कैलाली — कञ्चनपुरको पुनर्बास–५, सिमरीकी सत्यवती राना प्रत्येक वर्ष असार लाग्नासाथ सुरक्षित बासस्थल खोज्न थाल्छिन् । मनसुनका बेला बालबच्चा, अन्नपात र लत्तकपडा जोगाउन भौतारिन थालेको ६ वर्ष पुग्यो । पुनर्बासका २ र ५ नम्बर वडा बाढी तथा डुवानको जोखिममा छन् । स्थानीय दोदा नदीको बाढी पसेर सिमरी बस्तीका १ सय २३ घर प्रभावित हुने सत्यवतीले बताइन् ।

सिमरीमा बाढी पस्न थालेको धेरै वर्ष भइसक्यो । अहिलेको जसरी पहिले गाउँ डुब्थेन । सिमरीकै ३८ वर्षीया डाकनी रानाले ०६४ मा पहिलोपटक बस्तीमा बाढी पसेको सुनाइन् । अर्को वर्ष पनि डुबान भएको थियो । तर, बाढीले लामो समयसम्म दुःख दिन्थेन । ६/७ वर्षयता बर्सेनि बाढी पसेर उठिबास लगाउने गरेको उनले सुनाइन् । ‘१५/१६ वर्षअघिसम्म पनि सिमरीमा बाढीको समस्या थिएन,’ उनले भनिन्, ‘६/७ वर्षयता बाढी पसेर सताउन थालेको हो ।’ 

पछिल्ला वर्षमा बर्खाको चक्र नै बदलिएको रानाले सुनाइन् । ‘पहिला लामो अवधिसम्म सिमसिम पानी पर्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले त कात्तिकमै पनि एक्कासि ठूलो पानी आउँछ । एकै दिनको पानीले बाढी ल्याउँछ ।’ दुईवर्ष अघि कञ्चनपुरमा भएको एउटा घटनाले वर्षाको प्रवृत्ति कति फेरिएको छ भन्ने देखाउँछ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार ०८१ असार २३ र २४ गते कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा २४ घण्टाभित्र ६ सय २४ मिलिमिटर वर्षा मापन गरियो । नेपालमा अहिलेसम्म मापन गरिएको मध्ये उक्त वर्षा सबैभन्दा धेरै हो ।

छोटो समयमा हुने वर्षा र त्यसपछि आउने बाढीले आर्थिक र गैरआर्थिक क्षति बढ्दै गएको छ । सिमरीस्थित चन्द्रवाल आधारभूत विद्यालयमा प्रत्येक वर्ष बाढीका कारण विस्थापितलाई राखिन्छ । गाउँमा बाढी पसेकै दिनदेखि विद्यालय बन्द हुन्छ । बाढीको प्रभाव नसकिउन्जेल विद्यालय खुल्दैन । बाढी प्रभावितसँगै असरै नभएका बालबालिकाको शिक्षामा प्रभाव परेको स्थानीय बताउँछन् । 

०८१ असार २३ र २४ गते कञ्चनपुरमा ठूलो विपदको घटना भयो । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएम)ले गरेको अध्ययन सर्वेक्षणबाट ८८.२१ प्रतिशत परिवारले मानसिक तनाव र ट्रमा भोगेको पाइएको थियो । तीमध्ये ७५ प्रतिशतभन्दा बढीले कुनै पनि प्रकारको मनोवैज्ञानिक परामर्श वा सहयोग नपाएको उक्त प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ ।

बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमै फर्केर पुनः दैनिकी सुरु गर्ने धेरै परिवार ऋणमा डुबेका छन् । प्रतिवेदनअनुसार प्रभावितले घर मर्मत र जीविकोपार्जनका लागि करिब २१ लाख ७० हजार रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिइसकेका छन् । जसले उनीहरूलाई दीर्घकालीन आर्थिक संकटमा धकेलेको छ ।

उक्त विपदबाट जिल्लाले २ अर्ब २५ लाखभन्दा बढीको आर्थिक क्षति बेहोर्नु पर्यो । बाढीका कारण जिल्लाभर ५ जनाको मृत्यु भएको थियो भने २ जना घाइते भए । बाढीबाट १ हजार १ सय ९ घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भए । ८ हजार २६ घरमा आंशिक क्षति पुगेको प्राधिकरणको अध्ययनमा उल्लेख छ । 

जिल्लाको मेरुदण्डका रूपमा रहेको कृषिमा बाढीले करिब ८३ करोड बराबरको क्षति पुर्‍यायो । ३० हजार ४ सय ६३ हेक्टरमा लगाइएको बाली र भण्डारण गरिएको अन्न नष्ट भएको थियो ।

कञ्चनपुरका भीमदत्त र बेलौरी नगरपालिका सबैभन्दा बढी विपदबाट प्रभावित भएका थिए । प्राधिकरणले आगामी दिनमा यस्ता विपदको सामना गर्न पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, नदी नियन्त्रणका लागि दिगो तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्ने र राहत वितरणमा दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

