काठमाडौँ — उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा पदयात्रा र पर्वतारोहणका क्रममा पर्यटकलाई लेक लाग्दा, प्राकृतिक विपत्ति वा दुर्घटनामा पर्दा हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार सामान्य अभ्यास हो । तर केही व्यक्ति र संस्थाले पर्यटकलाई सामान्य समस्या देखिए पनि जबर्जस्ती हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गराउने, एउटै उडानका लागि पटक–पटक बिमा दाबी गर्ने, नक्कली कागजात तयार गरी बिमा कम्पनीबाट ‘ठूलो रकम’ असुल्ने जस्ता घटना हुँदै आएका छन् ।

फर्जी उद्धार उडान गराउने, बिरामीलाई सिधै अस्पतालमा ल्याउने र लाखौं रुपैयाँ बिमा दाबी बढाएर ठगी गर्ने घटना सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले हालका अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायको नेतृत्वमा विशेष छानबिन कार्यदल गठन गरेका थिए । जेठ २०७५ मा मन्त्रीस्तरीयबाट गठित कार्यदललाई नक्कली उद्धार, बिमा ठगी तथा संगठित रूपमा भइरहेको आर्थिक अनियमितताबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

कार्यदलले ‘ट्राभल, ट्रेकिङ, रेस्क्यु कम्पनी, अस्पताल, हेलिकोप्टर कम्पनी र बिमा कम्पनीबीच मिलेमतो गरी अत्यधिक खर्च देखाई बिमा भुक्तानी लिने गरिएको आशंकालाई प्रमाणसहित पुष्टि गरेर’ प्रतिवेदन तयार पार्‍यो । उक्त प्रतिवेदनमाथि थप अनुसन्धान गर्न त्यतिबेला गृह मन्त्रालय हुँदै प्रहरी प्रधान कार्यालय पठाइएको थियो ।

केही वायुसेवा कम्पनीबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्रीमार्फत दबाब बढेकाले अधिकारीपछिका कुनै पनि पर्यटनमन्त्री र गृहमन्त्रीले थप छानबिन अघि बढाएनन् । फर्जी उद्धार उडानबारे उजुरी आइरहेपछि उक्त प्रतिवेदनमा टेकेर अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ११ माघमा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको छ ।

उपाध्यायको कार्यदलले जनवरी २०१५ देखि ३० मे २०१८ सम्म भएका हेलिकोप्टर उद्धारका उडान, बिमा दाबी, अस्पताल खर्च, विदेशी मुद्राको भुक्तानी विवरण, ट्राभल तथा उद्धार कम्पनीहरूको दर्ता अवस्थालगायत विषयमा अध्ययन गरेको थियो । त्यस अवधिमा १५ सय ३२ पर्यटकले उद्धार उडान प्रयोग गरेका थिए भने त्यसमा १० वटा हेलिकोप्टर कम्पनी प्रयोगमा आएका थिए ।

विदेशी बिमा कम्पनीका नेपालस्थित एजेन्ट नै उद्धार वा ट्राभल कम्पनी सञ्चालनमा संलग्न रही फर्जी उद्धारमार्फत बिमा रकम असुलिएका थुप्रै प्रमाण प्रतिवेदनमार्फत ७ वर्षअघि सार्वजनिक भएको थियो । त्यसपछि नेपाल आउने पर्यटकको बिमा शुल्क अचाक्ली बढ्यो भने केही विदेशी कम्पनीले नेपालका लागि बिमा सेवा नै बन्द गरे । यी घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा नकारात्मक समाचार प्रकाशित हुँदा नेपालको पर्यटन छविमा गम्भीर असर त पर्‍यो नै, विदेशका कार्यक्रममा सहभागी हुने जाँदा नेपालका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्च अधिकारीले सञ्चारकर्मीका प्रश्नको पनि सामना गर्नुपर्‍यो । 

प्रहरीले यो प्रतिवेदन अहिले किन थप विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको छ भने त्यसताका कार्यदलले संलग्न कम्पनीहरूसँग मागेका सबै विवरण सम्बन्धित निकायबाट तोकिएको समयमा पाएको थिएन, अनुसन्धान अधुरै रह्यो । छानबिन अवधिमा बिमाबापत नेपालमा प्राप्त विदेशी मुद्राको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकबाट एकीकृत रूपमा उपलब्ध भएको थिएन । 

