काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सार्वजनिक शान्तिलाई खलल पुग्ने र अरूको मानमर्दन हुने गरी उत्तेजक एवं ‘भड्काउ’ अभिव्यक्ति दिनेमाथि निगरानी बढाइएको छ । निर्वाचन सुरक्षा र व्यक्तिका वैयक्तिक अधिकार प्रतिकूल हुने गरी उत्तेजक एवं भड्काउ अभिव्यक्ति दिने क्रम बढेपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग र नेपाल प्रहरीले यस्ता गतिविधिमाथि निगरानी बढाएका हुन् ।

त्यस्ता अभिव्यक्ति दिनेमध्ये कोही पक्राउ परेका छन्, कसैलाई प्रहरीले सचेत गराएर ‘बोलाएका बखत उपस्थित हुने गरी’ छाडेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि भड्काउ र अरूको मानमर्दन हुने गरी अभिव्यक्ति दिनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।

निर्वाचन सुरक्षा योजनामा खलल पुग्ने गरी उत्तेजक अभिव्यक्ति दिएकै कारण निर्वाचन आयोगले केही उम्मेदवारहरूलाई स्पष्टीकरणसमेत सोधेको छ । चुनाव प्रचारप्रसारका क्रममा उत्तेजक अभिव्यक्ति दिएका कारण नेपाल प्रहरीले राप्रपाबाट झापा–२ का प्रतिनिधिसभा सदस्य भद्रप्रसाद (स्वागत) नेपाललाई साइबर ब्युरोमै बोलाएर कागज गरी छाडेको छ । नेपाललाई बोलाएका बखत उपस्थित हुने गरी कागज गराएर छाडिएको साइबर ब्युरोले जनाएको छ । उत्तेजक अभिव्यक्ति दिएकै कारण प्रहरीले अधिवक्ता युवराज सफललाई मंगलबार पक्राउ गरेको छ ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उत्तेजक र घृणाजन्य अभिव्यक्ति दिएको उजुरी परेपछि निर्वाचन आयोगले रास्वपा वरिष्ठ नेता एवं झापा–५ का प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार बालेन्द्र शाहलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन लक्ष्य गरेर प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू एउटै मञ्चमा बसेर ‘सार्वजनिक बहस’ हुनुपर्ने विषय सार्वजनिक वृत्तमा उठेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही दिनअघि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेको सामग्रीमा शाहले ‘कमेन्ट’ गर्दै भड्काउपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनलाई आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो । ओलीले ‘पब्लिक डिबेटका लागि तयार छौं, नयाँ/पुराना सबै दलहरू अहिले चुनावमा होमिएका छन्, देश जलाउने र देश बनाउने पक्षबीच हुने यो प्रतिस्पर्धामा हाम्रो पार्टी देश बनाउनेतर्फबाट मैदानमा छ’ भनेर सामग्री पोस्ट गरेका थिए । त्यसमा शाहको यस्तो कमेन्ट थियो– ‘आफूलाई देश जलाउनेका रूपमा स्विकारेको ठीकै छ, हुन पनि नेताहरूको घर कता कता छन्, तपाईंहरूलाई नै थाहा थियो, तपाईंहरूले आफैं २३ गते बच्चाहरू मारेको आतंकवाद लुकाउन २४ गते जलाएको हो ।’ ओली र शाह आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा झापा–५ बाट चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । २३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनको जगमा ओलीले सत्ता गुमाएका थिए भने जेन–जी आन्दोलनकै जगमा प्रतिनिधिसभा विघटन भई आसन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदै छ ।

निर्वाचन आयोगले ओलीको ‘स्टाटस’ मा दिएको प्रतिक्रिया आफ्नो भए/नभएको, निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत भए/नभएको भन्ने जवाफ शाहसँग मागेको छ ।