कैलालीमा उस्तै समस्या

कञ्चनपुर मात्र होइन, कैलालीका बाढी प्रभावित पनि उत्तिकै त्रसित छन् । जिल्लाको कैलारी गाउँपालिका– ५, बन्दरगौडीकी संगीता चौधरी बाढीबाट विस्थापित हुन् । ०७८ सालको बाढीले बन्दरगौडी गाउँ नै विस्थापित भयो । ‘बाढी गाउँमा पसेपछि हामी सबैलाई मनकामना विद्यालयमा सारियो । हामीसँग खानेकुरा बचेको थिएन,’ संगीता सम्झिन्छिन्, ‘एउटै घरमा ८/१० जनाको परिवार हुन्थ्यौं तर खानेकुरा १ बोतल पानी र एक/एक पोका चाउचाउ दिएर जान्थे ।’

राम्रोसित खान नपाएका बेला आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री पाउने कुरै भएन । त्यही बेला आफू महिनावारी भएपछि प्याड बनाउने सफा कपडासमेत नपाएको संगीताले सुनाइन् । पछि महिला पुनःस्थापना केन्द्र ओरेकले गर्भवती महिला, बालबालिका र अपांगहरूलाई विद्यालयबाट लगेर सेफ हाउसमा राखेको थियो । विस्थापनपछि केही समयका लागि भनेर स्थानीय पवेरा सामुदायिक वनमा राखिएका स्थानीयको चार वर्ष बितिसक्दा पनि व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । वनछेउको बस्तीले कहिले जंगली जनावर त कहिले वन पदाधिकारीबाट दुःख झेल्न परिरहेको छ ।  

‘सामुदायिक वनले यहाँबाट उठाउन धरै प्रयास गरिरहेको छ । कहिले घर भत्काउँछ । कहिले छिटो खाली गर भन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘पालिकाले बाढी विस्थापित सिफारिस बनाइदिएपछि बल्ल ढुक्कले बस्न पाएका छौं ।’ यस्तो पीडा संगीताको मात्रै होइन, बन्दरगौडी बस्तीले नै भोगिरहेको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय जर्नल ‘नेचुरल हाजार्ड्स रिसर्च’ (२०२४) मा प्रकाशित ‘नेपालको मोहना–खुटिया नदीमा मेसिन लर्निङ दृष्टिकोण प्रयोग गरेर बाढी संवेदनशीलता मूल्याङ्कन’ नामक शोधपत्रले कैलाली र कञ्चनपुर भएर बग्ने मोहना र खुटिया नदी प्रणालीको आसपास रहेका २० वटा गाउँ बाढीको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गरेको छ । उक्त अध्ययनले यस क्षेत्रको ४.९ प्रतिशत भूभाग बाढीको हिसाबले अत्यन्तै संवेदनशील रहेको देखाएको छ । जसअनुसार मोहना र खुटियाको तटीय क्षेत्रमा रहेका १ सय ७१ गाउँमध्ये २० वटा उच्च जोखिममा, ४६ वटा मध्यम जोखिममा र १ सय ५ वटा गाउँ न्यून जोखिममा रहेका छन् । 

अध्ययनअनुसार उच्च जोखिममा रहेका गाउँ बढहरा, बजहाङ्गे टोल, बरहनम्वर बस्ती, बेला, बेली, चौकीडाँडा, धनचौरी, धनगढी गाउँ, गेटी, घोडाघाट, कलुवापुर, कर्कीकटन, राजघाट, शान्तिपुर र टरबरिया हुन् । यो अध्ययनले कैलाली र कञ्चनपुरका नौ पालिकालाई समेटेको थियो । जसमध्ये कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी, गौरीगङ्गा, भजनी, कैलारी र मोहन्याल तथा कञ्चनपुरको कृष्णपुर, पुनर्बास, बेदकोट र शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका केही भाग बाढीको जोखिम क्षेत्रमा पर्दछन् ।

बजेट खर्च हुँदैन 

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरणको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो १० वर्षमा सुदूरपश्चिमले ४ हजार १ सय १६ विपद‍्का घटना भोग्यो । यसबाट ४ सय २९ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । मृतकमध्ये २ सय ४ पुरुष, २ सय ६ महिला, ५ बालक र ६ बालिका रहेका थिए । एक जना पहिचान नखुलेका व्यक्तिका साथै २ पुरुष र ५ महिला ज्येष्ठ नागरिक रहेका छन् । यी विपद‍्बाट १ हजार ५ सय ७९ जना घाइते र २४ हजार ५ सय ३ परिवार प्रभावित भएका छन् । 

चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै सुदूरपश्चिममा ५ सय ६ विपदका घटना भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको तथ्यांक छ । यसबाट ४६ जनाको मृत्यु, २ सय ६० घाइते र ४ बेपत्ता भए भने झण्डै २ करोड बराबरको आर्थिक क्षति भएको छ । एकातिर विपदका घटना बढिरहेका छन् भने अर्कोतिर विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट खर्च हुँदैन । ०७५/७६ देखि ०८०/८१ का ६ आवमा प्रदेशले विपदका लागि भनेर २६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरको थियो । तर त्यसमध्ये ११ करोड ५७ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको देखिन्छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार हरेक वर्ष विनियोजित बजेटको ठूलो हिस्सा फ्रिज हुने गरेको छ ।

प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा विपद्का लागि ३ करोड ७२ लाख ५० हजार विनियोजन गरेकामा एक करोडको कोष स्थापना गरेको थियो । त्यसबाहेक २ लाख मात्रै खर्च भयो भने २ करोड २० लाख ५० हजार रुपैयाँ फ्रिज भयो । त्यस्तै, आव २०७६/७७ मा ५ करोड ८८ लाख विनियोजन हुँदा ८० लाख मात्र खर्च भएको तथ्यांक छ । यो वर्ष पनि १ करोड कोषमा राखिएको थियो । आव २०७७/७८ मा ३ करोड १९ लाख ८० हजार विनियोजन भएकामा १८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो । 

प्रदेश सरकारका अनुसार २०७८/७९ मा २ करोड ४८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा १० लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । त्यसैगरी, आव २०७९/८० मा ४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा २ करोड १५ लाख ६० हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको देखिन्छ । गत आव ०८०/८१ मा पनि ६ करोड ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँ छुट्याएकामा ४ करोड ३१ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी माधवप्रसाद जोशी कानुनी अड्चनका कारण सामान खरिद हुन नसकेको बताउँछन् । ‘कानुनी अड्चनका कारण विपद् बजेट सबै खर्च हुँदैन,’ उनले भने । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका विपद् सम्पर्क व्यक्ति जनक धामीका अनुसार सुदूरपश्चिमको विपद् बजेट सबै खर्च नहुनुमा विभिन्न कारण छन् । ‘बजेट हेर्दा मात्रै ठूलो देखिने हो । भित्र विभिन्न शीर्षकमा छुट्याइएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘एक शीर्षकको बजेट अर्को शीर्षकमा खर्च गर्न मिल्दैन ।’ 

बजेटको ठूलो हिस्सा फ्रिज हुनुका मुख्य कारणमा जनशक्ति अभाव, सामान खरिदका लागि स्पष्ट स्पेसिफिकेसनको कमी र लामो प्रशासनिक प्रक्रिया दोषी रहेको उनले बताए । शीर्षक परिवर्तन गर्न अर्थ मन्त्रालयको सहमति आवश्यक पर्ने र प्रक्रिया लामो हुनाले बजेट खर्च गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ । 

मारमा महिला

विपदजन्य घटनाबाट महिला तथा बालबालिका मारमा परेका छन् । राष्ट्रिय जनगणना ०७८ अनुसार सुदूरपश्चिमको कुल जनसंख्याको ५२.७७ प्रतिशत संख्या महिलाको छ । ४७.२३ प्रतिशत पुरुष भए पनि अधिकांश रोजगारीको सिलसिलामा भारत र तेस्रो मुलुकमा छन् । 

‘पुरुष विदेशिनाले घरमा महिला, बालबालिका र वृद्ध मात्रै हुन्छन् । त्यसैले विपद महिलाको भागमा परेको छ,’ ओरेक कैलालीकी संयोजक गीता चौधरी भन्छिन्, ‘आफैं जोखिममा हुने महिलाले सबै बोझ एक्लै उठाउनु परिरहेको छ ।’ यसले महिलाको मानसिक, आर्थिक र सामाजिक जीवनमा ठूलो असर पर्ने उनी बताउँछिन् । पुरुष विदेशिने लहर सुदूरपश्चिममा पनि बढ्दो छ । रोजगार विभागका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्ष अवधिमा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिनेहरूको संख्यामा १८ गुणाले वृद्धि भएको छ । विभागको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ हजार ४ सय ८२ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । आव ०८१/८२ सम्म आइपुग्दा यो संख्या २७ हजार १ सय ६५ पुगेको छ । 

कैलाली, कञ्चनपुर, पछिल्लो समय बैतडी र अछामबाट विदेशिनेको संख्या उच्च देखिएको छ । पाँच वर्षको अवधिमा सुदूरपश्चिमका ९ जिल्लाबाट ८८ हजार ५ सय ८६ जनाले वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएका छन् । जसमध्ये ७ हजार २ सय ५४ जना मात्र महिला छन् । श्रम स्वीकृति आवश्यक नपर्ने भएकाले तथ्यांकमा भारत जानेको संख्या समेटिएको छैन । सुदूरपश्चिमका पुरुष संख्याको ठूलो हिस्सा रोजगारीका लागि भारतमा आश्रित छ । प्रदेशमा विपदका घटना बढेसँगै पुरुष जति विदेशिरहेकाले महिलाले विपदको सामना गर्नुपरेको पुष्टि गर्छ ।