विदेशी बिमा कम्पनीले दाबी गरेको रकम र राष्ट्र बैंकको विवरणबीच हिसाब मिलेको थिएन । बिमा समिति तथा नेपालमा पर्यटकको बिमा गर्ने धेरै विदेशी कम्पनीबाट आवश्यक विवरण कार्यदलले प्राप्त गर्न सकेको थिएन । कार्यदलले स्थलगत अध्ययन नगरी उपलब्ध कागजात र विवरणकै आधारमा अध्ययन सकेर भदौ २०७५ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यस्तै, उजुरी र हेलिकोप्टर सेवा प्रदायकबाट दिइएका विवरणका आधारमा सीमित कम्पनी र अस्पतालबाट मात्र विवरण संकलन भएका थिए ।

पर्यटकको बिमा प्रणाली

पर्यटक नेपाल आउँदा सामान्यतया विदेशी बिमा कम्पनीमार्फत ‘ट्राभल इन्स्योरेन्स’ गर्छन् । पर्वतारोहणका लागि पर्यटन विभागमा शुल्क बुझाई गाइडसहित जानुपर्ने व्यवस्था छ । पदयात्राका लागि तोकिएको शुल्क तिरी व्यक्तिगत वा कम्पनीमार्फत अनुमति लिने गरिन्छ । निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रा गर्न अध्यागमन विभागबाट विशेष अनुमति आवश्यक हुन्छ ।

उद्धार प्रक्रियामा कुनै पर्यटक बिरामी वा दुर्घटनामा परे गाइडले ‘ट्राभल इन्स्योरेन्स’ कम्पनीलाई जानकारी दिने, त्यसपछि बिमा कम्पनी स्वयं वा उद्धार कम्पनीमार्फत हेलिकोप्टर कम्पनीसँग समन्वय गरी उद्धार व्यवस्थापन हुने गर्छ । उद्धारपछि पर्यटकलाई सिधै अस्पताल पुर्‍याइने र उद्धार कम्पनी, बिमा कम्पनी वा अस्पतालमार्फत बिमा दाबी गरिने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर हेलिकोप्टर कम्पनीले प्रत्यक्ष रूपमा बिमा दाबी गरेको देखिँदैन । यसले उद्धार खर्च र बिमा दाबी प्रक्रियामा पारदर्शिता नभएको र अन्य पक्षमार्फत खर्च बढाइएको आशंका छ ।

उद्धार प्रणालीमा स्पष्ट मापदण्ड, अनुगमन र कडाइ नहुँदा दुरुपयोग हुने जोखिम उच्च रहेको निष्कर्ष अध्ययन प्रतिवेदनले निकालेको छ । अनावश्यक उद्धारले बिमा लागत बढाएको, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको पर्यटन छविमा नकारात्मक प्रभाव परेको उल्लेख गर्दै दीर्घकालीन रूपमा पर्यटन उद्योग जोखिममा पर्न सक्ने चेतावनी प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।

थप अनुसन्धान र कारबाहीको सिफारिस 

सकोन अस्पताल प्रालि, सिवेक अस्पताल प्रालि, बयोधा अस्पताल, ग्रान्डी इन्टरनेसनल अस्पताल, नर्भिक इन्टरनेसनल अस्पताल र इरा हेल्थ सेन्टर प्रालि लगायत- प्रतिवेदनले अनुसन्धान गर्न भनेका कम्पनीहरु  प्रतिवेदनले नेपालमा हेलिकोप्टर उद्धार र बिमा दाबीमा व्यापक अनियमितता भएको जनाउँदै सम्बन्धित सरकारी निकायलाई अनुसन्धान र कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । केही कम्पनीले नियोजित रूपमा पर्यटकलाई अस्वस्थकर अवस्थामा राखी वा आवश्यक उपचार नगरी हेलिकोप्टर उद्धार गराई बिमा रकम दाबी गरेको, एउटै उडानमा धेरै पर्यटक ल्याई प्रत्येक पर्यटकका आधारमा अलग बिजक जारी गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

हेलिकोप्टर, अस्पताल तथा ट्रेकिङ कम्पनीमा एउटै व्यक्ति वा समूहको संलग्नता देखिएको उल्लेख गर्दै गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीको विशेष अनुसन्धान इकाईमार्फत यस विषयमा अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन पनि छानबिन कार्यदलले सिफारिस गरेको थियो । केही कम्पनीले विदेशी मुद्रा कारोबारको अनुमतिबिना अमेरिकी डलरमा उद्धार भुक्तानी दाबी गरेकाले राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय ऐनअनुसार आवश्यक अनुसन्धान गरी उचित कारबाही अघि बढाउनसमेत सिफारिस गरिएको थियो ।

