प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा १२ माघदेखि ‘नदी जोगाउ देश बचाउ अभियान’ मार्फत राजनीतिक दल र उम्मेदवारमाथि दबाब सिर्जना गरी नदी संरक्षणका मुद्दा सबै दलको चुनावी घोषणापत्रमा समावेश गराउन भन्दै आले अनशनमा बसेका हुन् ।
What you should know
काठमाडौँ — नदी संरक्षण अभियन्ता मेघ आले नदी अधिकार, संरक्षण र संवैधानिक दायित्व सुनिश्चित गराउन माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा रिले अनशनमा बसेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा १२ माघदेखि ‘नदी जोगाउ देश बचाउ अभियान’ मार्फत राजनीतिक दल र उम्मेदवारमाथि दबाब सिर्जना गरी नदी संरक्षणका मुद्दा सबै दलको चुनावी घोषणापत्रमा समावेश गराउन भन्दै आले अनशनमा बसेका हुन् । ‘कुनै पनि राजनीतिक दलले यस विषयलाई आफ्नो एजेन्डाको रुपमा उठाएका छैनन् । यति संवेदनशील राष्ट्रको पूर्वाधारसम्बन्धी विषय नदीलाई गिटी–बालुवा झिक्ने, हाइड्रो ऊर्जा उत्पादन गर्ने र फोहोर विस्थापन गर्ने स्थानका रूपमा मात्र हेरियो,’ आलेले भने, ‘सिंहदरबार पस्नुअघि निर्वाचनमा होमिएका उम्मेदवारले यो विषय बुझेर चुनावी अभियानमा पनि राखून् भन्ने उद्देश्यले अनशनमा बसेको हुँ।’
आले नदीको विषय सबै राजनीतिक दल र उम्मेदवारका चुनावी घोषणापत्रमा समावेश गराउन चाहन्छन् । नेपालमा ६ हजारभन्दा बढी नदी तथा खोलानाला छन् । हिमाल, पहाड र तराईका नाममा राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा भएको भए पनि आजसम्म कुनै नदीको नामबाट राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा नगरिनु गम्भीर नीतिगत कमजोरी भएको आले बताउँछन् ।
उनले अनशनमा कर्णाली नदी कैलाश, खस र गंगा सभ्यतालाई जोड्ने मूल जीवनरेखा भएकाले कर्णाली नदीलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न माग गरेका छन् । बागमती नदीलाई कानुनी रूपमा मानवसरह अधिकार प्रदान गरिनु आवश्यक रहेको भन्दै १४ वटा मागहरु राखेका छन् ।
उनको मागमा नदी संरक्षणमार्फत गरिने विकास मात्रै संविधानसम्मत, न्यायोचित र दीगो विकास हुने उल्लेख गरेका छन् । सातै प्रदेशमा नदीमा आधारित संरक्षण क्षेत्र तोक्नु पर्ने, नदी सभ्यता विनाश गर्ने कुनै पनि विकास कार्य तत्काल रोक्नु पर्ने, काली गण्डकी डाइभर्सन परियोजना तुरुन्त बन्द गर्नुपर्ने, नदीको प्राकृतिक बहाव र स्थानीय समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, नदी संरक्षणसम्बन्धी छुट्टै कानुनको निर्माण गर्नुपर्ने लगायतका विषय उम्मेदवार र पार्टीको घोषणापत्र राख्नु पर्ने उनको माग छ ।
यस्तै, सीमापार नदीका सन्दर्भमा भारतसँग समानता र पारस्परिक लाभमा आधारित पारदर्शी सम्झौता प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने, जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा नवीकरणीय ऊर्जाको सही नीति बनाएर कार्यान्वयन हुनुपर्ने विषय उठाएका छन् ।
६४ वर्षीय आलेले ३० वर्षभन्दा धेरै समयदेखि नदी संरक्षणमा छन् । उनी पेसाले रिभरगाइड हुन् । नदीहरूलाई बिनाअवरोध बग्न दिनुपर्ने नै उनको मुख्य माग हो । उनी स्याङ्जाको आँधीखोला, भोटेकोशी संरक्षण अभियान हुँदै अहिले कर्णाली नदी जोगाउ अभियानमा छन् । बागमती सफाइ महाअभियानको समेत उनी सदस्य हुन् । नदी संरक्षणकै सिलसिलामा आले आक्रमणको सिकार पनि भनेका थिए । ‘नदीलाई सधैं जोगाएर राख्न जरुरी छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर शाखा नदीलाई वातावरणीय दृष्टिले प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’
मूलमै समस्या आयो भने भोलि ठूलो धनजनको क्षति हुन सक्ने आले बताउँछन् । त्यति मात्र होइन । प्रकृतिकै नाश हुन्छ । ‘विकासका नाममा विनाश गर्नुभएन, सन्तुलित विकास मात्र हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कु विकास हुनुभएन । त्यसैले यो मागलाई उठाउने नेता चाहिएको छ । यो विषय हाम्रो कानुनमा उठाउन आवश्यक छ ।’