‘आफूलाई देश जलाउनेका रूपमा स्विकारेको ठीकै छ, हुन पनि नेताहरूको घर कता कता छन्, तपाईंहरूलाई नै थाहा थियो, तपाईंहरूले आफैं २३ गते बच्चाहरू मारेको आतंकवाद लुकाउन २४ गते जलाएको हो, आफूलाई आतंकवादीचाहिँ कहिले स्विकार्ने हो आयोगले भक्तपुर–२ का एमाले उम्मेदवार बस्नेतले झापा–५ का उम्मेदवार शाहलाई लक्षित गरी बोलेको कुरालाई संकेत गर्दै दिएको भड्काउ अभिव्यक्तिबारे पनि स्पष्टीकरण सोधेको छ । शाहले जनकपुरमा रास्वपाको आमसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा आफू ‘मधेशको छोरो’ का रूपमा उल्लेख गर्दै जिताएर संसद्मा पुर्‍याउन अपिल गरेका थिए । त्यसलाई बंग्याएर बस्नेतले शाह लक्षित गरी सार्वजनिक कार्यक्रममै ‘मधेशको छाउरो’ भनेर खिसिट्युरी गरेका थिए । बस्नेतले भोजपुरी, मैथिली, बज्जिका भाषामा मधेशमा छोरा सम्बोधन गरिने ‘छौरा’ शब्दको अपमान गरेको भन्दै कारबाही माग गरेर आयोगमा उजुरी परेको थियो । यसरी एकपछि अर्को गरी उम्मेदवारहरूबीच एकअर्काप्रति लाञ्छित गरेर अभिव्यक्ति दिनेक्रम रोकिएको छैन । उत्तेजक अभिव्यक्ति मात्रै होइन, निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका अन्य घटनामा संलग्न उम्मेदवारलाई पनि आयोगले स्पष्टीकरण सोध्ने क्रम बढाएको छ । भड्काउ र अप्रमाणित अभिव्यक्ति दिएपछि मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं पनि निर्वाचन आयोगको उजुरीपछि पोखराबाट पक्राउ परेका थिए । उनलाई काठमाडौं प्रहरीले सचेत गराएर ‘बोलाएका बखत उपस्थित हुने गरी’ छाडेको छ ।

निर्वाचन लक्षित भड्काउ अभिव्यक्तिप्रति मानवअधिकार आयोगले पनि चिन्ता व्यक्त गरेको छ । मानवअधिकार आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलका जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाटै एकअर्काप्रति आक्षेप लगाउने, घृणाजन्य अभिव्यक्ति दिने तथा एकअर्काप्रति गरिएका अमर्यादित आरोप–प्रत्यारोपप्रति ध्यानाकर्षण जनाउँदै संयम भएर चुनाव प्रचारप्रसार गर्न सम्बद्ध पक्षलाई अनुरोध गरेको छ । ‘यस प्रकारका घृणाजन्य अभिव्यक्तिले अराजकतालाई प्रश्रय दिने र निर्वाचनको समयमा शान्ति सुरक्षामा समेत असर पर्ने देखिन्छ, संविधान र मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले अभिव्यक्ति तथा विचारको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको भए तापनि अरूको मर्यादामा चोट पुग्ने र शान्ति सुरक्षामा आँच पुग्न सक्ने विषयलाई विशुद्ध विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मात्र विषय मान्न सकिँदैन,’ आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरूको अधिकारमा पर्न सक्ने असरप्रति जिम्मेवार व्यक्तिले सधैं ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक हुन्छ ।’

मानवअधिकार आयोगले संविधान, कानुन र मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताविपरीत घृणाजन्य अभिव्यक्ति नदिन, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा शिष्ट एवं मर्यादित भएर एकअर्काप्रति मानवअधिकारमैत्री भाषाको प्रयोग गर्न, घृणाजन्य अभिव्यक्तिको प्रचारप्रसार नगर्न र निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न आयोगले राजनीतिक दलका नेता, उम्मेदवार एवं सर्वसाधारणलाई आग्रह पनि गरेको छ । घृणाजन्य अभिव्यक्तिले समाजमा घृणा फैलाउनुका साथै शान्ति सुरक्षामा समेत चुनौती सिर्जना गर्न सक्ने भन्दै शान्ति सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउन पनि आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।