अस्पताल र हेलिकोप्टर उद्धारमा प्राप्त विवरणका अधारमा उपचार शुल्क मापदण्डभित्र नपरेको, एउटै बिमा दाबीमा धेरै शीर्षकमा शुल्क लिएको र चिकित्सकीय मर्यादाभित्र उपचार भए/नभएको स्पष्ट नदेखिएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पनि अनुसन्धान गर्न प्रतिवेदनमा भनिएको थियो ।

प्रतिवेदनले अनुसन्धान गर्न भनेका अस्पतालहरूमा सकोन अस्पताल प्रालि, सिवेक अस्पताल प्रालि, बयोधा अस्पताल, ग्रान्डी इन्टरनेसनल अस्पताल, नर्भिक इन्टरनेसनल अस्पताल र इरा हेल्थ सेन्टर प्रालिलगायत छन् ।

केही हेलिकोप्टर कम्पनी, ट्रेकिङ कम्पनी र अस्पतालहरूले अत्यधिक नाफा आर्जन गरेको, गलत लेखा विवरण तयार पारेको, बिमा दाबी र कर भुक्तानी मिलान नगरी कारोबार गरेको पाइएकाले राजस्व विभागलाई पनि थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि कार्यदलले सिफारिस गरेको थियो ।

प्रतिवेदनमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र पर्यटन विभागलाई नेपालमा हेलिकोप्टर कम्पनीले चार्टर वा नियमित उडानमा सेवा प्रदान गर्दा भाडा दर बढी लिने, उडान विवरण र बिमा दाबीको सही मिलान नगर्ने जस्ता अनियमितता देखिएको उल्लेख छ । प्राधिकरणमार्फत थप अनुगमन गर्नुपर्ने साथै पर्यटन विभागलाई प्राप्त उजुरी, सूचना र दस्ताबेजका आधारमा अनुगमन र अनुसन्धान गर्दै आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने सिफारिस कार्यदलको थियो । 

हेलिकोप्टरतर्फ माउन्टेन हेलिकोप्टर प्रालि, प्रभु हेलिकोप्टर, श्री एयरलाइन्स, कैलाश हेलिकोप्टर, सिम्रिक एयर, अल्टिच्युड एयर, एयर डाइनेस्टी, हेली एभरेस्ट, फिस्टेल एयर र मनाङ एयरले उद्धार उडानमा अस्वाभाविक रकम लिएकाले थप छानबिन गर्न प्रतिवेदनले भनेको थियो ।

चार्टर उडानमा अत्यधिक रकम असुल्ने फ्लाइट कनेक्सन डोमेस्टिक प्रालि, इजी हेली चार्टर सर्भिस, माउन्टेन रेस्क्यु सर्भिस प्रालि, हिमालयन सोसियनल जर्नी ट्रेकिङ प्रालि, अल्पाइन रेस्क्यु, सिम्रिक रियल, नेपाल ट्रेक्स एन्ड एक्सपिडिसन प्रालि, सेभेन समिट ट्रेकस् प्रालि, सन्नी ट्राभल सर्भिसेस प्रालि, कैलाश चार्टर रेस्क्यु प्रालि, नेपाल भिजन ट्रेक, इगल हेली चार्टर सर्भिस र माउन्टेन हेली चार्टर सर्भिसले गरेका उद्धार उडान र दाबी विवरणमा कैफियत देखाउँदै थप अनुसन्धान गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको थियो । त्यसैगरी २० वटा ट्रेकिङ कम्पनीका कारोबार पनि शंकास्पद भएको जनाउँदै आर्थिक विवरणसहित प्रतिवेदनले थप अनुसन्धान गर्न भनेको थियो ।

‘ट्राभलर असिस्ट’ कम्पनीको दबाब र छानबिन कार्यदल गठन 

नेपालमा पर्यटकीय गतिविधि बढेसँगै उद्धारका नाममा नक्कली हेलिकोप्टर उडान र बिमा दाबीमा ठगीका घटना बढ्दै गएपछि यो घटनालाई उजागर गराउन, छानबिन समिति बनाउन दबाब दिनेमा लेटिन अमेरिका ठेगाना भएको दाबी गर्ने ‘ट्राभलर असिस्ट’ नामको विदेशी कम्पनी थियो । २०७५ ताका यसले थुप्रै पटक सरकारलाई इमेल लेखेर ‘केही नेपाली पर्यटन व्यवसायीले हेलिकोप्टर उद्धारमा ठगी गरेको’ आरोप लगाउँदै छानबिन गर्न भनेका थिए ।

