आर्थिक अभाव भएको गुनासो उनले गरेका थिए ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री कार्कीले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम आर्थिक संकटमा परेका जानकारी प्राप्त गरेको भन्दै ऋण खोजेर भएपनि त्यसलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइन् । ‘अनिकाल लागे बालबच्चाको मुन्द्रा –गहना, भाँडाकुँडा बेचेर पनि अनिकाल टार्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘स्वास्थ्य बिमा पनि त्यस्तै भएको छ । यसलाई सुधार गर्नुपर्छ । अर्थमन्त्रीसँग पनि छलफल गरेर निकास निकाल्नुपर्छ ।’ अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल काठमाडौं बाहिर रहेकाले फर्के लगत्तै छलफल गर्ने उनले बताइन् । ‘स्वास्थ्य बिमा कसैलाई व्यापार कसैलाई अपार हुनुहुँदैन । यसमा अनियमितता भएको पनि सुनेको छु । नियम गर्नुपर्छ । निमुखाले निःशुल्क सुविधा पाउने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ ।’

उनले स्वास्थ्य बिमा देखिएका कमीकमजोरी हटाउन एकद्वार प्रणालीबाट सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइन् । ‘बिमा भनेपछि बिमा जस्तो पनि हुनुपर्छ । त्यो कसरी बनाउने हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क औषधी बाडेर सडेर खेर जान्छ । उता बिमा बिरामीले औषधी पाउँदैन । यस्तो अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ ।’ निमुखा नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार दिएपनि पहुँचवालाले गर्ने दुरुपयोग रोक्न उनले निर्देशन दिइन् ।