बाँकेका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृतसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत केसी, नासु ताराप्रसाद खनाल र तत्कालीन गाविस सचिव बोगटीविरुद्ध समान २२ लाख ४२ हजार ७ सय २० रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद र जरिवानाको सजाय मागदाबी लिइएको छ ।

माघ ८, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

Corruption case against 7 people, including the then Chief Land Revenue Officer of Banke

What you should know

काठमाडौँ — नेपाल सरकारका नाममा आउनुपर्ने जग्गा मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा कायम गरेको अभियोगमा जिल्ला मालपोत कार्यालय बाँकेका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत ऋषिराम केसीसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जग्गा हिनामिना प्रकरणमा बाँकेका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत केसीसहित तत्कालीन मालपोत अधिकृत अशोककुमार भट्टराई, मालपोतका तत्कालीन नासु ताराप्रसाद खनाल, बाँकेको तत्कालीन बेतहनी गाविसका सचिव मानबहादुर बोगटी, तत्कालीन नासु कर्णबहादुर पुन, बाँकेको डुडुवाकी स्थानीय लिलावती कैराती र वीरेन्द्रकुमार कुर्मीविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत केसी, नासु ताराप्रसाद खनाल र तत्कालीन गाविस सचिव बोगटीविरुद्ध समान २२ लाख ४२ हजार ७ सय २० रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद र जरिवानाको सजाय मागदाबी लिइएको छ । मालपोत अधिकृत भट्टराई र नासु पुनविरुद्ध समान २० लाख ८७ हजार २ सय ५९ रुपैयाँ, कैरातीविरुद्ध २४ लाख ६७ हजार ७ सय २० र कुर्मीविरुद्ध १८ लाख ६२ हजार २ सय ५९ रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद र जरिवानाना मागदावी लिइएको अख्तियार प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए ।

बाँकेको साविक बेतहनी गाविस–४ स्थित विभिन्न कित्तामा पर्ने जग्गा वादी लिलावती कैरातीसमेत र प्रतिवादी सहजराम कुर्मीसमेत भएको मुद्दामा २०६७ सालमै अपुताली हक कायमसहितको फैसला भएकामा वादी दाबीबमोजिम मृतक सुरता कुर्मीका नामको आधा सम्पत्ति वादीहरुका नाममा अपुताली हक कायम हुने नदेखिएको भनी फैसला भएको, तत्कालीन पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जबाट पनि जिल्लाकै फैसला कायम भएको र सर्वोच्च अदालतले पनि मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गर्न नमिल्ने भनी फैसला भइसकेको थियो । तर, सुरताका नाउमा आएको जग्गा नजिकका हकवाला नभएपछि नेपाल सरकारका नाममा आउनुपर्नेमा मालपोतका कर्मचारीको मिलेमतोमा अरुकै नाममा कायम गराइयो । 

मालपोत कर्मचारीको मिलेमतोमा लिलावती कैरातीले आफ्ना नाममा कायम गराउन मालपोतमा निवेदन दिइन् । कानुनविपरीत मालपोतले फर्जी हकवाला विवरण तयार पारी सरकारी मोलतोलमा २२ लाख ४२ हजार ७२० रुपैयाँ मूल्य कायम हुने जग्गा हडपेको अनुसन्धानबाट खुलेपछि अख्तियारले संलग्न सातैजनाविरुद्ध बिहीबार मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ ।

कान्तिपुर संवाददाता

Link copied successfully