उसले सञ्चारमाध्यममा इमेल सार्वजनिक गर्ने धम्की दिएपछि तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले मन्त्रालयमा प्रशासन महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका तत्कालीन सहसचिव एवं हालका अर्थसचिव उपाध्यायको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका थिए ।

‘ट्राभलर असिस्ट’का हेड अफ असिस्टेन्स ड्यानी केनले त्यसताका मन्त्रालयमा नागरिक उड्डयन हेर्ने उपसचिव प्रमोद नेपाललाई पठाएको इमेलमा समयसीमा तोकेर कारबाही गर्न दबाब दिएका थिए । यदि सरकारले २०१८ सेप्टेम्बरभित्र फर्जी उद्धार नरोके अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा पर्यटन मन्त्रालयलाई ताकेका गरेका सबै इमेल सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

केनले मन्त्रालयलाई ६ पटकभन्दा बढी इमेलमार्फत जानकारी गराइसकिएको दाबी गर्दै त्यसबेला उनले दिएको टाइमलाइनसम्म निर्णय गर्ने तहका अधिकारीले सम्पर्क नगरेमा मन्त्रालय, अनुसन्धान समिति तथा अन्य अधिकारीलाई पठाइएका सम्पूर्ण इमेल सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउने चेतावनी दिएका थिए । ‘हामीले पठाएका प्रत्येक इमेल सञ्चारमाध्यमलाई दिनेछौं, जसबाट मन्त्रालय झूट बोलिरहेको छ भन्ने स्पष्ट हुनेछ,’ कान्तिपुरलाई प्राप्त केनले लेखेको इमेलमा भनिएको छ ।

त्यसबेला ‘ट्राभलर असिस्ट’ले आफूलाई बेलायत, अस्ट्रेलिया र संयुक्त राज्य अमेरिकाका प्रमुख बिमा अन्डरराइटरहरूका तर्फबाट काम गर्दै आएको कम्पनी बताउँदै ती बिमा कम्पनीले नेपाल भ्रमण गर्ने अंग्रेजी भाषी पर्यटकको ठूलो हिस्साले बिमा गर्दै आएको दाबी गरेको थियो । उसले त्यसबेला इमेलमा लेखेको थियो, ‘यदि १ सेप्टेम्बर २०१८ सम्म ठगी नियन्त्रणका लागि ठोस समाधान नआए ती बिमा कम्पनीहरूले नेपालका लागि यात्रा बिमा सेवा बन्द गर्नेछन् ।’

उसको दाबीअनुसार, नेपालमा त्यस समयमा पर्यटकका लागि हुने हेलिकोप्टर उद्धारमध्ये करिब ३० प्रतिशत उद्धार पूर्णतः अनावश्यक थिए । साथै काठमाडौंमा पर्यटकका लागि मात्रै खोलिएका केही अस्पतालमा हुने अत्यधिक महँगो उपचारका कारण बिमा कम्पनीलाई हरेक वर्ष करोडौं रुपैयाँ बराबर नोक्सानी व्यहोर्नु परेको ‘ट्राभलर असिस्ट’ले आफूले गरेको अनुसन्धानमा देखिएको दाबी गरेको थियो ।

‘ट्राभलर असिस्ट’ले विशेष गरी १ हजार अमेरिकी डलरभन्दा कम शुल्क लिएर पदयात्रा प्याकेज बिक्री गर्ने नेपाली ट्रेकिङ कम्पनीहरू फर्जी उद्धारको ठगीमा संलग्न रहेको दाबी गर्दै ती ट्रेकिङ कम्पनीको सम्बन्ध बिमा कम्पनीसँग भएको बताएको थियो । ‘ट्राभलर असिस्ट’ले बारम्बार इमेलबाट नेपालको अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा असर पर्ने, नेपाल सरकारले ठगी नियन्त्रण नगरेमा नेपालका लागि गम्भीर दीर्घकालीन परिणाम आउने चेतावनी दिँदै ताकेता गरेपछि पर्यटन मन्त्रालयले यस विषयमा अनुसन्धान कार्यदल गठन गरेको थियो ।