उनले राजनीतिक अस्थिरता र सामाजिक अराजकताको परिस्थितिलाई सुधारेर मुलुकलाई स्थायित्वतर्फ, विकास र समृद्धिको बाटोतर्फ अगाडि बढाउने प्रमुख मुद्दा भएको उनको भनाइ छ । ‘यो हाम्रो पहिलो एजेन्डा हो । दोस्रो कुरा, नेपालका कानुनी तथा प्रशासनिक संरचनाहरूका कारण विकास प्रक्रियाहरूमा जटिलता पैदा हुने गरेका छन् र निजी क्षेत्रले काम गर्नका लागि सहजता महसुस गरिरहेको छैन’, उनले भने,  ‘कानुन सुधारको प्रक्रिया हामीले अगाडि बढाउन खोजेका थियौं । छवटा अध्यादेश तयार गरेर जारी गर्ने काम पनि गरेका थियौं । संरचनागत सुधारका सन्दर्भमा सुशासन आयोग गठन गरी सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रयास गरेका थियौं । तर पछिल्लो समय सरकार परिवर्तन भएका कारण ती कुराहरू अवरुद्ध छन् । त्यस अर्थमा विकासको सन्दर्भमा कानुनका बाधाहरू हटाउनुपर्छ, प्रशासनिक सक्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ र सुशासन कायम गर्नुपर्छ । युवाहरूको चाहना पनि यही छ ।’ 

उनले घाषणापत्रमा एमालेले सुरु गरेका रणनीतिक अवरुद्ध विकासका आयोजनाहरू पूरा गर्न चाहन्छौं । नेपालको आर्थिक विकासका आधारशिला निर्माण गर्ने हिसाबले गेम चेन्जर आयोजनाहरू के हुन सक्छन् भन्ने कुराको हामीले अध्ययन गरेका छौं,’ उनको भनाइ थियो, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्ता क्षेत्रमा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । युवाहरू रोजगारीको अभावमा विदेश जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्थालाई अन्त्य गर्नुपर्छ ।’